आर्थिक सुधार बाधक ऐन, कानुन खोरजीको माग

काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत समस्याका कारण नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताउँदै आएको नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि सरकारलाई लिखित रूपमै सुझाब दिएको छ । २८ वटा ऐन, नियमावली संशोधन, पाँचवटा ऐन खारेज तथा तीनवटा नयाँ ल्याउनुपर्ने उक्त सुझाब पत्रमा उल्लेख छ । समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी विस्तृत सुझाब सिएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

सोही अवसरमा सिएनआइले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे एवं मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याललाई पनि सुझाब पत्र बुझाएको छ । कानुन सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिलाइ भइरहेको महसुस गर्दैै सिएनआइले विद्यमान कानुनमा सुधार, असान्दर्भिक कानुन खारेजी एवं केही नयाँ कानुन बनाउन सुझाब बुझाएको अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको सिएनआइ स्पष्ट रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सिएनआईले देशको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै २८ वटा ऐन, नियमावली संशोधन, पाँचवटा ऐन खारेजी तथा तीनवटा नयाँ ल्याउनुपर्ने सरकारलाई सुझाब दिएको हो

आवश्यक कानुनी सुधारका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानुनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिसँगको गहन छलफल, विषय विज्ञको राय सुझाब, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानुनको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी दफासमेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सुझाब तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । जसमा मुख्यतया औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक- निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत रहेका छन् ।

मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्था सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास सिएनआइको छ । समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न सुझाबलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिई विद्यमान कानुनमा सुधार एवं नयाँ कानुन ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिन अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गर्नुभयो । साथै उहाँले सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै उल्लेखित कानुनमा सुधार गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

जसले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै सरकारलाई समेत छिटो कानुन संशोधनमा सहजता प्रदान गर्ने उहाँको भनाइ छ । कानुन सुधारका लागि सिएनआइका सुझाब ग्रहण गर्र्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सुझाब सरकारका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

सिएनआईले सरकार एवं संसद्ले सुझाबलाई महत्व दिँदै संशोधन, खारेज तथा नयाँ ल्याउनुपर्ने कानुन ल्याउन प्राथमिकता दिने विश्वास लिँदै उक्त कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रहसमेत गरेको छ । सिएनआईले उत्पादनमूलक एवं सेवामूलक उद्योगको प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा औद्योगिक विकासको माध्यमबाट समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारसँग निरन्तर सहकार्य तथा समन्वय गर्दै आएको जनाएको छ ।

मुलुकको औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि उसले नीति, नियम तथा कानुनी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई रचनात्मक सुझाब दिँदै आएको छ । तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सोही गतिमा लगानीको वातावरण निर्माण तथा औद्योगिकीकरण हुन जरुरी सिएनआईले जनाएको छ ।

गानी आकर्षित गर्दै औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले नीतिगत स्थायित्वको अभाव रोक्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी आर्थिक संमृद्धिको तीव्र आकांक्षा हासिल गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था अनुशरण गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध सबै क्षेत्रले गरेको सिएनआईको ठहर छ । दिएका सुझाबलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कानुनमा सुधार गरिएमा समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने सिएनआइको विश्वास रहेको छ । सोही सुझाबबारे जानकारी दिन सिएनआईले सोमबार पत्रकार सम्मेलनसमेत आयोजना गरेको थियो ।