स्वदेशी वस्तु खरिद अनिवार्य गर्न सिएनआईको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगी सदस्यको समस्या समाधानका विषयमा छलफल आयोजना गरेको छ । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवद्वय मुकुन्दप्रसाद निरौला, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलगायतको उपस्थितिमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित स्वदेशी मिट एण्ड ग्रिटमा स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि लिइनुपर्ने नीतिगत विषयमा छलफल आयोजना गरेको हो ।

सोे अवसरमा सिएनआईले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले हालसम्म गरेका विभिन्न कार्यका विषयमा जानकारीसमेत गराएको थियो । सिएनआई अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सिएनआईले स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनलगायतका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि वार्षिक बजेटमा नीतिगत सुझाव दिने, आन्तरिक एवं बाहृय सञ्जालमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य, बिजनेस टु बिजनेस (बिटुबी) पोर्टल सञ्चालनलगायतका कार्य गरिरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

मुख्यसचिव डा. अर्यालले सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानलाई स्वदेशी वस्तु खरिदका लागि आवश्यक वातावरण सरकारले बनाउने आश्वासन दिँदै निजी क्षेत्रलाई समेत स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

परिसंघ पछिल्लोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघ पुँजी विकास कोष (युएनसिडिएफ) को ‘अगोरा’ प्लेटफर्ममा आबद्ध भएको छ । सो प्लेटफर्म स्वदेशी वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सञ्जालमा पुग्न प्रभावकारी माध्यम बन्ने पनि अग्रवालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम ल्याइरहेको भन्दैै मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उत्पादनलाई थप एक प्रतिशत निर्यातमा अनुदान दिई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सिएनआईले स्वदेशीको सामूहिक टे«डमार्कका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग विभागमा निवेदन दिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

मुख्यसचिव डा. अर्यालले सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानलाई स्वदेशी वस्तु खरिदका लागि आवश्यक वातावरण सरकारले बनाउने आश्वासन दिँदै निजी क्षेत्रलाई समेत स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न आग्रह गर्नुभयो । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सरकारले सुरुवातदेखि नै स्वामित्व लिएको भन्दैै उहाँले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सिएनआईले उठाइरहेको जग्गा हदबन्दी, कानुन संशोधनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । मुख्यसचिव अर्यालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआइए) सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध सदस्य उद्योगले प्रयोग गर्दै आएका गैंडा अंकित लोगो एवं गैंडा लोगोेको विशेषताका विषयमा आमउपभोक्तालाई जानकारी गराउने गरी अभियान सञ्चालन गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

उद्योग सचिव निरौलाले २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी सामान खरिद गर्नुपर्ने निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार लागिरहेको भन्दै उहाँले सिएनआईले दिएका नीतिगत सुझाव मननयोग्य रहेको बताउनुभयो । सुझावहरू एकै दिन एकैपटक लागू गर्न नसकिने भए पनि चरणबद्धरूपमा कार्यान्वयन हुँदै जाने उहाँको भनाइ थियो ।

सिएनआईका उपाध्यक्षद्वय वीरेन्द्रराज पाण्डे, अमित मोर, मेक इन नेपाल स्वदेशी वर्किङ समिति सभापति हितेश गोल्छा, महानिर्देशक दीपकराज जोशी, सिएनआई जडीबुटीसम्बन्धी समिति उपसभापति प्रेम तिवारी, सिएनआई महिला नेतृत्व फोरम सदस्य रिता भण्डारीलगायतले कानुनी सुधार, भूमि, जडीबुटी, साना तथा मझौला एवं ठूला उद्योगहरूका समस्या एवं समाधानका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो ।