✍️बाबुराम खनाल
‘महिलाको राजनीति पुरुषले गरेर हुँदैन, आफैंले गर्नु पर्छ ।’ समाजवादी रूपचन्द्र विष्ट यसै भन्थे । ‘थाहा’ आन्दोलका प्रणेता जनजिब्रोेको भाषा बोल्थे । वञ्चितीकरणमा परेकाहरूको पीरमर्का राम्ररी ठम्याउँथे । सामाजिक न्याय उनको राष्ट्रिय पहिचान थियो । यो पंक्तिकारलाई उनको उपयुक्र्त वाक्य कहिले कुन सन्दर्भमा उठाउने होला भन्ने लागिरहन्थ्यो । आज महिला वडा सदस्यहरूको बारेमा केही शब्द लेख्न मन गर्दा त्यो सन्दर्भ उल्लेख गर्न पाइयो । राज्यको पुनःसंरचना सँगसँगै आरक्षणको व्यवस्था भयो । महिला आरक्षणमा एउटा वडामा कम्तीमा दुईजना महिला वडा सदस्य छन् । राष्ट्रभरिकै वडा संख्या ७६४३ छ । यसलाई दुईले गुणन गर्दा १५ हजार २८६ हुन आउँछ तर १२३ दलित महिला सदस्य खाली छ । एकात्मक राज्य प्रणालीमा गाविस राष्ट्रिय महासंघ पढिन्थ्यो र सुनिन्थ्यो ।
त्यसैगरी नगरपालिका संघ र जिविस महासंघ पनि अस्तित्वमा थिए । जिविस महासंघको महासचिव त विद्वान नेता रामचन्द्र पोख्रेल नै थिए । अहिले पनि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका महासंघ छदै छन् । तर, भुइँमान्छेको जीवन बाँच्ने र न्यूनतम मानव अधिकारबाट वञ्चित महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सदस्यहरूको संगठित संस्था छैन । यसको आवश्यकता छ कि छैन त्यो त उहाँहरूले नै भन्ने हो । यसै प्रसंगमा केही हप्ताअगाडि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले यसको आवश्यकता छ भनेर फोनमा कुराकानीमा भन्नुभएको छ ।
महिलालाई होच्याउने अधिव्यक्ति दिइरहँदा हाम्रा थोरै केही विधायकहरू धेरै मत महिलाकै बोकेर संसद् छिरे पनि बिर्सेझैँ गर्छन् । अत्यधिक भोट महिलाकै बोक्ने र तिनै महिलालाई खिसी गर्नेलाई दयालाग्दो देखिन्छ । नकारात्मकतामा विद्यावारिधि गरेजस्ता यिनीहरूले संस्कारमा स्नातक गरे राम्रै हुने थियो ।
उहाँको यो भनाइले केही लेख्न प्रेरित गर्यो । यो विषयमा आफू जानकार नहुँदा-नहुँदै पनि केही लेख्ने इच्छा भने लाग्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भुइँमान्छेको रूपान्तरण गर्ने हो भन्ने बुझिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेकै विकासको सामुदायीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । महिला सहभागिता वृद्धि गर्दै उनीहरूलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा लोकतन्त्र भनेको नवयुग निमार्ण गर्ने विधि र पद्धति हो । पार्टी राजनीति होइन राजनीतिक रूपमा ऊर्जा जागृत गराउने प्रणाली लोकतन्त्र नै हो । गोरेटोमा हिँडिरहेका वर्ग र समुदायलाई राजमार्गमा ल्याउने यही परिपाटी हो ।
महिलालाई आफ्नो सामाजिक क्षमता चिन्न सक्ने बनाउने संसारकै उत्कृष्टतम् राज्यप्रणाली यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । मानवीय क्षमताको विकास नै वास्तविक विकास हो भनेर ग्यारेन्टी गर्ने यही शासकीय प्रणाली हो । अज्ञानको न्यूनीकरण गर्दै त्यसबाट सबै जनतालाई निवृत्त गराउने यही परिपाटी हो । जनताले बनाएको संविधानले यही मर्म बोकेको छ । सामुदायिक पुँजीको बढोत्तरी गरेर राज्यका सबै संस्थालाई सबल र सक्षम बनाउने यही राजनीतिक अभियान हो । महिलालाई धार्मिक मार्गबाट आध्यामिकतातर्फ लगेर कर्मको अनन्त रहस्य महिलामै भएको प्रमाणित गराउन सकिने यही व्यवस्था हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बिजीभन्दा बिइजी (सजिलो भन्ने सन्दर्भमा) बनाउने अर्को व्यवस्था संसारमा कतै भेटिँदैन ।
व्यवस्था र अवस्थाबीचको सकसको अन्त्य विरोध गरेर होइन तर संघर्ष गरेरमात्र सकिन्छ । त्यसकारण महिला वडा सदस्यहरूलाई संगठित र संस्थागत गराउने नीति र कार्यक्रम देखिने गरी एकीकृत रूपमा ल्याउन राज्यलाई विवश बनाउन यो अभियान अत्यावश्यक छ । कतै राम्रै पढेको याद छ, न्यूनतम मानव अधिकारबाट वञ्चित महिला हुन् । त्यसभन्दा अझै पीडित दलित महिला हुन् र दलित महिलामा पनि कष्टकर जीवन बाँच्न अभिशप्त मधेसका दलित महिला हुन् । विवेकीजनलाई यो यथार्थ थाहा पाउन अध्ययन गरिरहनु पर्दैन तर हाम्रो सर्वोच्च व्यवस्थापिकामा हरेक अधिवेशनमा महिलाद्वेषी उखान टुक्का र अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष देख्नु, पढ्नु र सुन्नुपर्छ ।
महिलालाई होच्याउने अधिव्यक्ति दिइरहँदा हाम्रा थोरै केही विधायकहरू धेरै मत महिलाकै बोकेर संसद् छिरे पनि बिर्सेझैँ गर्छन् । अत्यधिक भोट महिलाकै बोक्ने र तिनै महिलालाई खिसी गर्नेलाई कसै कसैले दयालाग्दो स्तर पनि भन्ने गर्छन् । नकारात्मकतामा विद्यावारिधि गरेजस्ता यिनीहरूले संस्कारमा स्नातक गरे रामै्र हुने थियो । उनीहरूकै इज्जत र मर्यादा बढ्ने थियो । यस्तो यथार्थता देख्नुपर्दा महिला वडा सदस्यहरूको हकमा राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटै छातामुनि गोलबद्ध हुनुको विकल्प देखिँदैन ।
सबै राजनीतिक परिवर्तनहरूमा सामाजिक न्यायको पाठ्यक्रम बनाएर कोर्स तयार गर्ने भनिन्छ तर पाठ्यक्रम कहिल्यै बनाइँदैन । यस्तो पाठ्यक्रम राज्यले कहिल्यै बनाउँदैन जबसम्म महिलाले कडा दबाब दिन सक्दैनन् । आफ्नो करिकुलम आफैं बनाउन महिला वडासदस्यहरूको नेतृत्वमा महिलाहरूकै आन्दोलन चाहिन्छ ।
फरक विचारको व्यवस्थापन महिलाबाटै हुन सक्छ । सामाजिक शान्ति र सद्भाव तुलनात्मक रूपमा महिलाबाट बढी सम्भव छ । भाग्यमा होइन कर्ममा विश्वास गर्ने हो भनेर बुझेका महिला वडासदस्यले खास गरी गाउँका कुनाकाप्चामा फुर्सद नलिइकन काम गरिरहेका महिलाहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । भनिन्छ, आफूलाई चिन्न गुरु चाहिन्छ तर त्यो गुरु आफैंजस्तो हुनुपर्छ भन्ने लोकोक्ति हाम्रो समाजका छँदैछ । महिलाले आजसम्म आफ्नोभन्दा अरूको राजनीति बढी गरेका छन् । राजनीतिक यात्रामा आफू सधैं प्यासेजमा बसेर अरूलाई आरामदायी स्थानमा राखेर हिँडेकै छन् ।
यस्तै यात्रा कहिलेसम्म गर्ने हो । महिलाले महिलाको राजनीति गरेका हुन्थे भने पहिलो संविधानसभाभन्दा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव प्रतिगामी हुने थिएन । त्यसो त राज्य पुनर्संरचनापछिको स्थानीय चुनाव प्रतिगामी हुने थिएन । पहिलो स्थानीय चुनावमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटामा महिलाले जितेका थिए तर दोस्रो स्थानीय चुनावमा कानुनी छिद्र खोजेर महिलाविरोधी चुनाव गरियो । दुनियाँमा कहिँ नभएको पार्टी गठबन्धनको चुनाव गरेर महिलामाथि घोर अन्याय गरियो । संसदीय राजनीतिमा भनिन्छ कि टिकट वितरणमा न्याय भएन भने अनफेयर विनर जन्मन्छ ।
त्यसले निर्वाचन प्रणालीमाथि धावा बोल्छ । अपवादबाहेक सधैं उनै मान्छेलाई किन उम्मेदवार बनाउनु पर्यो । राष्ट्रका समस्या सुल्झाउनभन्दा बल्झाउन खोज्नेलाई किन चाहियो अबिर खादा र माला ? गठबन्धनकै कारण महिलाका अवसरहरू अपहृत भए, सपनाहरू तुहाइए । हाम्रो देशमा त राजनीति भनेकै टिकटमा पहुच भएको छ । सधैं उनै, उस्तै पात्र र उस्तै प्रवृत्तिलाई किन ठूला राजनीतिक दलले कहाँ पुग्न सधैं यस्ता रबैया देखाइरहेका छन् । जनताको राजनीति गर्ने हो भने वञ्चितीकरणमा परेका लिंग, वर्ग र समुदायलाई किन प्रोत्साहित नगर्ने ?
सबै राजनीतिक परिवर्तनहरूमा सामाजिक न्यायको पाठ्यक्रम बनाएर कोर्स तयार गर्ने भनिन्छ तर पाठ्यक्रम कहिल्यै बनाइँदैन । यस्तो पाठ्यक्रम अर्थात करिकुलम राज्यले बनाउँदैन जबसम्म महिलाले कडा दबाब दिन सक्दैनन् । आफ्नो करिकुलम आफैं बनाउन महिला वडा सदस्यहरूको नेतृत्वमा महिलाहरूकै आन्दोलन चाहिन्छ तर त्यस्तो आन्दोलन अरूको विपक्षमा हुँदै होइन केवल आफ्नो पक्षमा हो । महामानव गौतम बुद्धले परिवर्तनका लागि संघ चाहिन्छ भनेका छन् । त्यसो त दुनियाँको विचारमा भुइँचालो ल्याउने कार्लमाक्र्सले पनि संगठनकै वकालत गरेका छन् । शान्ति, अहिंसाका पर्याय महात्मा गान्धीले पनि सुशासनका लागि संगठन र संगठनको माध्यमबाट अहिंसाको आन्दोलन विश्व शान्ति भनेका छन् ।
व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने र उपप्रमुख इन्दिरा दरै सुरुमा व्यास नगरपालिकाका वडा सदस्यहरूको भेला गराएर अभियानको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने पक्षमा छन् । पूर्वी नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले तनहुँमा असम्भव भए यो कामका लागि आफ्नो जिल्लामा आउन यो पंक्तिकारलाई सुझाउनुभएको छ । नगरप्रमुख र उपप्रमुखको कार्य व्यस्तता र दौडधुपले यो नगरभेला सर्दै–सर्दै गएको छ । यसका लागि व्यास नगरपालिकाभित्रका महिला वडा सदस्यहरू अधैर्य पर्खिरहेका छन् । आशा गरौं अब एक हप्ताभित्रमा व्यास नगरमा महिला वडा सदस्यहरूको भेला हुनेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच