काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्रीसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गर्नुभएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले आइतबार सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्रीसँग प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गर्नुभएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्नेसम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरू ऐनसँग तालमेल हुनेगरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । निर्णयलाई माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पठाउने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउनका लागि संघीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयले थप सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बैठकले माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले सो समितिको बैठकपछि प्रहरी समायोजन समिति बन्ने र समितिले प्रहरी समायोजनको काम आरम्भ गर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै प्रहरी समायोजन तुरुन्तै अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार खोजिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रहरी समायोजनका लागि आफूहरूले पटक-पटक संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै यो विषय छिट्टै छिनोफानो गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सिडिओलाई प्रदेशकै संरचनामा राख्न सुझाव
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहत राख्न भन्दै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले सुझाव दिएका छन् । आइतबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित प्रहरी समायोजनबारे छलफल कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रीहरूले सिडिओलाई प्रदेशकै संरचनामा राख्नुपर्ने सुझाव व्यक्त गरेका हुन् । समायोजनका लागि आवश्यक निर्णय लिन माघ १७ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय परिषद् समन्वय समितिको बैठक डाक्नुभएको छ । सो बैठकअघि गृहमन्त्रीसँग प्रदेशका मन्त्रीहरूको अन्तरक्रिया भएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा २२ बमोजिमको विषयगत समितिको बैठकमा कमाण्ड सिष्टम मिलाउन प्रजिअलाई पनि संरचनागत रूपमा प्रदेशको कानुनमा बाँध्नुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरूले जोड दिएका हुन् ।
प्रहरीलाई समायोजन गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै परिचालन गर्दा ‘दोहोरो कमाण्ड’ हुने भन्दै कमाण्ड सिष्टम मिलाउन सुझाव दिइएको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण, समन्वय ऐन-२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–०७६ अनुसार प्रहरी समायोजन गर्नेबारे छलफल थालिएको छ । कानुनअनुसार समायोजन अघि बढाउने सहमति भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण, समन्वय ऐन-२०७६ अनुसार केन्द्रको प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । सो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दा समायोजनमा समस्या आउने हुनाले कानुन संशोधन गर्न प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरीलाई संविधानविपरीत केन्द्रीय प्रहरीको मातहतमा राखिएको बारेमा पनि आइतबार छलफल भएको छ । बागमती प्रदेशले उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई केन्द्र मातहत राख्न नहुने सुझाव दिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच