रामग्राम स्तूप लिजमा दिने सहमति बदर गर्न माग

बुटवल । गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल प्राइभेट कम्पनीलाई लिजमा दिने लुम्बिनी विकास कोषको निर्णय बदर गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । यसअघि मंगलबार मात्र प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि कोषको निर्णयमाथि छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मंगलबारै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले पनि बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्षको अवधिलाई निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेको प्रति आपत्ति जनाएको थियो । बिनाप्रतिस्पर्धा लिजमा दिनेगरी कोषले प्रोमिस्ड ल्याण्ड प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीसँग गरेको सम्झौता बदर गर्न स्थानीयले माग गरेका हुन् । लुम्बिनी विकास कोषमार्फत स्तूपा क्षेत्रको विकास, संरक्षण र उत्खनन समेतको जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’निकटका ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीका छोराको निजी कम्पनीलाई दिने सहमतिपछि स्थानीयस्तरमा चर्को विरोध भएको छ । रामग्राम स्तूप संरक्षण तथा पर्यटन विकास संस्थाले पनि बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेको छ ।

कोष र कम्पनीबीच भएको सहमतिअनुसार सर्वसाधारणको ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुनेगरी १२० बिघा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिनेगरी कोषले समझदारी गरेको छ । यसमा पुरातत्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको लिखित असहमतिबीच कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले प्रक्रिया अघि बढाउनु भएको हो । लामा आफैँमा विवादित छविका व्यक्ति हुनुहुन्छ । राजनीति, व्यापार र धर्मसँग जोडिएका उहाँका धन्दालाई लिएर स्वदेशमा मात्र नभई विदेशी शक्तिहरू समेत सशंकित हुने गर्दछन् । थरीथरीका रूप र धन्दा गर्न सिपालु लामाबारे गम्भीर अनुसन्धानको जरुरत रहेको बताइन्छ । भगवान् गौतम बुद्ध जन्मस्थल अर्थात् मायादेवी मन्दिरको पुनर्संरचना गर्ने उहाँको कदममा चौतर्फी असन्तुष्टि छ । कोषकै अरू पदाधिकारी पनि रुष्ट छन् भने सिंगो बौद्ध समुदायको एकमत छैन । योसम्बन्धी समाचार लगातार हिमालय टाइम्सले प्रकाशित गरिरहेको छ ।

प्रोमिस्ड ल्याण्डले गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जन्मदिन पारेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पर्यटन मन्त्री सुदन किराती तथा कोषका पदाधिकारीलाई समेत प्रभावित गर्न ५० लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेर ‘रामग्राम दूरदर्शी परियोजना’ शुभारम्भ गरेको थियो । तर, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष लामाको अग्रसरतामा विना प्रतिस्पर्धा स्तूप क्षेत्र ९९ वर्षका लागि लिजमा दिई प्रधानमन्त्री निकटका ठेकेदारका छोरालाई निर्माणको काम दिने विषयले स्थानीय राजनीतिक दल र रामग्रामसँग सरोकार राख्नेहरूले विरोध जनाउँदै उक्त सहमति बदर गर्न माग गरेका छन् ।

जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया नै नथाली लिजमा दिने निर्णय नै गलत भएकाले थुप्रै शंका उत्पन्न गराएको हुँदा निर्णय बदर गर्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाको माग रहेको रामग्राम स्तूप संरक्षण तथा पर्यटन विकास संस्था अध्यक्ष शम्भु उपाध्यायले बताउनुभयो । ‘रामग्रामको विकास गर्ने नै हो भने लुम्बिनी विकास कोषले नै गरोस् हाम्रो साथ हुन्छ, तर निजी कम्पनीलाई पूर्वाधार निर्माण र उत्खनन समेतको जिम्मा दिने कुरा देशकै लागि घातक छ, यो बदर हुनुपर्छ’, उपाध्यायले भन्नुभएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष लामाले भने प्रोमिस्ड ल्याण्ड कम्पनीसँग लिजमा दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको तर सम्झौता भइनसकेको बताउनुभएको छ । मोक्ष फाउन्डेसनको मुख्य कार्यालय सिंगापुरमा छ ।

बौद्ध ग्रन्थअनुसार बुद्धका आठवटा अस्तिधातुमध्ये एउटा मात्र सिंगो भाग रहेको रामग्राम स्तूप हो । संसारका बौद्धमार्गीका लागि यो स्तूपको ठूलो महत्व छ । कोषका अनुसार हाल रामग्राम स्तूप वरिपरि पुरातत्व विभागको १० कठ्ठा र कोषको तीन बिघा १५ कठ्ठा जमिन संरक्षित छ । बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्र करिब एक अर्ब ५० करोड र अन्य संरचना निर्माणका लागि साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । जग्गा अधिग्रहण गरेपछि चार कुनामा चार स्तूप र विभिन्न देशका १६ वटा विहार तथा ध्यान केन्द्र बनाउने योजना छ । अहिले रहेको स्तूप परिसरमा हारियाली बनाउने र तीर्थयात्रीले पूजा गरेर दीप प्रज्वलन गर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।