टिआरसीमा सहमति खोज्न अनौपचारिक छलफल

काठमाडौं । सरोकारवालाबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप अनौपचारिक छलफल भएको छ । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सोमबार भएको उक्त छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूका साथै कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेका हुन् । त्यसो त लामो समयदेखि उक्त विधेयक हाल समितिमा अलपत्र जस्तै छ । कानुन समितिले राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा सहमति खोज्न सुझाव दिए पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रतिपक्षले उक्त विधेयकमा चारवटा विषयमा स्पष्ट नभई विधेयक अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । तर, सत्तापक्ष सहमति नजुटे संसद्मा बहुमतका आधारमा अघि बढाउने तयारीमा छ ।

‘आज अनौपचारिक छलफल भएको हो । मूलतः छलफल सकारात्मक भए पनि सरकार अझै पनि पीडितलाई न्याय दिने कानुन बनाउनेमा स्पष्ट छैन’, एमाले सचेतक महेश बर्तौला भन्नुहुन्छ, ‘सरकारको तर्फबाट तयारी नपुगेको देखिन्छ ।’ सचेतक बर्तौलाका अनुसार मंगलबार पुनः छलफल गर्नेगरी सोमबारको छलफल सकिएको छ । संसद्को कानुन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले चारवटा विषयमा थप छलफलपछि टुंगोमा पुग्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । ती चार बुँदामध्ये पहिलो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुन समावेश गर्ने ? भन्ने निक्र्योल गर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्नेमा विवाद छ । यिनै असहमतिका बुँदामा नेकपा एमालेले सरकारको धारणा मागेको थियो । सोमबारको छलफलमा सरकार पक्षले त्यसको लिखित जवाफ दिए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले त्यसमा चित्त बुझाउन सकेको छैन ।

‘जवाफमा हामीले भनेजस्तो गरी जवाफ आएन । अझ उहाँहरूको तयारी नपुगेको र पीडितमैत्री कानुन बनाउन उहाँहरूमा केही न केही कुराले घर गरिरहेको देखिन्छ’, सचेतक बर्तौलाको भनाइ छ । उहाँले राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भएकाले सरकारले सोही ढंगले बुझ्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको सरकारलाई आग्रह रहेको बताउनुभयो । ‘किनभने यो कानुन पीडितलाई न्याय दिनेगरी ल्याउन सकिएन भने यसको कुनै अर्थ छैन । निष्कर्षमा पुग्ने कुरामा प्रश्न उठ्छ । भोलि यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्ने खतरा पनि हुन्छ’, बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘सरकारका तर्फबाट राजनीतिक वातावरण पनि बनाउनुपर्छ र छलफलबाटै सहमति खोज्नुपर्छ ।’

हिंसा दोहोरिन नदिने गरी टिआरसी विधेयक पारित गर्नुपर्छ : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिंसा दोहोरिन नदिने गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदामा केही कुराहरू नमिलेकाले मिल्न बाँकी कुरा सबै मिलाएर पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पीडितहरूले न्याय पाउने, पीडित केन्द्रित कानुन बनाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य हुने, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यान दिएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ओलीले मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधहरूमा छुट नहुने गरी र दण्डहीनता नहुने तथा फेरि नेपालमा हिंसा कहिल्यै नहोस् भन्ने ढंगले समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

ओलीले भन्नुभयो, ‘टिआरसी पास गर्नुपर्छ । यसमा मस्यौदामा केही नमिलेका कुराहरू छन् । त्यसलाई मिलाएर पास गर्नुपर्छ । नमिल्नुपर्ने कारण नै छैन । पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ । पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य हुनेगरी, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यान दिएर हुनुपर्छ । मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधहरूमा छुट नहुने गरी, दण्डहीनता नहुने गरी र फेरि हिंसा नेपालमा कहिल्यै नहोस् त्यस ढंगले समाधान गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष ओलीले संघीय सरकारको काम कारबाहीले संघीयता अफ्ठ्यारोमा परिरहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले संघीयताको विरुद्धमा प्रश्न गर्नुभन्दा पनि सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

टिआरसी विधेयक सहमतिनजिक पुगेको मन्त्री गुरुङको भनाइ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टिआरसी) विधेयकको सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सांसदहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । मन्त्री गुरुङले सोमबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सांसदहरूसँग गरेको अनौपचारिक छलफलमा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि सरकारको तर्फबाट भइरहेका कसरतहरूको बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य महेश बर्तौलाले मन्त्री गुरुङले प्रस्तुत गरेको कसरतहरू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरूले पीडितमैत्री कानुन बनाउने कुरामा जोड दिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले असहमतिका विषयहरूलाई टुंग्याउने कार्ययोजना ल्याउने गरी छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । यो विषय टुंग्याउनका लागि शीर्ष नेताहरूको तहमा पनि छलफल आवश्यक भएको भन्दै आधारभूत रूपमा एउटा तयारी गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा कुरा भएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । पीडितले न्याय नपाउने गरी बनाउने कानुनको सान्दर्भिकता हुँदैन । त्यसकारण हाम्रो आजको छलफलमा पनि जोड के रह्यो भने सरकारको तर्फबाट पीडितमैत्री कानुन बनाउने कुराको ग्यारेण्टी होस् । त्यही बमोजिमका प्रावधानहरुको सुनिश्चितता गरियोस् । पीडितमैत्री कानुन निर्माण गर्ने पक्षमा असहमति भएका विषयलाई टुंग्याउने गरीको कार्ययोजना ल्याओस् भन्ने गरी छलफल भयो । छलफल सकारात्मक भएको छ ।’

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य सन्तोष परियारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा असहमतिका बुँदाहरूमाथि छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले केही विकल्पहरू प्रस्तुत गर्नुभएको र पीडितमैत्री कानुन बनाउने सन्दर्भमा राम्रो छलफल भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मूलभूत रूपमा चारवटा बुँदाहरू जो टुंग्याउन सकेका थिएनौँ समितिमा भने त्यसमा आज बढी कुरा भयो । मन्त्रालयको तर्फबाट केही विकल्प, केही प्रस्तावहरू आएका छन् । पीडितमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ, न्याय सम्पादन फराकिलो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राम्रो छलफल भएको छ । टुंगिएको छैन । भोलि फेरि बस्नेछौँ ।’ उहाँले विषय नटुंगिएकाले मंगलबार पुनः छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।