काठमाडौं । संसदीय समितिले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न बिना प्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई सुम्पिने गरी भएका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्रामसम्बन्धी सम्झौता र कार्य खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । शताब्दीसम्म ऐतिहासिक सम्पदामा निश्चित कम्पनीको नियन्त्रणमा रहने गरी गुपचुप रूपमा सम्झौता गरिएको र यो राष्ट्रिय हितविरुद्ध भएकाले तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो । लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रका स्थानीयको ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुनेगरी १२० बिघा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी समझदारी गरेको थियो । समितिले निजी कम्पनीलाई रामग्राम क्षेत्र सुम्पिने कामलाई गैरकानुनी र जनआस्था माथिको प्रहार भएको उल्लेख गरेको छ ।
समितिले सबै प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुका साथै निर्णय प्रक्रियामा सामेल व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नसमेत भनेको छ । समितिले रामग्रामसम्बन्धी सम्झौतामा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । ‘राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनु भनेको आम नागरिकको आस्थामाथि अतिक्रमण गर्न पाउनु होइन । लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ४ ले कोषले व्यक्तिसरह सम्पत्तिको कारोबार गर्नसक्ने देखिए तापनि कोषका उपाध्यक्षले सम्झौता वा समझदारी गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था देखिँदैन ।
पुरातात्विक स्मारक र महतत्वका वस्तुहरूको संरक्षण र उत्खनन गर्नसक्ने अधिकार पुरातत्व विभागलाई मात्र दिएको अवस्थामा उक्त कानुनको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै एक निजी संस्थाले गर्ने अवधारणामा समझदारी हुनुभित्र सुनियोजित दुराशय छैन भन्नसक्ने अवस्था देखिँदैन,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘साथै कुनै एक संस्थाको व्यापारिक अवधारणा कार्यान्वयनका लागि राज्यले नागरिकको बिघाका बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी ९९ वर्षको लागि सुम्पनुपर्ने, अझ जग्गा कोषको स्वामित्वमा नआउँदै वा सो सम्बन्धमा कुनै कार्य प्रारम्भ नै नभएको सन्दर्भमा र नेपाल सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिई समझदारी गर्न हतारिनुले गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेको छ । यस्तो कार्य गर्न उद्धत रहनुको पछाडिको कारण अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।’
पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालयसँग सम्बन्धित विषय नेपालको संविधानको अनुसूची–५ संघको अधिकारको सूचीको ३४ नं बुँदामा र अनुसूची ९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको १२ नं बुँदामा उल्लिखित रहेको स्मरण समितिले गराएको छ । लुम्बिनी खासगरी पवित्र उद्यान क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा निर्माण गरिएका विभिन्न संरचनाहरू (जस्तै मायादेवी मन्दिर जीर्णोद्धार, मार्कर स्टोन तथा स्तम्भ, सभाहल निर्माणलगायत) निर्माण गर्दा सम्पदा प्रभाव मूल्यांकनबिना नै कार्यसम्पादन गरेको समितिको ठहर छ ।
संरक्षणको नाममा विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने गरी वा जोखिममा पर्नेगरी भइरहेका निर्माण कार्य गर्नुको कारण समितिलाई सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन र यस्ता कार्य गर्दा युनेस्को र पुरातत्व विभागको समन्वयमा मात्र गर्न गराउन साथै कोषसँग सम्बन्धित गुरुयोजनाविपरीत हुनेगरी नगर्न नगराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कोषसँग रहेको जग्गा र थप ११६ बिघा जमिन अधिग्रहण गरी कोषले निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने गरी समझदारी गरेको थियो । यस क्षेत्रको गुरुयोजना बनाएर विभिन्न देशका स्तूपा निर्माण तथा गुम्बाहरू बनाउने कोषको योजना रहेको छ । कोषका अनुसार हाल रामग्राम स्तूप वरिपरि पुरातत्व विभागको १० कठ्ठा र कोषको तीन बिघा १५ कठ्ठा जमिन संरक्षित छ । बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्र करिब एक अर्ब ५० करोड र अन्य संरचना निर्माणका लागि साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
यस्तै, समितिले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्झौताबारे छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्झौताबारे छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तत्काल समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप लाउने कुरा नगरौँ : मन्त्री किराती
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तूपा निर्माणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप नलगाउन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । समिति बैठकमा मन्त्री किरातीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि रामग्रामको आक्षेप नलगाउन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो । सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मिलेमतोमा रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तूपा निर्माण गर्नेलगायत समझदारी गर्न खोजिएको आक्षेप लगाएका थिए । यसमा उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । पर्यटन मन्त्रीको रूपमा गल्ती भए जिम्मेवारी र सजायको भागीदार हुन आफू तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । सांसदहरूले नै अनुमानित रूपमा प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप लाउने कुरा राम्रो नभएको उहाँको भनाइ थियो । रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तूपा निर्माणको सम्बन्धमा सम्झौता गर्न आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वीकृत नदिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । बैठकले कानुनी पक्षको समेत अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस मात्रै गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
एक वर्षमा ७० हजार नेपाली स्थायी बसोवासको लागि विदेशिए
पछिल्लो एक वर्षमा ७० हजार ९१५ जना नेपाली विदेशमा स्थायी बसोवासको लागि गएका छन् । सन् २०२३ मा नेपालबाट स्थायी बसोवास गर्न विदेश जाने नेपालीको संख्या ७० हजार ९१५ जना रहेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार सन् २०२३ मा १६ लाख तीन हजार ८३८ जना नेपाली विदेशिएका छन् । उनीहरूमध्ये १२ लाख ६३ हजार ४६९ मात्रै भित्रिएको विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिनुभयो । आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा उहाँले एक वर्षमा विदेश गएकामध्ये तीन लाख ४० हजार ३६९ जना नेपाली नफर्किएको बताउनुभयो । यस अवधिमा अध्ययनको लागि एक लाख ८ हजार ५४२ जना, अस्थायी बसोवास भिसामा ९२ हजार ३४९, स्थायी बसोवास भिसामा ७० हजार ९१५ जना र विवाह गरेर डिपेन्डेण्ट भिसामा २० हजार ६१३ जना नेपाली विदेश गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो एक वर्षमा दुई लाख ९२ हजार २४० नेपाली कुनै न कुनै रूपमा विदेश बस्नेगरी गएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । यसमा भारतको भूमि भएर तेस्रो देशमा गएका नागरिकहरूको संख्या समावेश छैन । सन् २०२३ मा आठ लाख आठ हजार ४१५ नेपाली श्रमिकको रूपमा विभिन्न देश गएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालबाट विदेशमा बसेका छोरा छोरीकोमा नाता सम्बन्ध भिसामा एक लाख ६७ हजार ४८५ जना नेपाली विदेशमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भ्रमण तथा धार्मिक प्रयोजनको लागि एक लाख चार हजार ५१५ नागरिक नेपालबाट विदेश गएको विभागले जनाएको छ । विभिन्न कारणले सन् २०२३ मा ६ हजार १३२ जना नेपाली नागरिक विमानस्थलबाट फर्काइएको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यागमनसम्बन्धी कानुन समयानुकूल बनाउन निर्देशन
संसदीय समितिले अध्यागमनसम्बन्धी विद्यमान कानुन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अध्यागमनसम्बन्धी विद्यमान ऐन, नियम तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समयानुकूल हुनेगरी विधेयक तत्काल परिमार्जन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, बैठकले मानव तस्करी नियन्त्रण र खुला सीमा सुरक्षा कडा चेकजाँचको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । भिसासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पनि सरकारलाई भनिएको उहाँले बताउनुभयो । समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपुग जनशक्ति तत्काल व्यवस्थापन गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला अदालतको आदेशप्रति गृहमन्त्रीको असन्तुष्टि
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलगायत तीन जनालाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यको व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दुई दिनको म्याद दिएर अनुसन्धान नै गर्न नदिई गरिएको फैसला नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो भएको जिकिरसमेत गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान विभागले म्याद थप गर्न पाउने भए पनि त्यसको समय नदिएर त्यति धेरै रोजगारी दिएको भन्नेजस्ता भाषामा अदालतको फैसला आएको कुरालाई सम्बन्धित निकायले समीक्षा गर्नुपर्नेसमेत बताउनुभयो । सरकारले अदालतको निर्णय मान्ने भएकाले त्यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘राज्यको कार्यकारी अंग सरकार हो । सरकारले राज्यको नेतृत्व गर्छ । तर, राज्यका अरू अंगहरू पनि छन् । जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार परिचालित छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरूलाई हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । त्यो ठिक वा बेठिक हुन पनि सक्छ । अरुण चौधरी लगायतको रिहाइ अदालतले गर्दियो । तर, अदालतले गरेको निर्णय हामीले पालना गर्नुपर्छ । सरकार त्यसमा दृढ छ । हामी पालना गर्छौं । तर, न्यायिक पद्धतिको कोणबाट यो निर्णयमा केही प्रश्न चाहिँ उठेको छ । अदालतले दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक्नू भनेर दिइएको निर्देशन अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा कहीँ पनि छैन ।’
सांसद शर्माको प्रश्न : रुससँग वार्ता गर्नसक्ने क्षमता छ कि छैन ?
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकारले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरू फर्काउन रुससँग कूटनीतिक पहल र संवाद गर्नसक्ने क्षमता देखाउन नसकेको बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले सरकारले हालसम्म नेपालस्थित रुसी राजदूतावासलाई बोलाएर संवाद गर्नु बाहेकको पहल गर्न सकेको छ कि, छैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको यकिन तथ्यांक सरकारसँग नरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नागरिकलाई सरकार छ भन्ने महसुस गराउन सरकारले रसियामा गएर सैनिक भई बसेका नेपालीको उद्धार गर्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । महामन्त्री शर्माले रुसी सेनामा भर्ती भएकाहरूको उद्धार गर्न सरकारको पहल नपुगेको बताउनुभयो ।
भारतसँगको सिमानामा कडाइ गर्नुपर्छ : पन्त
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतसँगको सिमानामा कडाइ गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । समिति बैठकमा उहाँले नेपाल जो आएर बसे पनि हुने देश बनेको बताउनुभयो । नेपालमा जो आएर जे गरे पनि हुने हो ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । नेपालमा रोहिंग्या शरणार्थीको संख्या तीन हजार नाघिसकेको भन्दै यसको कारण भारतसँगको खुला सिमाना भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘नेपाल जो आएर बसे पनि हुने देश भयो । नेपालमा जो आएर जे गरे पनि हुने हो ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले भारतसँगको बोर्डरलाई दुई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । त्यसमा टाइट गर्नैपर्छ । आउने–जानेको तथ्यांक राख्नुपर्छ । विमानस्थलसहित भूगोलको बोर्डर पनि कडाइ हुनुपर्छ । तीन÷चार हजार रोहिंग्याहरूको तथ्यांक नाघिसकेको छ ।’ सांसद पन्तले काठमाडौंमा तेस्रो लिङ्गीहरूले दिनदहाडै दुःख दिन थालेको भन्दै सरकारले आवश्यक चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
एक जनालाई जेलमा कोचेर नेपाली समाज बदलिँदैन : केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले देशको अखण्डता र राष्ट्रियता गम्भीर संकटमा रहेको बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कुनै एक व्यक्तिलाई दोषी देखाएर जेलमा राख्दैमा नेपाली समाज परिवर्तन नहुने बताउनुभयो । राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको प्रवृत्ति सच्चिन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । कमाउन राजनीतिक गर्ने मानसिकता हटाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मान्छे बेचबिखन गर्ने सञ्जालहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘नेपालमा जागिर खाने भनेको राष्ट्र र जनताको सेवाको लागि होइन पैसा कमाउन जस्तो भएको छ । राजनीति कमाउनका लागि गर्ने जस्तो भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा पहिला राज्य सञ्चालन गर्नेहरू सच्चिनुपर्छ । प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ । एक जनालाई जेलमा कोचेर नेपाली समाज बदलिँदैन । यही कारणले देशको अखण्डता, राष्ट्रियता गम्भीर संकटमा छ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच