मिटरब्याज पीडितको न्याय मार्च

काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितहरूले पछिल्लोपटक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको एक वर्ष हुँदै छ । देशका विभिन्न ठाउँबाट हिँडेरै आएका पीडितहरूले लामो समय काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकार उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सहमत भएको थियो । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्याबारे जाँचबुझ गर्न २० चैत २०७९ मा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग बनाएर माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेपछि पीडितहरू आन्दोलन रोकेर घर फर्किएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पुगेका बेला मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि विशेष पहल लिएको भन्दै जस लिएको थियो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यो समस्या समाधानमा सरकारले महत्वपूर्ण कदम चालेको बताउँदै आउनुभएको छ ।
तर, कार्की आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिना नपुग्दै पीडितहरू आन्दोलन गर्न पुनः काठमाडौं आउन लागेका छन् । उनीहरूले पूर्व र पश्चिमबाट राजधानीतर्फ पैदल हिँड्दै ‘न्याय मार्च’ थालेका छन् । आयोग गठन र जिल्ला प्रशासनमा पटक-पटक छलफलपछि पनि आफूहरूले न्याय नपाएको भन्दै मिटरब्याजपीडित पैदल नै काठमाडौं हिँडेका हुन् ।

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अवधेश कुशवाहको नेतृत्वमा पूर्व र निर्घ नवीनको नेतृत्वमा पश्चिमबाट पैदलयात्रा गर्दै पीडितहरू काठमाडौं आउँदै छन् । कुशवाहाले झापाको जिरो पोइन्टबाट तथा नवीनले कञ्चनपुरको गड्डाचौकी ७ नम्बर पिल्लरबाट एकैसाथ न्यायमार्च सुरु गर्नुभएको थियो । माघ १६ गते शहीद दिवसका दिन पूर्वको झापा र पश्चिमको महेन्द्रनगरबाट एकैसाथ पैदलयात्रा थालेका उनीहरू बिहीबार चितवन आएर मिसिएका छन् । त्यहाँबाट उनीहरूको ठूलो समूह पैदल हिँडेर काठमाडौंतर्फ आउँदै छ । पीडितहरूको समूह आज (शनिबार) चितवनबाट काठमाडौंका लागि हिँड्ने नवीनले बताउनुभयो । चितवनबाट हिँडेको चार÷पाँच दिनमा काठमाडौं पुगिसक्ने लक्ष्य छ ।

‘सरकारले आयोग र कानुन बनाए पनि पीडितलाई न्याय नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा पुगेर संयुक्त मार्च गर्छौं, मजदुर किसानलाई पीडा दिने गरी बनाइएका तमसुकहरू खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ नवीनले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘यसपटक पीडितको समस्या पूर्णतः समाधान नभएसम्म फर्किंदैनौँ ।’

संघर्ष समितिले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिस्ट्रेसन र चेक) अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितमाथि आक्रमण गरेको मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दाहरूको पुनरवलोकन गरी फर्जी लिखत (चेक बाउन्स) समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितलाई रिहा गरी उनीहरूलाई गरिएको जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै, मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपूर्ण भएकाले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरूको अभिलेखीकरण गर्दै सोका आधारमा साहु–महाजनलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याजीहरूले आफूविरुद्धको उजुरी लिने निषेधाज्ञा रद्द गर्नुपर्ने र वास्तविक लेनदेन यकिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन आकर्षित गराई ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानविन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार आफैँ अलमलमा छ । सरकार प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख भएका उजुरी फस्र्योट गर्नुको साटो फेरि अभिलेख संकलनमा लागेको छ । कार्कीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगले आठ महिनामा २८ हजार निवेदन संकलन गरेको थियो । सबैभन्दा बढी मधेशका आठ जिल्लामा २१ हजार पाँच सय उजुरी परेका थिए । देशभर पाँच हजार निवेदनमा मिलापत्र भएको सरकारको दाबी छ ।

राज्यका फर्जी सम्झौताले पीडितलाई न्याय भएन : निर्घ नवीन, अभियन्ता
पूर्व र पश्चिमबाट आएका दुवै टोली चितवनमा भेला भएका छौँ । आज (शनिबार) यहाँबाट काठमाडौं प्रस्थान गर्छौं । शुक्रबार नै काठमाडौं हिँड्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भए पनि विविध कारणले त्यो हुन सकेन । यहाँबाट हिँडेको चार/पाँच दिनमा काठमाडौं पुग्ने कार्यक्रम छ । सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गरेन । तमसुक खारेज गरेन । अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेन । अदालतमा भएका मुद्दा फिर्ता भएनन् । बदर पनि भएनन् । सरकारले जाँचबुझ आयोग मात्रै बनायो । त्यसले अध्ययन र प्रतिवेदन लेख्ने काम मात्रै गर्‍यो । सरकारले कानुन त बनायो तर, त्यो असम्बन्धित छ । सरकारले असम्बन्धित कानुन बनाएर आन्दोलन मत्थर बनाउने मात्र काम गर्‍यो । राज्यका फर्जी सम्झौताले पीडितलाई न्याय भएन । उल्टै दुःख दियो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गफ दिनुभयो तर काम गर्नुभएन । राज्य गम्भीर भएन । हल्ला धेरै भए तर काम भएन । सरकारले अधिकारसम्पन्न कानुनी आयोग बनाउनुपर्छ । प्रतिवेदन बनाउने मात्रै होइन छानविन गर्ने आयोग चाहियो । कानुनी आयोग चाहियो । अब माग पूरा नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्छौं । अहिलेसम्म सरकारले समन्वय गरेको छैन । काठमाडौं आएपछि शासकले सुन्नुपर्छ । काठमाडौंमा मार्च गर्छौं र शासकलाई सुनाउँछौँ ।

९० हजार ऋण लिएको थिएँ, साहुले दुई करोडको जग्गा कब्जा गरेको छ : बिन्दुकुमार शाह, पीडित
म आफैँ पीडित हो । मसँग अहिले एक कठ्ठा पनि जमिन छैन । एकदमै तनावमा छु । मेरो जग्गा साहुले कब्जा गरेको छ । मैले आठ वर्षअघि विदेश जान सिरहाकै राम शाहसँग ९० हजार ऋण लिएको थिएँ । मैले चार वर्षपछि तिर्ने प्रयास पनि गरेँ । सुरुमा किस्ता किस्ता दिन्छुभन्दा एकमुष्ट मात्रै लिन्छु भन्यो । पछि म विदेशबाट फर्केपछि एकमुष्ट दिन्छु भन्दा पनि मानेन । हिसाब गरेर पैसा दिन्छु भन्दा पनि साहुले मानेन । हिसाब गरेर हुनेजति पैसाको जग्गा बेचेर दिन्छु भनेको थिएँ । उसले मानेन । त्यसपछि म फेरि विदेश गएँ । मलाई उतै लामो समय लाग्यो । अहिले पनि उसले मान्दैन । मेरो दुई करोडको जग्गा कब्जा गरेको छ । मसँग अहिले केही छैन । अरूकोमा बसिरहेको छु । अब यो आन्दोलनले केही हुन्छ कि भन्ने आशा छ । लाहान नगरपालिका-१४ बस्तीपुर सिरहाका शाह मिटरब्याजपीडित हुनुहुन्छ ।