काठमाडौं । नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन बुझ्न भारतले निरन्तर आलटाल गर्दै आएको छ । २०७५ सालमै तयार भए प्रतिवेदन भारतले अझैसम्म बुझ्न मानेको छैन । प्रतिवेदन बुझाउन समितिले पटक-पटक तयारी गरे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय दिनुभएको छैन । भारतले प्रतिवेदन नबुझ्दा नेपालले पनि प्रतिवेदन बुझेको छैन । प्रतिवेदन पहिले भारतले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालले बुझ्ने सहमति भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय नदिनुभएको हो । दुवै देशका चार-चारजना प्रबुद्ध व्यक्ति सहभागी इपिजीले प्रतिवेदन तयार पारे पनि सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदनको स्वामित्व सरकारले लिइसकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा दराजमा प्रतिवेदन थन्किएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गत जेठ १७ देखि २० सम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा इपिजीका विषयमा प्रसंग उठाइएको थिएन । त्यो बेला प्रधानमन्त्रीको उक्त भ्रमण नबिग्रियोस् भनेर इपिजीको प्रसंग नउठाएको दाबी गरिएको थियो । उहाँले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग मात्र नभएर नेपालमै आउनुभएका भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भएको भेटवार्तामा पनि इपिजीको विषय उठाउनुभएन । परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा पनि नेपाली पक्षले इपिजीलाई एजेण्डा बनाएको थिएन ।
नेपाल र भारतबीच सीमालगायत विभिन्न समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय पत्ता लगाउन दुवै देशका सरकारको सहमतिमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरिएको थियो । २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई देशबीच विगतका द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने तथा विकसित २१औँ शताब्दीको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी परिवर्तनसहितको सुझाव दिन भन्दै इपिजी गठन गरिएको थियो । इपिजीलाई पारस्परिक विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्धका आधार निर्माण गर्दै दुवै देशको सम्बन्धलाई सबल बनाउने उपायको सिफारिस गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । २०७२ साल माघ १३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालतर्फको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहका संयोजक र सदस्यको नाम टुंग्याएको थियो ।
२०६८ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्री (भट्टराई र भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह)द्वारा सन् १९५० सन्धि आदि विषयमा छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (नेपाल-भारत दुवैतर्फ) गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।
सहमति हुन नसके नेपालले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले इपिजी प्रतिवेदन दुवै सरकारले एकैचोटि बुझ्ने गृहकार्य भइरहेको बताउनुभएको छ । दुवै देशको सहमतिमा इपिजी गठन भएकाले प्रतिवेदन पनि दुवै सरकारले एकैचोटि बुझ्ने र घोषणा गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताउनुभएको हो । बुधबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुवै सरकारको सहमतिबाटै प्रतिवेदन बुझ्ने आन्तरिक गृहकार्य चलिरहेको बताउनुभयो । ‘इपिजी सहमतिबाट गठन भएको र प्रतिवेदन तयार भएको हुनाले दुवै सरकारले एकैचोटि सहमतिबाटै त्यो बुझ्ने र घोषणा गर्ने गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चलिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुुभयो । सांसद रामचन्द्र राईले इपिजी प्रतिवेदनको अवस्थाबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । दुवै देशको सहमति हुन नसके नेपालले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउने उहाँले बताउनुभयो । तर, नेपाल एक्लैले गर्ने निर्णय कस्तो हो भन्नेबारे भने केही खुलाउनुभएन ।
मिटरब्याज पीडितको समस्या अदालती प्रक्रिया
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितका धेरै समस्या समाधान भएको र केही समस्या मात्र बाँकी रहेको दाबी गर्नुभएको छ । बाँकी रहेका समस्या सरकारले समाधान गर्नेभन्दा पनि अदालती प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसको समाधानका लागि अदालतसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । संसदीय समिति बैठकमा उहाँले मिटरब्याजीहरूले कपाली तमसुक र अन्य कागजात पनि बनाएकाले अदालतबाट फैसला उनीहरूकै पक्षमा आउने देखिएको बताउनुभयो । ‘सरकार अदालत सबै मिलेर मात्र यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । त्यो कोसिस सरकारले गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि भन्दै मुलुकी संहिता संशोधन गरेर अनुचित लेनदेनसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरेको थियो । समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरेको थियो । आयोगले कार्यालय नै स्थापना गरेर उजुरी आहृवान गर्ने, साहुकार र मिटरब्याज पीडितबीच समन्वय गराउनेलगायत काम गरेको थियो । तर, आफूहरूको समस्या अझै समाधान नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरू पूर्वको झापा र पश्चिमको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
रुसी सेनामा नेपाली भर्ती भएको विषय सरकारको कमाण्डमा आउँदै
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रुसी सेनामा नेपालीहरू भर्ती भएको विषय सरकारको कमाण्डमा आउन थालेको बताउनुभएको छ । नेपाली सेनाहरू रुसी सेनामा भर्ती भएको विषयमा सरकारले रुस सरकारसँग कुराकानी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालीहरू रुसी सेनामा भर्ती भएको थाहा पाएसँगै रुस सरकारसँग कुराकानी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘पहिले सरकारलाई थाहा थिएन कि, नेपालीहरू भारत र दुबईको बाटो हुँदै रसिया पुगेर आर्मीमा भर्ती भएका छन् । सरकारले थाहा पाएपछि गम्भीरतापूर्वक लिएर रुस सरकारसँग कुराकानी गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले रुसले सूचना दिने, राहत क्षतिपूर्ति पनि दिने र त्यसको तथ्यांक विवरण पनि दिने भन्ने समझदारी भएको छ । अब सरकारको कमाण्डमा चिज आउन थालेको छ । त्यसअनुसार हामीले समाधान गर्नेतिर जाँदै छौँ ।’ सरकारको भारत र ब्रिटिस सेनामा मात्रै नेपाली भर्ती हुन पाउने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता रहेको भन्दै त्यसविपरीत भर्ती गर्ने कुनै नीति नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
चार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशत बढी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये चार वटाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तीनवटा सम्पन्न भइसकेका उहाँले बताउनुभयो । चार वटाको प्रगति ८० प्रतिशतमाथि, ६ वटाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म र ६ वटाको प्रगति ५० प्रतिशतसम्म भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, पाँच वटाको प्रगति १० प्रतिशतमुनि रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन द्रुत गतिमा सञ्चालनमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, विद्युत् प्रसारण आयोजना भर्खर कार्यान्वयनमा गएको र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको उहाँको भनाइ थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र नेपाल टेलिकम लगायतसँग छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । आयोजनालाई पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार करबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, व्यक्तिको अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हुलाकी राजमार्गका बाँकी पुलहरूको निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाका क्रममा प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । जयनगर-जनकपुर-कुर्था-भगाहा रेलवेमा कम्पनीको जनशक्ति व्यवस्थाका लागि तालिमको व्यवस्था गर्न भारत सरकारसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, काठमाडौं-तराई÷मधेश द्रुतमार्गको प्रवेश बिन्दु रहने खोकनाको जग्गा अधिग्रहणका लागि स्थानीय समुदायसँग छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैकल्पिक व्यवस्था गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याइएको बताउनुभयो । आयोजनाको हेडवक्र्स सम्मको पहुँचमार्ग हिउँदमा सञ्चालन हुनेगरी पुनर्निर्माण गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
कर्मचारीमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढ्यो
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारी वृत्तमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो गर्नुभएको छ । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरूले निर्णय लिन हिचकिचाउने स्थिति देखापरेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘निर्णय ग¥यो भने जोखिममा परिने हो कि भन्ने चिन्ता र भय कर्मचारीमा अलि बढेको छ । बरु काम नगरेपछि त खतरा भएन भनेर काम नगर्ने विशेषतः सही नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘योप्रति सरकार गम्भीर भएको छ ।’
संघीय निजामती विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमै पेस हुने
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने दाबी गर्नुभएको छ । साझा अधिकार सूचीसम्बन्धी कानुन तर्जुमा उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने कार्य ठोस कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो । ‘राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक संघीय संसद्मा विचाराधीन छ र संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । विगत चार वर्षदेखि बस्न नसकेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐनबमोजिम गठित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक यसै वर्ष दुईपटक बसेको उहाँले बताउनुभयो । ‘संघीयताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका विभिन्न निर्णयहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयता कार्यान्वयनलाई सहजीकरण र मार्गनिर्देशन गर्न अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्न विषयगत समिति गठन भएर परिमार्जनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरिएको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् एवं अन्य विषयगत समितिहरूको बैठक निरन्तर बसी आवश्यक समन्वय भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तीन तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको बजेट सिलिङ, विषय क्षेत्र र प्राविधिक जटिलता समेतका आधारमा आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनामा मात्र स्रोतको विनियोजन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने प्रणालीको अवलम्बन गरिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो । ‘भूगोल, जनसंख्या, स्रोत परिचालनको क्षमता, आन्तरिक स्रोत साधनको पर्याप्तता, विकासको अवस्था जस्ता विषयलाई ध्यान दिई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट राजस्व बाडँफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदानको आधार तथा सीमा निर्धारण भई सोही आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
संसद् र समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकारले उच्च महत्व दिई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको दाबी गर्नुभएको छ । समितिका सांसदहरूले उचित रूपले उठाएका प्रश्नलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिने पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, समृद्धि, विकास र सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्ने कुरामा मुख्य जोड दिँदै आएको उहाँको भनाइ थियो । ‘संसद् र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनहरूलाई सरकारले उच्च महत्व दिई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको व्यहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘समितिमा माननीय सदस्यहरूले व्यक्त गरेका जिज्ञासा पनि सरकारले गम्भीर रूपले लिने नै छ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच