नारामा सीमित नबनोस् विश्व उपभोक्ता दिवस

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले अमेरिकी संसद् सिनेटमा पेश गरेको ‘कष्टमर बिल अफ राइट’ सन् १९६२ को मार्च, १५ मा स्वीकृत भएको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष विश्वभर उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइन्छ । तत्कालीन पहिलो विश्वयुद्धबाट सिर्जित आर्थिक मन्दीका कारण अर्थव्यवस्थाले काम गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला बजारको एकाधिकारपूर्ण र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध राल्फनाडर फोरेन्स केली, भाइकल भेरनन्, कार्टिस अर्नाेल्डो, टम पिपरलगायत अधिकारकर्मीले थालेको आन्दोलनको दबाबमा राष्ट्रपति केनेडीले प्रत्येक उपभोक्तालाई सुरक्षा, सूचना, सुनुवाइ र छनोट गर्न पाउने गरी चार अधिकारसहितको घोषणापत्र पारित गर्नुभएको थियो । यस दिनको सफलताका लागि करिब १०० राष्ट्र सदस्य भएको कन्जुमर इन्टरनेसनलले वर्षभर कार्य गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय नारा तय गर्दछ भने प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले राष्ट्रिय नारासमेत तय गर्ने गरेका छन् । यस वर्षको नेपालको नारा ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ रहेको छ ।

नारामा यसो भनिरहँदा आमउपभोक्ता भने विभिन्न माध्यमबाट ठगीमा परिरहेका छन् । अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट र बजारमा हुने कालोबजारीले उपभोक्ता सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन् । स्वच्छ उपभोग्य वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकार हो ।

कृत्रिम मूल्यवृद्धि, उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावटका कारण उपभोक्ता मारमा पर्दै आएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ । वस्तु वा सेवा बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक हुने र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीति छ । त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावलीमा हरेक उपभोक्तालाई पहुँचको अधिकार, छनोटको अधिकार, सूचना र जानकारीको अधिकारलगायत प्रत्याभूत गरिएको छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली २०७६ कार्यान्वयनमा छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्तालाई नौवटा अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको उपभोक्ता अधिकार र क्षतिपूर्तिको कार्यान्वयन भने फितलो छ । बजार, यातायात, विद्युत्, खानेपानी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, खाद्यान्नलगायत वस्तु तथा सेवा लिने क्रममा ठगी बढ्दो छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्तालाई यति धेरै अधिकार प्रदान गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो हुँदा उपभोक्ताले यी अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । पर्याप्त व्यवस्थाका बाबजुद बजार स्वच्छ हुन सकेको छैन । व्यवसायी आफ्नो मूल्य र मान्यतामा चुकेका छन् । उपभोक्ता सचेत, जागरुक र विवेकशील हुन सकेका छैनन् । सूचना र पैरवी यथार्थ र सकारात्मक हुन सकेको छैन । विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गर्ने जिम्मेवारी भएका नियामक निकायले उच्च मनोबल र दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण उपभोक्ता वस्तु र सेवाका प्रदायकबाट ठगिएका छन् । बनेका कानुन कागजमा मात्र सीमित छन् । उपभोक्ताले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकारका लागि अहिले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार नितान्त आवश्यक बनेको छ । प्रतिस्पर्धाबिना व्यापारीले कालोबजारी बढाउन सक्ने हुँदा यसलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गर्न जरुरी छ । सरकारले हरेक वर्ष तय गरेको नारा एकदमै समयसापेक्ष र सान्दर्भिक छ । तर, ती नाराहरूलाई कत्तिको सार्थकता दिन सक्यौँ, के–कति काम भए, कस्तो उपलब्धि रहृयो ? ती विषयमा समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । दिवसका सन्दर्भमा एक दिन तामझाम गर्ने र वर्षभरि मूल नारालाई बिर्सने परिपाटीले यस्ता दिवसको महŒव घट्दै जाने निश्चित छ । नेपालका सन्दर्भमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको सवाललाई नियाल्दा जयस्थिति मल्लको समयदेखि हालसम्मका कानुनी प्रावधानले नेपाली उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ ।