काठमाडौं । सुन तस्करीबारे छानविन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले बिहीबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । करिब पाँच महिनाको छानविनपछि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको आयोगका अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो । नौवटा भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ व्यक्तिसँगको बयान र ६१ विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा ४८५ पृष्ठ, १३ अनुच्छेद र ९ अनुसूची छन् । उहाँका अनुसार आयोगले केही व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिससमेत गरेको छ । विभागीय कारबाही, सिडिआर/डिएफएलमा नियमित देखिएका व्यक्तिको सूची र निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली प्रतिवेदनमा समेटिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विमानस्थलको भन्सार जाँच पार गरेको करिब ६१ किलो सुन, भेपमार्फत आएको सुनलगायत तस्करीका विषयमा छानविन गर्न सरकारले गत असोजमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । आयोगमा किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र सहकुल थापा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । चार सदस्यीय आयोगलाई पुस १६ सम्म काम सक्न समय तोकिएको थियो । सुरुवातमा तीन महिनाको कार्यावधि दिइएको आयोगका लागि सरकारले गत पुसमा दुई महिना म्याद थप गरेको थियो । थपिएको दुई महिनामा समेत काम पूरा नभएपछि फागुन १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः फागुन मसान्तसम्म म्याद थप गरेको थियो ।
आयोगको अध्ययनमा विमानस्थल भन्सारमा जडान गर्न २० वर्षअघि ल्याइएको स्क्यानर जडान नै नगरी खिया लागेर बिग्रेको अवस्थामा फेला परेको छ । रसुवागढी नाकामा एक्सरे मेसिन बिग्रेको अवस्थामा भेटिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा कुनै पनि उपकरण नै नराखेको भेटिएको छ ।
विराटनगर भन्सारबाट बाहिरिने मानिस र सवारीसाधन कसैलाई पनि सामान्य जाँच र सोधपुछ पनि नहुने गरेको पाइएको छ भने वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा पनि चीनले २० वर्षअघि अनुदानमा दिएको भेहिकल एक्सरे मेसिन बिगारेर थन्क्याएको भेटिएको छ । विमानस्थलसहित रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट भित्रिने अवैध सुनको ठूलो हिस्सा गिरोहले स्थल नाका हुँदै भारतसम्म पु¥याउने गरेको भेटिएको थियो ।
सिआइबीले कागज मात्र गराएर छाडेका २१ जनासँग फेरि बयान
सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले छाडेका व्यक्तिहरू उच्चस्तरीय सुन जाँचबुझ आयोगको छानविनको दायरामा परेका छन् । सिआइबीले कागज मात्र गराएर छाडेका २१ जनालाई फेरि बयान गराइएको आयोगले जनाएको छ । विद्युतीय सिगरेट (भेप) र ब्रेक प्याडभित्र लुकाएर भएको सुन तस्करीमा प्रतिवादी रहेका ३३ जनालाई आयोगले पुनः बयान लिएको थियो । त्यसक्रममा ब्युरोले कागज गराएर छाडेका थप २१ जनासँग बयान लिइएको आयोगका एक सदस्यले बताउनुभयो । अनुसन्धानका क्रममा आयोगले थप १४ जनासँग समेत सोधपुछ गरेको हो । यो विषयमा आयोगले सिआइबीका प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्य, डिएसपी दुर्गाराज दाहाल, रुगम कुँवर लगायतसँग सोधपुछ गरेको थियो । आयोगले छानविनका क्रममा सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग शंकास्पद संवाद फेला परेका अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसँग पनि बयान लिएको थियो । यो मामिलामा आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, उहाँका छोरा राहुल महरा, पूर्वराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दीपेश पुन, व्यवसायी भीमकान्त भण्डारी लगायतसँग समेत बयान लिएको थियो । यसपछि कतिपयलाई फेरि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको आयोग स्रोत बताउँछ । केही प्रहरी र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार, सुनको आयात तथा उपयोगमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा विगतमा भएका तस्करीका घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमी कमजोरीहरू सुधार्न विभिन्न उपायहरू सिफारिस गरेको आचार्यले बताउनुभयो ।
कमजोरी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्छु : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले तस्करी नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदममा आफ्नो विशेष ध्यान गएको बताउनुभएको छ । तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले कमजोरी गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा निर्धक्क हुन आग्रह गर्नुभयो । अनुसन्धानमा जुनसुकै किसिमको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुने उहाँको भनाइ थियो । ‘कमजोरी गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा निर्धक्क हुन आग्रह गर्छु,’ प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, ‘अनुसन्धानमा कसैले कमजोरी गरेको रहेछ र दोषीलाई छाडिएको रहेछ भने म कारबाही गर्न प्रतिबद्ध छु । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा संवेदनशील छु ।’ अनुसन्धान गर्ने निकायले कतिपयलाई जोगाएको आरोप लागेका सन्दर्भमा छानविन समितिको प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने लामिछानेले बताउनुभएको हो । ‘विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानुनको मातहतमा ल्याउनेछु’, लामिछानेले भन्नुभयो, ‘उहाँको सचिवालयले जारी गरेको नोटमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती म आफैँले सामना गर्नेछु ।’
प्रधानमन्त्री र आइजिपीसँग छलफल
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करी छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पढेपछि प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रतिवेदन बुझेलगत्तै करिब दुई घण्टासम्म अध्ययन गरेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरसँग छलफल गर्नुभएको हो । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफलपछि उहाँले प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरसँग समेत कुराकानी गर्नुभएको हो । प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न गृहमन्त्रीले तत्कालै अध्ययन गरेर कारबाही थालेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने सचिवालयको दाबी छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच