संसद्‌मा आक्रामक कांग्रेस

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिनुभएका रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री अस्वीकार गरेको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जवाफ नआएसम्म उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सदनमा विधेयक पेस गर्न नदिने अडान लिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेका लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाइरहेको हो । शुक्रबार गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर, लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेको कांग्रेसले दोस्रोपटक सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नाराबाजीसहित वेल घेराउ गरेपछि बैठक नै स्थगित भएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानको घेरामा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ मागेका थिए । तर, कांग्रेसका सांसदहरूको विरोधपछि बैठक स्थगित भयो । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूसँग सामूहिक र एक्लाएक्लै छलफल गर्नुभएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची हटाए संसद् चल्न दिने कांग्रेसको भनाइ थियो । कांग्रेसले यसअघि विपक्षी बेञ्चमा बसेको बेला तत्कालीन नेकपा एमाले र लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले अघिल्लो सरकारका मन्त्रीहरूको विषयमा विवादास्पद समाचार आएकै भरमा सदनमा राजीनामा माग गर्दै लामो समय सदन अवरोध गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका लामिछानेलाई सदनमा कुनै पनि प्रस्ताव पेस गर्न नदिने तर अर्थमन्त्रीको आगामी वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउन दिने अडान लिएका थिए । तर, सत्तारूढ दलहरूले यस्तो अभ्यास गर्न नहुने अडान राखे ।

दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई घण्टापछि पुनः बसेको थियो । दोस्रो बैठकमा पनि कांग्रेसले अवरोध गर्‍यो । तर, सभामुख घिमिरेले कांग्रेसको अवरोध बेवास्ता गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिएपछि कांग्रेस सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै वेल घेराउ गरेका थिए । उनीहरूले ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे, सहकारी ठग्न पाइँदैन, गृहमन्त्री राजीनामा दे’ भन्दै नारा लगाएका थिए । कांग्रेस सांसदहरूले वेलमा पुगेर नाराबाजी गरेपछि सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार सम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो ।

यसअघि, शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो । बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो, ‘प्रतिपक्ष उभिएको अवस्थामा संसद् अवरुद्ध हुन्छ । प्रतिपक्ष उभिएको बेला सदन अवरुद्ध मानिन्छ । प्रतिपक्ष उभिएपछि भाषण-भूषण हुन शोभनीय मानिँदैन । बजेटसम्बन्धी विषयमा सदन रोक्न चाहन्नौँ । तर, प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआउँदासम्म उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीजीको कार्यसूची राखिएको छ हामी त्यसमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ । कुनै मन्त्री अनुसन्धानको दायरामा छ भने त्यस्तो मन्त्रीलाई पदमा बस्ने हक नहुने मान्यता स्थापित भएको छ । आज पनि माननीय मन्त्री अनुसन्धानको घेरामा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री जवाफ दिने अवस्थामा आउँदै आउनुहुन्न । के प्रतिपक्षलाई सत्ताले वेलमै बोलाएको हो ? वेलमै बोलाएको हो भने बाध्य नपारियोस् ।’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले पोखरामा जाहेरी दिएका छन् । यसअघि एमाले प्रतिपक्षमा रहँदा आरोप लागेका मन्त्रीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने भन्दै अवरोध गरेका थिए । त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालामाथि बालकुमारी घटनाको दोषी रहेको आरोप लागेको थियो भने स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अख्तियारमा बयान दिनुभएको थियो । एमालेले यी दुई मन्त्रीका विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेर संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले पनि यो विषयमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेका थिए । तर, यसको केही दिनमै सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भएपछि एमाले सत्तापक्षमा र कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ । पहिलेका मन्त्रीहरू बर्खास्त गरेर नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरेकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु पनि परेन । कांग्रेसले भने विगतमा मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठ्दा सभामुखबाट जवाफ दिन रुलिङ भएको भन्दै अहिले पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपित रवि लामिछानेका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेको छ ।

रविजी तपाईं पीडक हो, पीडितलाई न्याय दिन सक्नुहुन्न : केसी
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले रवि लामिछाने आफैँ पीडक रहेको भन्दै गृहमन्त्रीका रूपमा उनले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने बताउनुभएको छ । सांसद केसीले लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानको घेरामा रहेकाले गृहमन्त्री स्वीकार्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘रविजी तपाईं पीडक हो । पीडकले पीडित (सहकारीपीडित)लाई न्याय दिन सक्दैन । त्यसकारण यसको अनुसन्धान नसकिँदासम्म विश्राम लिनुहोस् । ठिक भएको अवस्थामा आउनुहोला । होइन भने हामी कुनै पनि हालतमा तपाईंलाई गृहमन्त्री स्वीकार्नेवाला छैनौँ ।’ कांग्रेसकै सांसद जीवन परियारले पनि गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कास्कीमा सहकारी पीडितहरूले जाहेरी दिएको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, ‘कास्कीमा सहकारी ठगीले बबण्डर बनाएको छ । गृहमन्त्रीको नाममा जाहेरी छ । सूर्यदर्शन सहकारीमार्फत ठगी गरेको भनी २५ जनाले उहाँविरुद्ध जाहेरी दिएका छन् ।’ सांसद प्रदीप पौडेलले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्नुभयो । प्रश्न बोकेर लामिछाने गृहमन्त्री नहुनुपर्ने र प्रश्नै प्रश्नले घेरिएका उनलाई प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री पनि नबनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘३१ हजार सहकारीमा ७३ लाख बचतकर्ता छन् । सहकारी सञ्चालकको सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । पीडितहरूले आन्दोलनबाट सिर्जना गर्ने अस्तव्यस्ततालाई सरकारले कसरी थेग्न सक्छ ? गृहमन्त्रीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु–उच्च नैतिकताको आधारमा राजनीमा दिएर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुस् । प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक–पटक सुशासनको चिन्ताले गठबन्धन तोडेको भन्नुभो । जसको अनुसन्धान जुन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो त्यही मन्त्रालयको तालाचाबी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मान्छेलाई दिएर सुशासन प्राप्त हुन्छ ?’

कांग्रेसको अवरोधमा माओवादीको नियमापत्ति
शुक्रबार नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गर्दा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले नियमापत्ति गरेको छ । कांग्रेस सांसदहरू सिटबाट उठेर अवरोध गरेका बेला माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति गर्नुभयोे । संसदीय क्यालेण्डरसमेत बनेको र त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नदिनु प्रतिनिधिसभा नियमावलीविपरीत हुने उहाँको तर्क थियो । कांग्रेसको अवरोध र अभिव्यक्तिमाथि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले नियमापत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २६ अन्तर्गत म नियमापत्ति गरिरहेको छु । हाम्रो नियमावलीको नियम २० को झ पालना भएन । चैत ६ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम छ । व्यवस्थित रूपमा सदन अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा सदनको काम कारबाही अगाडि बढाउन नदिईकन जसरी रोक्न खोजिएको छ यसमा नियमापत्ति छ ।’ पाण्डेको नियमापत्तिप्रति असहमति जनाउँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले प्रतिपक्ष उभिएको बेला सत्तापक्षले नियमापत्ति गर्ने विषय सदनमा देखापरेको भन्दै संसदीय मर्यादा ख्याल गर्न सभामुख र सत्तारूढ दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

‘राजीनामा दिनुपर्ने आधार भएपछि माग्नै पर्दैन, आफैँ दिन्छौँ’ : श्रममन्त्री अर्याल
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आधार पुगेको दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफैँ राजीनामा दिने दाबी गर्नुभएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिँदै मन्त्री अर्यालले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि प्रमाण पुगेको खण्डमा कसैले राजीनामा माग्नै नपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘बैठक अवरुद्ध गर्ने, बजेट आउन नदिने, विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने पनि हुन्छ । हाम्रा सभापतिलाई आरोप कहाँ लागेको छ ? उजुरी सर्टिफाई छ ? जाहेरीमा कानुन, ऐन, नियम पूरा गरेको छ कि छैन ? राजीनामा दिनुपर्ने कारण छैन । माग्दैमा राजीनामा दिने होइन । मन्त्रीले राजीनामा दिने आधार भए माग्नु पर्दैन आफैँ दिन्छौँ ।’

रविलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको टेलिफोन वार्ताको रेकर्ड सुरक्षित रहेको दाबी
रास्वपाका उपसभापति एवं श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डिपी)ले सभापति रवि लामिछानेलाई कांग्रेसबाट आएको प्रधानमन्त्री प्रस्तावको अडियो रेकर्ड सुरक्षित रहेको दाबी गर्नुभएको छ । आवश्यक परेको दिन यो रेकर्ड बाहिर ल्याउने बताउँदै अर्यालले भन्नुभयो, ‘हामीले क्याबिनेटको प्रधानमन्त्रीसँग बार्गेनिङ गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आयो भनेर सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेकै हुन् । यस्ता विषयमा गोपनीयता महत्वपूर्ण हुन्छ । टेलिफोन कन्भरसेसन रेकर्ड नै छ । आवश्यक परेर कुनै दिन निकाल्नुपरे हामी निकाल्छौँ ।’ कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको दाबी गर्दै रवि लामिछानेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लिनुभएको थियो । कांग्रेसले पनि यो विषयलाई अस्वीकार गरेको थियो । गृहमन्त्रीमा दबाब बढाउन रविले कांग्रेस कार्ड फ्ँयाकेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि आक्रमण गर्‍यो : अर्थमन्त्री पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्नु सान्दर्भिक नभएको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्नु सान्दर्भिक छैन । किनभने उहाँमाथि अभियोग लगाएर, अनुसन्धान गरेर कुनै निकायले पुष्टि गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको विषय होइन । राजनीतिक रूपले सत्ता परिवर्तन भएपछि गृहमन्त्रीमाथि आक्रमण भएको छ ।’

कांग्रेसले उठाएको विषयमा सदनबाटै जवाफ दिन्छु : गृहमन्त्री
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कांग्रेसलाई बेहोस पार्नेगरी जवाफ दिन तयार रहेको बताउनुभएको छ । आफैँमाथि प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि रविले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेसलाई बेहोस पार्नेगरी जवाफ दिन तयार रहेको बताउनुभएको हो । ‘कांग्रेसले के विषय उठाएको हो ? कस्तो विषय हो ? कस्तो उजुरी हो ? यसको वास्तविकता के हो ? कहाँ छ, के छ भनेर म जवाफ दिन तयार छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सदनमा मौका पाएँ भने कांग्रेसलाई जवाफ दिन्छु । म उहाँहरूलाई बेहोस हुनेगरी यो कुरा बताउन तयार छु ।’
गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेसले आफूविरुद्ध नाराबाजी गर्दै सदन अवरोध गरेको भन्दै कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले सदनमा त्यस्तो गरिरहन्छ भन्ने नलागेको बताउनुभयो । उहाँले अपराध अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रभाव पर्न नदिने बताउनुभयो । ‘म कति दिन गृहमन्त्री रहन्छु थाहा छैन, तर जति दिन रहन्छु, डटेर, कसैसँग नझुकीकन काम गरेर देखाउनेछु । कसैसँग सम्झौता हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुसन्धानमा कुनै प्रभाव पर्न/पार्न दिने छैन ।’