विशेष अदालतमा फैसला लेखनमा ढिलाइ

काठमाडौं । विशेष अदालतमा फैसला हुन ढिलो भएको छ । ६ जना न्यायाधीश रहने विशेष अदालतमा न्यायाधीशको संख्या पूरा भए पनि पर्याप्त कर्मचारी जनशक्ति नहुँदा फैसला लेख्न भने ढिला भइरहेको हो । यसअघि सरुवा भएर आएको न्यायाधीशको नयाँ टिमले विशेष अदालतका फैसलाहरू धमाधम गरेको भए पनि फैसला लेखनमा भने तीव्रता पाउन सकेको छैन ।

त्यसो त लेख्न बाँकी फैसला कति छन् भन्नेबारे विशेषसँग यकिन तथ्यांक नभएर ढिलाइ भएको अदालत स्विकार्छ । विशेष अदालतमा ६ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । तीन-तीनजना सम्मिलित दुईवटा इजलास छन् । कर्मचारी ४९ जना छन् । फैसला लेखनमा सम्बन्धित न्यायाधीशका साथै मुख्यतः अधिकृत र नायब सुब्बास्तरका कर्मचारीको संलग्नता रहन्छ । तर, आवश्यक संख्यामा कर्मचारीको उपस्थिति नहुँदा फैसला लेखन लम्बिँदै गएको हो ।

सामान्यतया न्यायाधीश र शाखा वा इजलास अधिकृत फैसला लेखनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् । टिपोट गर्ने र टाइप गर्ने कम्प्युटर अपरेटर विशेषमा चारजना छन् । जसमध्ये एकजना स्थायी कम्प्युटर अपरेटरको सरुवा भएपछि उक्त पदमा दुईजना करारका र एकजना स्थायी कर्मचारी छन् । धमाधम फैसला हुँदा लेख्नका लागि पर्याप्त समय नहुने गरेको विशेषका कर्मचारी बताउँछन् । एकजना न्यायाधीशले लेखे इजलासमा रहेका अन्य दुई न्यायाधीशहरूलाई पनि देखाउनैपर्छ, त्यसैअनुसार सच्याउने वा राय व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विशेषका अध्यक्षमा टेकनारायण कुँवर हुनुहुन्छ भने सदस्यहरूमा खुसीप्रसाद थारू, तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापा हुनुहुन्छ । यसअघिका न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्दै न्यायपरिषद्ले ५ मंसिरमा उनीहरूलाई विशेषमा पठाएको थियो । १८ मंसिरदेखि उनीहरूले मुद्दा हेर्न थालेका हुन् ।

विशेष अदालतको फैसलामा अख्तियार असन्तुष्ट
यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतका फैसलाहरूमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । आयोगले २०८० साउनयता दर्ता गरेका कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दाका फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले अढाई वर्षअघि रंगेहात घुसका मुद्दामा अख्तियार आफैँले प्रमाणको सिर्जना गर्न नसक्ने व्याख्या गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावलीको नियम ३० खारेज गरेको थियो । त्यही आधार देखाउँदै अरू प्रमाण भएका मुद्दासमेत धमाधम खारेज भएको भनी आयोगले पुनरावेदनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । अख्तियारले विशेष अदालतबाट भएका फैसलामा नजिर, न्यायिक सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका मान्यताविपरीत भएका फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दिँदै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारको सफलतादर दशककै कम थियो । रंगेहात मुद्दाका आधारमा अख्तियारले सफलता दर बढाउन पाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको व्याख्यापछि एका अपवादबाहेक रंगेहातका मुद्दा खारेज भएका छन् र अख्तियारको सफलता दरसमेत ३८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

अख्तियारले पप्पुको पुल, मालपोतको नक्कली जग्गाधनी विवाद, रंगेहात, सशस्त्र प्रहरी लगायतका विवाद जोडिएका मुद्दा पुनरावेदन भएको जनाएको छ । सिक्टा सिँचाइ लगायतका अरू केही चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा भने फैसलाको पूर्णपाठ नआएको आयोगले जनाएको छ । कानुनतः फैसलाको पूर्णपाठ पाएको ५० दिनभित्र पुनरावेदनमा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।

असारसम्म लक्ष्य पूरा गर्नेे तयारी
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले असारसम्म लक्ष्य पूरा गर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामी पुराना मुद्दा फस्र्योट गरिरहेका छौँ । यसरी नै काम गर्दै गयौँ भने असारसम्म लक्ष्य पूरा गर्छौँ, तर, फैसला लेखनमा डेलिभरटी दिन सकिरहेका छैनौँ, जनशक्ति अपुग नै छ ।’ विशेषका अध्यक्ष कुँवरका अनुसार दैनिक एकदेखि दुईवटा फैसला तयार भइरहेका छन् । दैनिक फैसलाको दर भने औसतमा चारदेखि पाँचवटासम्म छ । न्यायाधीश कुँवर भन्नुहुन्छ, ‘हामी मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात र फैसला घरमै लगेर, बिदाको दिन पनि लेखिरहेकै छौँ, अबदेखि हामी नयाँ अभ्यास थाल्दै छौँ । शुक्रबार इजलास लाग्दैन, न्यायाधीश र सम्बन्धित कर्मचारीहरूसमेत मिलेर फैसला लेखनका काम मात्र गर्छौँ ।’

विशेष अदालत ऐनको दफा १६ ले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले हाल मुद्दा फस्र्योट र त्यसमा पनि पुराना मुद्दामा प्राथमिकतासाथ फैसला गरिरहेको अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ ।

पाँच वर्षको सबैभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट
हाइप्रोफाइल सम्मिलित मुद्दाका साथै थुप्रै प्रतिवादी रहेका मुद्दाहरूको सुनुवाइमा इजलास भरिभराउ हुने, कानुन व्यवसायी र पक्षहरूको चासो सम्बोधन गर्न भनी विशेष अदालत त्यही अनुसारको कार्ययोजना बनाएको छ । यसले विशेषले दुई साताभित्र मोनिटर जडान गर्ने जनाएको छ । पहिले पनि बकपत्र भर्चुअल्ली हुने गरेकोमा त्यसलाई अझ व्यवस्थित र व्यापक बनाउँदै नेपाल वा विदेशबाटै बकपत्र गर्न सक्ने, कानुन व्यवसायीले बसेकै ठाउँबाट बहस गर्न सक्नेजस्ता सुविधा थप्दै छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा विशेषमा ४८६ मुद्दा थिए । यसवर्ष २५३ वटा मुद्दामा फैसला गर्ने लक्ष्य विशेषले लिएकोमा १२९ प्रतिशत मुद्दामा फस्र्योट भएका छन् । विशेषका अनुसार कुल ३२८ मुद्दा फैसला भएपछि अब १५८ मुद्दा बाँकी छन् ।

पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा विशेषले यसवर्ष सबैभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट गरेको छ । लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दामा फैसला भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विशेषमा ६२३ मुद्दा रहेकामा २३० मात्र फस्र्योट भएका थिए । उक्त वर्ष विशेषले २७० मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य लिएकोमा ८५ प्रतिशतमा फैसला भएको थियो । त्यसपछिको वर्ष ८४३ मध्ये १७८ मात्र फैसला भएको तथ्यांक छ । त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः ७९२ मध्ये १३५, ७९२ मध्ये ३३९ र ६२९ मध्ये २७० मुद्दा विशेषबाट किनारा लागेका थिए ।