मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नयाँ आयोग गठन

काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त आयोगमा पूर्व– एआइजी पुष्कर कार्की र चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट सञ्जीव मिश्र सदस्य हुनुहुन्छ । यो आयोगले तीन महिनाको समय पाएको छ ।

फागुन २८ गते आन्दोलनमा रहेका मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले चार बुँदे सहमति गरेको थियो । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहमति गर्दै जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति गर्नुभएको थियो । त्यसअघि सरकारले गत चैत २० गते मिटरब्याज पीडितहरूको समस्याबारे अनुसन्धान तथा अध्ययन गर्न अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ बनाएको थियो । उक्त आयोगले आठ महिनामा २८ हजार पीडितले निवेदन दिएको र पाँच हजार फस्र्योट भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । बाँकी २३ हजार पीडितहरूको निवेदन राज्यले अध्ययन गर्ने उक्त आयोगले बताएको थियो । तर, उक्त आयोगले सबै पीडितहरू नसमेटिएको भन्दै पीडितहरू काठमाडौं आइपुगेका थिए ।

यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अर्को आयोग गठन गर्नुपर्ने भएकाले केही दिनका लागि आयोग विघटन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्न ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन अर्थात् २०८० चैत २५ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यससहित बिहीबारको बैठकले १६ वटा निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त चार सदस्य पदमा प्राध्यापक संगीता सिंह (काठमाडौं), डा. कुसेन्द्रबहादुर महत (जुम्ला), प्रा. शिवराज अधिकारी (पाल्पा) र डा. अरनिको कुमार पाँडे (ललितपुर)लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई चैत ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म चीन भ्रमण गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

यसैगरी, सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने भएको छ । चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विधेयकलाई संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको शर्माले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकीकृत कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट आएको निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । सरकारले २०८१ साल वैशाख १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म भुटानको राजधानी थिम्पुमा आयोजना हुने इसिमोडको बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

गृहमन्त्रीको विषयमा संसदीय छानविन समिति नबन्ने
सरकारले सहकारीसम्बन्धी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको छानविनका लागि संसदीय समिति नबन्ने स्पष्ट पारेको छ । शुक्रबार सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता शर्माले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा विषय उठाउन नहुने बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले छानविन समिति नबनाए आगामी संसद् बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ ।

शर्माले छानविन समिति गठनको आवश्यकता सरकारले नदेखेको बताउनुभयो । ‘सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय समिति हुँदैहुँदैन भन्ने होइन । कुनै विषयमा बन्न सक्छन् । त्यो आवश्यक छ कि छैन, यो विषय संसदीय छानविन समिति बनाएर गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा सरकारले त्यस्तो आवश्यकता देखेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । यथेष्ट प्रमाण भए जोसुकै व्यक्ति भए पनि कारबाहीमा आउने उहाँले बताउनुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

चुनावको मुखमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री गिरफ्तार