पशुपति क्षेत्रमा गाडी गुड्न नदिन र शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सवारीसाधन गुड्ने बाटो बन्द गर्न आदेश दिएको छ । गत माघ ७ गते न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशको पूर्णपाठ जारी गर्दै विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा इञ्जिनबाट चल्ने कुनै पनि सवारीसाधन गुड्ने सबै बाटो बन्द गर्नेगरी आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको उक्त पूर्णपाठमा पशुपति क्षेत्रस्थित श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा शव गाड्नसमेत प्रतिबन्ध लगाउन आदेश जारी गरेको छ । लामो समयदेखि पशुपतिको श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा शव गाड्ने विषयमा विवाद चलिरहेका बेलामा सर्वोच्चले उक्त विवादको निरूपण गर्दै त्यहाँ शव गाड्ने क्रम एक वर्षभित्र बन्द गरेर वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्न आदेश दिएको हो ।

श्लेषमान्तक वनमा शव गाड्दा किरात र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूले सिमेन्ट, बालुवा र रोडा प्रयोग गरेर स्थायी संरचना (चिहान) बनाउने गर्दै आएका थिए । यसअघि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा शव गाड्न नदिन सूचना जारी गरेको थियो । पछि त्यसलाई सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएको थियो ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले ६ वर्षअघि विभिन्न १४ सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाउँदै पाशुपत क्षेत्रमा सडक खन्ने, समाधिस्थल बनाउने र जथाभावी फोहोर फाल्ने कार्य रोक्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । मिश्रले पाशुपत क्षेत्रको मौलिकता गुम्दै गएको कुरा रिटमा उल्लेख गर्नुभएको थियो । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको संरचनाले पालना गर्नुपर्ने नियम पालन गराउन पनि उहाँले रिटमा माग गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमाथि अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा कंक्रिटको संरचना बनाएर गरिने दाहसंस्कारलाई रोकेर वैकल्पिक स्थान खोजी गर्न सरकारलाई भनेको हो । ‘शव गाड्ने उपयुक्त वैकल्पिक स्थान पहिचान गरी यो आदेशको जानकारी पाएका मितिले बढीमा एक वर्षभित्र शव गाड्नेसम्बन्धी स्थान सुनिश्चित र री-लोकेट गर्नू, उल्लिखित एक वर्षपछिको मितिदेखि श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा लाश गाड्न र फाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनू’, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, पशुपति क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक निर्माणका काम गर्दा पुरातत्व विभागको लिखित परामर्श लिन पनि आदेश दिएको छ । पशुपति क्षेत्रका जमिनमा कंक्रिट ढलान गरेर संरचना निर्माण नगर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति संरक्षण गर्न पनि आदेश दिइएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘पशुपतिनाथको सम्पत्ति, गुठी जग्गा, अन्य आम्दानी र खर्चको हरहिसाब, स्रेस्ता दुरुस्त र पारदर्शी रूपमा कायम राख्नू र ती सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित व्यवस्थापन मिलाउनू ।’

यस्तो छ आठ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश
उक्त रिटमा आदेश जारी गर्दै खतिवडा र सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारसहितका निकायका नाममा ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ । उक्त आदेशमा तिलगंगा हुँदै गुह्येश्वरी निस्किएर गोठाटार जाने सडक पूरै बन्द गर्न उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्णपाठमा गरिएको निर्देशनात्मक आदेशको पहिलो बुँदामा यातायात साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र पर्नेगरी तिलगंगा गोठाटार (ताम्रगंगा) जाने भनिएको बाटोलगायत पाशुपत क्षेत्रभित्रको अन्य स्थानमा समेत इञ्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारको सवारीसाधन सञ्चालन हुनसक्ने गरी बाटो निर्माण नगर्नू भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, उल्लिखित स्थानमा बनाइसकेको (खोलिसकिएको) मोटरबाटो तत्काल बन्द गर्नू र अब उप्रान्त सो स्थानमा इञ्जिनबाट चल्ने कुनै पनि यातायातका साधन सञ्चालन हुन नदिनू, नदिलाउनू भनी सबै प्रत्यर्थीहरूका नाममा प्रतिषेधमिश्रित परमादेश जारी गरिएको छ ।

दोस्रो बुँदामा श्रद्धालु तीर्थयात्री वा पर्यटकको आवतजावतका लागि ट्र्याक (पैदलमार्ग) निर्माण गर्नसमेत आदेश दिइएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र श्रद्धालु तीर्थयात्री वा पर्यटकको आवतजावतका लागि ट्र्याक (पैदलमार्ग) निर्माण गर्नू, यसरी बनाइएको पैदलमार्गमा हिँड्नबाहेक वनबाटिका क्षेत्रभित्र यात्रुजनको प्रवेश हुन नपाउने गरी घेरबारको व्यवस्था मिलाउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ त्यस्तै, तेस्रो बुँदामा पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन लगायतका स्थानमा खाली रहेको, वन नासिए–मासिएको स्थानमा सघन रूपमा वृक्षारोपण गरी हरियाली कायम राख्दै वन संरक्षण गर्न आदेश दिइएको छ । चौथो बुँदामा लाश गाड्ने वैकल्पिक उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्न र एक वर्षभित्र लाश गाड्नेसम्बन्धी स्थान सुनिश्चित र री– लोकेट गर्न आदेश दिइएको छ । साथै, तत्काल सफाइ गर्ने भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनसमेत आदेश दिइएको छ ।

पाँचौँ बुँदामा मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा भू-स्खलनलाई रोक्न आवश्यक भू-संरक्षणको व्यवस्था तत्काल मिलाउनसमेत आदेश गरिएको छ । त्यस्तै, छैटौँ बुँदामा पाशुपत क्षेत्रभित्रका कुनै भौतिक संरचनाको मर्मत सुधार गर्दा वा पुनर्निर्माण गर्दा यसको मौलिक स्वरूप कायम रहने र प्राचीन सम्पदाको अधिकतम संरक्षण हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नसमेत आदेश दिइएको छ । सातौँ बुँदामा पाशुपत क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र पर्यावरणीय मौलिकता नासिने मासिने गरी भौतिक संरचना निर्माण नगर्न, नगराउनसमेत आदेश जारी गरिएको छ ।

आदेशको अन्तिम बुँदामा आराध्यदेव भगवान् श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति, गुठी जग्गा, अन्य आम्दानी र खर्चको हर-हिसाब, चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी रूपमा कायम राख्नू र ती सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित व्यवस्थापन मिलाउन भनी परमादेश जारी गरेको छ ।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले २०६८ जेठमा श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा शव गाड्न निषेध गर्न परमादेश दिएको थियो । तर, किरात र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीले अन्तिम संस्कार गर्दै आएको उक्त क्षेत्रमा रोक लगाउन नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।