लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदै

काठमाडौं । गत फागुन २१ गते केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि फेरबदल हुन थालेका छन् । प्रदेश सभाको अकंगणितका कारण कांग्रेस नेतृत्वका प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू बाहिरिँदै छन् भने नेकपा एमाले र माओवादी सहितको नयाँ सत्ता गठबन्धनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिइरहेका छन् । कतिपय प्रदेशहरूमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिएको छ भने कतिपय प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार गठन निकै कठिन देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व वर्तमान सत्ता गठबन्धन दलकै भए पनि केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने भएको छ ।

पटक-पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था विडम्बना : शर्मा
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिनुभएको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभा तेस्रो अधिवेशनको छैटौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा घोषणा गर्नुभएको हो । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनविपरीत विश्वासको मत लिने अडानमा रहनुभएका मुख्यमन्त्री शर्माले अन्ततः राजीनामा दिनुभएको हो । मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिने क्रममा प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै संघीयताको प्रयोग, सरकार सञ्चालन, सुशासनको अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘पटक-पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाले नियमित काममा अवरोध आउने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख र मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने अनुभूति भएको छ ।’

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन निकै कठिन
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिनुभएको छ । बुधबार पाण्डेले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष राजीनामा बुझाउनुभएको हो । फागुन २३ मा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले यही २२ गतेभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, पाण्डेले विश्वास प्राप्त गर्ने स्थिति नदेखेपछि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने र ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री हुने रणनीति अपनाउनुभएको छ । गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित आठजना सांसद् छन् । जुन संख्या सरकार बनाउन पर्याप्त छैन । दुई सदस्य रहेको राप्रपाले गठबन्धनलाई साथ नदिँदा बहुमत नपुग्ने र ठूलो दलको हैसियतमा फेरि आफैँ मुख्यमन्त्री हुने रणनीति पाण्डेको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेर अहिले फेरि स्वतन्त्र हैसियत मागेका दीपक मनाङेलाई पाण्डेले भौतिक मन्त्री बनाउनुभएको थियो । बुधबार नै गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन आह्वान गर्नुभएको हो । बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने दलले चैत २७ गते दिउँसो ३ बजेभित्र दाबी पेस गर्नु पर्नेछ ।

गण्डकीमा अब जसले सक्छ, उसैको सरकार : पाण्डे
विश्वासको मत लिनुको साटो राजीनामा दिनुभएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अब जसले सक्छ, उसले सरकार बनाउने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । संसद्मा विश्वासको मत पाउने स्थिति नभएकाले आफूले राजीनामाको बाटो रोजेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘राप्रपाको समर्थनले धेरै अर्थ राख्छ यहाँ । राप्रपाले एउटा के निर्णय ग¥यो भने, उहाँहरू २७ गतेसम्म आन्दोलनको चरणमा हुनुहुन्छ । त्यतिञ्जेल हामी सरकार बनाउने, ढलाउने खेलमा सम्मिलित हुन्नौँ भनिसकेपछि मैले पार्लियामेन्टमा गएर विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने ठानिनँ । मैले राजीनामाको बाटो रोजेँ । दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सकेँ भने म यही प्रक्रियाबाट पनि मुख्यमन्त्री बन्छु, मैले सकिनँ र अरू दलले पुर्‍याउनुभयो भने उहाँहरू बन्नुहुन्छ ।’

आज विश्वासको मत लिँदै चौधरी
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज (बिहीबार) विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले २३ फागुनमा समर्थन फिर्ता लिएको थियो । दुईपटक दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार निर्माण भएकाले सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार २२ चैतमा मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । गत वैशाख १४ मा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त हुनुभएको थियो । हाल कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा र जनमत सरकारमा छन् । लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, सभामुखबाहेक माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार/चारजना सांसद छन् । तर, राप्रपाका जानकीलाल यादव भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि निलम्बित छन् । जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमत पार्टीका तीन÷तीनजना सांसद छन् भने एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एकजना सांसद छन् यस्तै एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

शाहको पनि परीक्षा आजै
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि आजै विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बोलाइएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा पर्नुभएको छ । केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि गत २३ फागुनमा माओवादी र २४ फागुनमा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएका थिए । समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कांग्रेसका १८ सिटसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, एक सिट रहेको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद डा.तारा जोशीको समर्थनमा बहुमतका लागि आवश्यक २७ मत पु¥याउने रणनीतिमा रहेका मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्तिको विवादले अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा बहुमत जुटाउने रणनीतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिका सात प्रदेश सांसदमध्ये पाँचजनालाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहको विपक्षमा मत दिन अध्यक्ष श्रेष्ठको हृवीप
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । पार्टीबाट निर्वाचित सबै सातजना सांसदलाई सामूहिक पत्र लेखेर श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत नदिन निर्देशन दिनुभएको हो । अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टी संसदीय दलको विधान नभएकाले पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णयमा हृवीप लगाउने अधिकार केन्द्रीय अध्यक्षलाई रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष रञ्जिताको हृवीपविरुद्ध प्रमुख सचेतकको अर्को हृवीप
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि जारी गरेको हृवीपको विरुद्धमा त्यहाँका प्रमुख सचेतकले अर्को हृवीप जारी गरेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत नदिन हृवीप जारी गरेको केही समयपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक खुसीराम डगौराले मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा मतदान गर्न हृवीप जारी गर्नुभएको हो । सचेतक डगौराले जारी गरेको हृवीपमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदानका लागि अनिवार्य उपस्थित हुन, अनिवार्य मतदान गर्न र तटस्थ नरहन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ बमोजिम निर्देशन (हृवीप) जारी गरिन्छ ।’

सुदूरपश्चिमकी राज्यमन्त्री गिरीलाई कारबाही
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री इन्दिरा गिरीलाई सांसदबाट हटाउनुभएको छ । पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको बारे सोधिएको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि हटाइएको अध्यक्ष श्रेष्ठले दाबी गर्नुभएको छ । समानुपातिक सांसद गिरी पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षधर हुनुहुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । नाउपाका नेता कार्यकर्ताहरू पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता र पार्टी संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षमा विभाजित भएका छन् । गिरीको सट्टा नाउपाले नयाँ समानुपातिक सांसदमा तीर्थराज बोहराको नाम सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने राप्रपाको निर्णय
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले राप्रपाबिना सरकार नै नबन्ने परिस्थिति बनेमा हाल कायम सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । दिनै परेमा विपक्षी गठबन्धनलाई दिनेगरी निर्णय भएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यसअघिको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रदेश सरकारलाई पार्टीले समर्थन गर्नुपरेको खण्डमा परिस्थिति हेरेर मत दिने तर सरकारमा भने नजाने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यकताअनुसार मत दिने तर एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई नदिने निर्णय भएको छ ।’ गण्डकी प्रदेशमा राप्रपा निर्णायक दल रहेको छ ।