सहकारी ठगी प्रकरण

काठमाडौं । प्रमख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन सरकारलाई अन्तिम अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसले प्रकरणको छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउन अन्तिम अल्टिमेटम दिएको हो । अब पनि समिति नबनाए संसद् चल्न नदिने कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिनुभएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्दै कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अबको बैठकमा आउँदा संसदीय छानविन समिति नबने संसद् चल्न नसक्ने चेतावनी दिनुभयो । ‘आजबाट अल्टिमेटम सकियो, आजको बैठकपछि सरकारले संसदीय छानविन समिति लिएर आओस् । हामी त्यो कुराभन्दा न दायाँ न बाँया उभिनेवाला छैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद् अवरोध नि गरेको भनेर हामीमाथि प्रश्न गरिँदै छ । संसद् लगातार चलिरहेको छ । हामीले उठाएका प्रश्न बेवास्ता गर्दै आकस्मिक रूपमा गृहमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा पठाइयो भने हामीले संसद् अवरोध गर्नुपर्छ ।’ सरकारले विधेयक ल्याएर संसद् चल्ने र जबरजस्ती गर्न खोजे अवरोध हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

गृहमन्त्री लामिछानेको विषयमा छानविन नगरी निर्दोष छन् भन्नुले थप शंका पैदा भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले निर्दोष छन् भन्दै गरेको भाषणले थप शंका जन्माएको उहाँको भनाइ थियो । संसद् कसैलाई दोषी करार गर्ने वा निर्दोष प्रमाणित गर्ने संस्था नभएको भन्दै छानविन अनिवार्य भएको उहाँले बताउनुभयो । गृहमन्त्रीलाई चोख्याउन संसद्को प्रयोग हुन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदले निर्दोष नहुने भन्दै छानविन रोकेर द्वन्द्व ननिम्त्याउन उहाँले चेतावनी दिनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहनुभएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लागिरहेको बेला अर्का उपाध्यक्ष डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल पनि ‘सहकारी ठगी’मा मुछिनुभएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका अर्याल ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था’को रकम हिनामिनामा मुछिनुभएको हो । यस्तै, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा सभापति लामिछाने मुछिनुभएको छ ।

बहसका लागि संसदीय छानविन समितिमा आउन रविलाई निम्ता
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा बहस गर्न संसदीय छानविन समितिमा आउन कांग्रेस महामन्त्री शर्माले निमन्त्रणा गर्नुभयो । सहकारी ठगी छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यहाँ नै लामिछानेले आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । लामिछाने र उहाँको पार्टीका अन्य नेताहरू पनि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको पाइएकाले ती व्यक्तिहरूमाथि छानविन हुनेमा शर्माले आशंका व्यक्त गर्नुभयो । ‘उहाँ माथिको मात्रै होइन सयौँ माथिको अनुसन्धान रोकिने भयो । त्यसैले पुराना दलका कुनै नेताले यो बोल्दै गर्दा, आफूमाथि आरोप लाग्दा, आऊ चोक बजारमा आऊ, कसैले भनेन, गृहमन्त्रीले भन्नुभयो, सार्वजनिक बहस गर्न तयार छु भन्नुभयो,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु, आउनुस् बहस गर्नका लागि ठाउँ निर्धारित गरिदिन चाहन्छु, सिंहदरबारभित्र स्थापना हुने संसदीय छानविन समितिको कार्यालयमा उहाँलाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छु । तपाईँले दिएको जवाफ सडकबाट पनि सुनिसक्यौँ, मिडियाबाट पनि सुनिसक्यौँ । अब संसदीय छानविन समितिमा जवाफ दिन पाउनुपर्छ ।’

जिबी राई अध्यक्ष र लामिछाने सिइओ रहेको गोर्खा मिडिया गु्रपमा ८० करोडभन्दा बढी रकम गएको शर्माको भनाइ छ । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका जिबी राईलाई गृहमन्त्री लामिछानेले लुकाएको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस सांसद शर्माले गृहमन्त्री लामिछानेले नै जिबीलाई लुकाएको बताउनुभयो । ‘हामीले पाएको सूचनामा जिबी राई गृहमन्त्रीको सम्पर्कका हुनुहुन्छ । आकाश–पातालमा गएर लुक भनिदिने तर पक्राउ नगर्ने ?,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रमबाट गृहमन्त्रीलाई निर्दोषको फैसला गर्न पाइँदैन : शर्मा
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्को रोष्ट्रमबाट गृहमन्त्री निर्दोष रहेको फैसला गरेको प्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । रोष्ट्रम कसैलाई दोषी या निर्दोषी सावित गर्ने थलो नभएको उहाँले बताउनुभयो । रोष्ट्रमबाट फैसला सुनाउन नपाइने उहाँको भनाइ थियो । ‘यहाँ म कसैलाई दोषी ठहर गर्न उभिएको छैन । रोष्ट्रम कसैलाई दोषी ठहर गर्ने थलो होइन । सँगै म अपिल गर्छु यहाँ कसैले पनि निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर अदालतले जस्तो फैसला सुनाउन पाइँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रममा उभिएर भन्नुभयो गृहमन्त्री निर्दोष हुनुहुन्छ । केही सांसदहरूले पनि भन्नुभयो । गृहमन्त्रीलाई पनि रोष्ट्रममा उभिएर ठूलो स्वरमा भन्न मन छ म निर्दोष छु । को दोषी ? को निर्दोषी ? रोष्ट्रमबाट वा फ्लोरबाट छुट्याउने विधि होइन । हामी चाहन्छौँ संसदीय छानविन समिति बनाएर गृहमन्त्रीलाई आफू निर्दोष सावित हुन पाउने हक दिऔँ ।’

‘रविलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको छैन’
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले आफ्नो पार्टीले रविलाई प्रधानमन्त्री अफर नगरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । छानविनको माग गर्दा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री अफर गरेको चर्चा गरिएको भन्दै उहाँले त्यस्तो हल्ला खारेज गरिएको बताउनुभयो । व्यक्तिगत सम्बन्ध हुने कसैले फोन गरेको भए त्यसलाई खारेज गरिदिने उहाँले बताउनुभयो । गृहमन्त्री नै चाहिन्छ भन्नेले प्रधानमन्त्री किन लिएन होला ? भन्दै उहाँले व्यंग्यात्मक प्रश्नसमेत गर्नुभयो । ‘स्वार्थ बाझिने विषय लगातार उठिसक्दा पनि गृहमन्त्री छानविन रोक्न सकिन्छ कि भन्दै पदमा बसिरहँदा एउटा गीत सम्झदै छु ‘नाइँ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘यदि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री अफर गरेको थियो भने कसैले भन्थ्यो होला, नाइँ मलाई गृह मन्त्री चाहिन्छ ?’

रास्वपामा ठगी गर्ने ‘कोर’ टिम, ढाकछोप गर्ने ‘डोर’ टिम र देशैभरी ‘पोर’ टिम छ
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले रास्वपामा ठगी गर्ने कोर टिम र ढोकामा बसेर ढाकछोप गर्ने डोर टिम रहेको दाबी गर्नुभएको छ । शर्माले गोर्खा मिडियामा सहकारीको ८० करोड कर्जा लगानीमा लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्नुभयो । ‘एउटा नयाँ बनेर आएको दलको ऊर्जालाई सम्मान गर्दै गर्दा फेरि पनि म देश दुनियाँले सुन्नेगरी के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, रास्वपाभित्र एउटा कोर टिम रहेछ, यो समग्र गतिविधिमा सामेल छ, त्यहाँभित्र अर्को डोर टिम रहेछ, जो ढोकामा बसेर ढाकछोपको काम गर्छ । अनि पोर टिम छ जो देशभरी बसेर रास्वपा जिन्दावाद भनेर लेखिरहन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कुरा आजको मितिमा मैले भन्नैपर्छ । प्रश्न ८० करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह भएको रकमको हो ।’

रास्वपा सांसद वाग्लेको प्रश्न- जाहेरी पर्नेबित्तिकै राजीनामा दिएर समिति गठन गर्न तयार हो ?
रास्वपा सांसद स्वर्णीम वाग्लेले प्रमुख कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न निषेध गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । बुधबार संसद् बैठकमा बोल्दै वाग्लेले असहिष्णुता र अनुदारवाद कहाँबाट आयो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । कांग्रेसले सहकारीको महाकाव्य नै लेख्न बसे जसरी दिनहुँ एउटै कुरा गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । कांग्रेसले समाधान भन्ने कुरा नगरेको उहाँको टिप्पणी छ । ‘सर्वदलीय सहमति गरौँ । आरोप लाग्नासाथ राजीनामा गरौँ । मन्त्रीले मात्रै होइन सांसदले पनि राजीनामा गरौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आरोप लाग्यो र जाहेरी प¥यो भने राजीनामा दिने र संसदीय समिति गठन गर्ने नजिर स्थापना गर्न तयार हो ?’ वाग्लेले संसदीय छानविन समिति बनाउन आपत्ति नभएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले समय माग्दा संसद्मा बोल्न दिने चलन छ : सभामुख
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसद्मा बोल्न समय माग गर्दा उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको जवाफ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई दिनुभएको छ । आफ्नो र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको सहमति दिएको बाहेक एजेण्डा नबनाउन आग्रह गरेपछि सभामुख घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई यस्तो जवाफ दिनुभएको हो । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुरुमै आकस्मिक समय लिएर कांग्रेस महामन्त्री शर्माले आफूहरूको सहमतिबिना सदनका एजेण्डा बनाइए कठोर भएर अवरोध थाल्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । ‘यदि प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिबिना या कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा तय हुने एजेण्डाबाहिर कुनै पनि प्रस्तुति रोष्ट्रमबाट आकस्मिक रूपमा गर्न लागिए त्यसमा फेरि प्रमुख प्रतिपक्षको विनम्रतापूर्वक तर उत्तिकै कठोरतापूर्वक विमति रहने पूर्वसूचना आजको हाउसमा सबैभन्दा पहिले दिन चाहन्छु’, शर्माले बैठकमा भन्नुभएको थियो । कांग्रेस सांसद शर्मा बोलेलगत्तै सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समय माग्दा बोल्न दिने अभ्यास यस अघिदेखि नै रहेको जवाफ दिनुभएको हो । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्था हो’, सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसद्मा समय माग्दा उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रचलन, अभ्यास र संसदीय व्यवस्था भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

भारतसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएका छौँ : परराष्ट्रमन्त्री
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतसँगको सम्बन्धलाई सरकारले उच्च महत्व दिएको बताउनुभएको छ । बुधबार चीन भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी दिन सम्बोधन गर्नुभएका उहाँले भारतसँग गम्भीर प्रकारले र हार्दिकताका साथ छलफल गर्न चाहेको बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले भारतमा लोकसभा चुनावको तयारी भइरहेकोले त्यसअघि उच्चस्तरको भ्रमणको परिस्थिति नभएको बताउनुभयो । ‘हाम्रो दुई छिमेकी सँगको सम्बन्ध प्राथमिकताको विषय भएको मैले संसद्मा यसअघि पनि बताएको छु । उत्तरी छिमेकी चीनजस्तै भारत हाम्रो अर्को महत्वपूर्ण छिमेकी हो, भारतसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, महत्व दिन्छौँ’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । तीव्र विकासको पथमा अगाडि बढिरहेको भारतसँग आर्थिक साझेदारी बढाएर लाभ लिन सक्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘हामीले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग समझदारी गर्नुपर्नेछ । भारतमा लोकसभा चुनावको तयारी भइरहेको छ, चुनाव सम्पन्न हुने क्रममा छ । अहिले नै यही स्तरको भ्रमण गर्न निर्वाचन अगाडि उपयुक्त परिस्थिति नरहेको कुरा विदितै छ,’ उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले भारतसँगको परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै कतिपय चासोका विषयमा कूटनीतिक तवरले छलफल गर्ने बताउनुभयो । ‘भारतसँग गम्भीर प्रकारले, हार्दिकताका साथ छलफल गर्न चाहन्छौँ । एकतिर परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने काम गर्नुछ । साथै नेपालको आर्थिक विकासलाई सहयोग पुग्नेगरी सम्बन्ध विस्तार गर्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धलाई दुवैले आन्तरिक घरेलु राजनीतिका मुद्दा नबनाएर खुला ढंगले छलफल गरेर कूटनीतिक माध्यमद्वारा समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । त्यसक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले चैत ११ देखि १९ गतेसम्म सम्पन्न चीन भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने काम गरेको बताउनुभयो । ‘आर्थिक विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा चीनबाट कसरी लाभ लिन सक्छ भनेर छलफल गरेको छु । कोभिडका कारण बन्द भएका १४ वटा परम्परागत व्यापार नाका यथाशीघ्र खोल्न चीन तयार भएको छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । चीनले नेपालसँगको कूटनीतिक महत्व दिँदै आएको आफूले भेट गरेका नेताहरूले बताएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचन चैत २८ गते
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचन चैत २८ गते हुने भएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको हो । १५ चैतमा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पद रिक्त छ । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादी केन्द्रले लिएको छ । सहमतिअनुसार नारायण दाहाल राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हुनुभएको छ । अब अर्को कुनै दलको सदस्य राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष हुनेछन् । यसअघि सत्ता गठबन्धनका नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बीच भएको लिखित सहमतिमा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पद एमालेले लिने उल्लेख थियो । तर, पछि गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी पनि सामेल भएपछि गरिएको नयाँ लिखित सहमति पत्रमा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पदबारे केही कुरा उल्लेख गरिएको छैन । अब राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष कसले लिन्छ ? भन्ने यकिन भएको छैन ।