विश्वभर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि : एम्नेस्टी

काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२३ मा विश्वको मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले सन् २०२३ को विश्वव्यापी मानव अधिकारको अवस्थाबारे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन ‘विश्वको मानव अधिकार अवस्था’ सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२३ मा विश्वभरमा मुख्यगरी मानव अधिकार उल्लंघनका चारवटा प्रवृत्ति देखापरेको बताइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले सन् २०२३ मा संसारभर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना व्यापक रूपमा देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारहरूले द्वन्द्वका क्रममा सर्वसाधारणलाई फाल्तुको वस्तुको रूपमा व्यवहार गरेको देखिएको बताउनुभयो । सरकारले नागरिकको सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई नजरअन्दाज गरेको र द्वन्द्वरत पक्षहरूले द्वन्द्वको नियम र मानवीय कानुनहरूलाई बेवास्ता गर्दै मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको पाइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । त्यस्तै, महिला, बालबालिका, यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार खोसिएको पाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारबाट जोखिममा परेका समुदायहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा परेका र उनीहरूको मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न सरकारहरू विफल भएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकार तथा कर्पोरेटहरूद्वारा खुला र निर्लज्ज ढंगमा भइरहेको नियम तोडाइबीच अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका लागि एउटा युगान्तकारी क्षण देखापर्न सक्ने खतरामाथि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सचेत गराएको छ ।

त्यसैगरी, एआई प्रविधिका कारण मानव अधिकारमा थप संकट पैदा भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारबाट जोखिममा परेका समूहहरू, आदिवासी समुदाय, जलवायु परिवर्तनबाट असमानुपातिक प्रभावको सम्मुखमा रहेका समुदायहरूलाई थप असमानुपातिक प्रभाव परेको र उहाँहरूको मानव अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्न सरकारहरू विफल भएको पायौँ । एआईको प्रविधिले मानव अधिकारमा झन् थप संकटहरू पैदा भएको विषयवस्तु हामीले पाएका छौँ’, थपलियाले भन्नुभयो । सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवहेलना गर्दा द्वन्द्वमा परेका सर्वसाधारणहरू पीडित बन्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, निर्वाचनहरूमा प्रविधिको प्रयोग गरी घृणा, विभाजन र विभेद भड्काउने खतरा रहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

‘गहिरिँदो विश्वव्यापी असमानता, सर्वोच्चताका लागि तल्लीन महाशक्तिहरू र बढ्दो जलवायु संकटको बीचमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले मानव अधिकारको डरलाग्दो दमन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रचुर उल्लंघनको निराशाजनक चित्र पेस गरेको छ’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका महासचिव आग्नेस कालामारले भन्नुभएको छ ।

‘गाजामा भएको गैरसैनिकहरूको अवर्णनीय रक्तपात रोक्नका लागि इजरायलका सहयोगीहरूको असफलताले इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पूर्ण बेवास्ता गर्न बल पुगेको छ । ती सहयोगीहरूमध्ये धेरै दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको कानुनी प्रणालीका सूत्रधार हुन् । युक्रेनविरुद्ध चलिरहेको रुसको आक्रमणका साथै बढ्दो सशस्त्र द्वन्द्व र सुडान, इथियोपिया र म्यानमारमा देखिएका व्यापक मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूले विश्वव्यापी नियममा आधारित व्यवस्था विनाशको जोखिममा रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, सत्य र परिपूरणको व्यवस्था गर्न नेपाल असफल
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न र पक्राउ गर्न सुरक्षा बलले अनावश्यक र अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको र जसका कारण नेपालमा अघिल्लो वर्ष चार जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडितहरूलाई न्याय, सत्य र परिपूरणको व्यवस्था गर्न पनि नेपाल सरकार असफल भएको समेत सो संगठनले बुधबार जारी गरेको विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक्न टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदर्शनकारीमाथि बारम्बार गैरकानुनी बल प्रयोग गरिएको जनाउँदै सुरक्षा बलले सरकार र सत्तारूढ दलका राजनीतिज्ञको आलोचना गर्ने कार्यकर्ता र व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी राखेको समेत एम्नेस्टीले जनाएको छ ।

लैंगिकतामा आधारित विभेद कानुन र व्यवहारमा जारी रहेको जनाउँदै राष्ट्रपतिले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकलाई प्रमाणित गरे पनि ऐनले महिलालाई अधिकारबाट अझै वञ्चित गरेको समेत एम्नेस्टीले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि सुरक्षित नभएको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।

युगान्तकारी क्षणको खतरा
एम्नेस्टीले विश्वमा सरकार तथा कर्पोरेटहरूद्वारा खुला र निर्लज्ज ढंगमा भइरहेको नियम तोडाइको बीच अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका लागि एउटा युगान्तकारी क्षण देखापर्न सक्ने खतरा रहेको जनाएको छ । एम्नेस्टीले द्वन्द्वमा परेका नागरिकहरूले उच्चतम मूल्य चुकाइरहेकोमा शक्तिशाली सरकारहरूले मानवतालाई प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बिनाको एउटा युगमा पुर्‍याइरहेको आरोप लगाएको छ ।

द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई आम निर्वाचनहरू हुँदै गरेको ऐतिहासिक वर्षमा नश्लवाद, विभेद र विभाजनको लागि उर्वर भूमि सिर्जना गर्न खुला छाडिएको समेत एम्नेस्टीले आरोप लगाएको छ । ‘यी दुव्र्यवहारविरुद्ध उभिँदै र मानव अधिकार संरक्षण तथा हाम्रो साझा मानवताको सम्मानको माग गर्दै विश्वभरका मानिसहरू अभूतपूर्व संख्यामा परिचालित भएका छन्’ जारी भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

१५५ देशहरूको मानव अधिकारको अवस्थाको मूल्यांकन सहितको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन ‘द स्टेट अफ द वल्डर््स हृयुमन राइट्स’लाई बुधबार सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बढ्दो द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विफलताका कारण विश्वले एउटा डरलाग्दो परिणाम भोगिरहेको जनाएको छ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)मा भइरहेको द्रुत प्रगतिसँगै कानुनको शासनको क्षयीकरणमा थप वृद्धि हुने सम्भावना रहेको र यदि एआईको विकासको तुलनामा नियमन पछाडि नै रहने क्रम जारी रहने हो भने यसले बिगटेकको प्रभुत्वसहित मानव अधिकारको उल्लंघनलाई ‘सुपरचार्ज’ गर्ने जोखिम रहने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले चेतावनी दिएको छ । ‘गहिरिँदो विश्वव्यापी असमानता, सर्वोच्चताका लागि तल्लीन महाशक्तिहरू र बढ्दो जलवायु संकटको बीचमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले मानव अधिकारको डरलाग्दो दमन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रचुर उल्लंघनको निराशाजनक चित्र पेस गरेको छ’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका महासचिव आग्नेस कालामारले भन्नुभएको छ ।

‘गाजामा भएको गैरसैनिकहरूको अवर्णनीय रक्तपात रोक्नका लागि इजरायलका सहयोगीहरूको असफलताले इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पूर्ण बेवास्ता गर्न बल पुगेको छ । ती सहयोगीहरूमध्ये धेरै दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको कानुनी प्रणालीका सूत्रधार हुन् । युक्रेनविरुद्ध चलिरहेको रुसको आक्रमणका साथै बढ्दो सशस्त्र द्वन्द्व र सुडान, इथियोपिया र म्यानमारमा देखिएका व्यापक मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूले विश्वव्यापी नियममा आधारित व्यवस्था विनाशको जोखिममा रहेको छ’, एम्नेस्टीको भनाइ छ ।

अहिले सैनिक, राजनीतिक र व्यावसायिक कर्ताहरूले हतियारको रूपमा नियमित प्रयोग गरिरहेका नयाँ र परिचित प्रविधिहरूको अनियन्त्रित प्रयोगले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र र अन्यत्र अराजकता, विभेद र दण्डहीनता फैलाउनलाई बल प्रदान गरेको र बिगटेकका मञ्चहरूले हिंसा निम्त्याएको जनाइएको छ । मौलिक हक तथा स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्न स्पाइवेयर र सामूहिक निगरानीका उपकरणहरूको प्रयोग गरिएको छ भने सरकारहरूले समाजका सबैभन्दा सीमान्तकृत समूहहरूलाई लक्षित गर्दै स्वचालित उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

‘बढ्दो गतिको अनिश्चितताले घेरिएको वर्तमान विश्वमा जेनेरेटिभ एआई, अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि र स्पाइवेयर जस्ता प्रविधिहरूको अनियमित विस्तार र प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको उल्लंघनलाई बढोत्तरी गर्ने र ‘सुपरचार्ज’ गर्ने हानिकारक शत्रु बन्ने अवस्थामा पुगेको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।

एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले अहिलेका नेता र संस्थाहरूद्वारा मानव अधिकारका सिद्धान्तउपर विश्वासघात गरेको कठोर मूल्यांकन प्रस्तुत गर्दै बढ्दो द्वन्द्वहरूको बीच धेरै शक्तिशाली राज्यहरूको कार्यले बहुपक्षीयताको विश्वसनीयतालाई थप क्षति पुर्‍याएको र सन् १९४५ मा पहिलोपटक स्थापना गरिएको विश्वव्यापी नियममा आधारित व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको सो प्रतिवेदन १५५ देशहरूको मानव अधिकारको अवस्थाको मूल्यांकनसहित तयार गरिएको हो ।