काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा आज (मंगलबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छ । आज बस्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय गरिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी मंगलबार दिउँसो ३ बजे संघीय संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम संसद्को बैठकमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । संघीय संसद् सचिवालयले बैठक बस्नु एक घण्टाअघि नै औपचारिक पोसाकमा बैठक कक्षमा अनिवार्य उपस्थितिको लागि संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको छ । यस्तै, सचिवालयले निमन्त्रणा गरेका अन्य अतिथिहरूले पनि औपचारिक पोसाकमा उपस्थित हुनपर्ने छ । सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअघि राष्ट्राध्यक्षमार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने गरेको छ ।
सरकारले यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने बताएको छ । यसअघिकै ठूला र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको सबलीकरण, सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर दिगो विकासमा जोड दिइएको सरकारले जानकारी दिएको छ ।
संसद्मा जारी अवरोध कायमै राख्ने कांग्रेसको निष्कर्ष
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा संसदीय छानविन समिति नबनेसम्म संसद्मा जारी अवरोध कायमै राख्ने भएको छ । सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतसमेत गर्न नदिने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो, ‘संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने हाम्रो माग कायम छ । सरकारले संसद्को अवरोध खुलाउने संकेत देखाएको छैन । हाम्रो माग पूरा नभएसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिँदैनौँ ।’ कांग्रेस सहकारी ठगीमा छानविन समिति गठन हुनुपर्ने मागमा अडिग रहेको स्पष्ट पार्दै डा.महतले भन्न्ुभयो, ‘संसद्को गतिरोध अन्त्य नहोस् भनेर सरकारले नै चाहेको हो कि भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । हाम्रो जे निर्णय हो त्यो यथावत् हो ।’ नीति तथा कार्यक्रम वा अरू जे भए पनि पार्टीले संसद् अगाडि बढ्न नदिने उहाँको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसले आज बिहान पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । थप रणनीति तय गर्न मंगलबार बिहान संसदीय दल कार्यसमिति र संसदीय दल बैठक बोलाइएको कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले अघिल्लो संसद् अधिवेशनदेखि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठनको माग गरेको थियो । तर, सत्तापक्ष तयार नहुँदा संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा अवरोध गर्दै आएको छ ।
सदन नियमित सञ्चालन हुनेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो राजनीतिक गत्यावरोध अन्त्य भई सदन नियमित सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । पूर्वी चितवनका अगुवा कार्यकर्ता सँगको सोमबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक दलहरूबीच अनौपचारिक एवं औपचारिक रूपमा छलफल भइरहेकाले छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने विश्वास व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘सदनको गतिरोध अन्त्य भइसकेको छैन । दलहरूबीच सघन छलफल हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा कांग्रेस लचक
संसद्को गतिरोध खोल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावप्रति कांग्रेस सकारात्मक बनेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरूसँग आइतबार राखेको प्रस्तावलाई लिएर सोमबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै समस्याग्रस्त सबै सहकारी र सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न सबै ठगहरूप्रति छानविन गर्ने संसदीय समिति बन्ने भएमा कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकार्ने संकेत गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलक्षित नभएर समस्याग्रस्त सबै सहकारीका र सहकारीका बचत अपचलनमा जोडिएका सबैमाथि छानविन हुनेगरी संसदीय समिति बनाउन सकिने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको तथ्य प्रमाण नै सार्वजनिक भइसकेकाले उनीमाथि र समस्याग्रस्त सबै सहकारीका बारेमा छानविन गर्नेगरी संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री समिति बनाउन सकारात्मक देखिए पनि सत्तारूढ अन्य दलको भूमिकाबारे शंका रहेको बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रमबारे देउवा र लामिछानेलाई सभामुखको टेलिफोन
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीबारे सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गर्नुभएको छ । सोमबार देउवा र लामिछानेसँग टेलिफोन गरेर सभामुख घिमिरेले संयुक्त सदनको बैठकअघि नै राजनीतिक सहमति जुटाउन आग्रह गर्दै राष्ट्रप्रमुख उपस्थित हुने र अवलोकनका लागि कूटनीतिज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरिसकेकाले सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने भूमिका खेल्न अपिलसमेत गर्नुभएको छ । त्यसक्रममा कांग्रेस सभापति देउवाले आफूहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग नगरेको बताउँदै संसदीय छानविन समितिको अडानबाट पछाडि हट्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । सरकारले छानविन समिति बनाउने अवस्था आए आगामी बैठकहरू स्वतः सुचारु हुने भन्दै प्रतिपक्षीको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने देउवाको धारणा छ । रास्वपा सभापति लामिछानेले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफूलाई बोल्न दिनुपर्ने भनाइ राख्नुभएको छ । जवाफमा सभामुख घिमिरेले बैठकमा बोल्ने वातावरण भए आफूले समय उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो । सभामुखले सोमबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्तारूढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि टेलिफोन संवाद गर्नुभएको छ ।
सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षबीच छलफल
सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालबीच छलफल भएको छ । उहाँहरूबीच सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा सोमबार दिउँसो कुराकानी भएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयारी लगायतका विषयमा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षबीच कुराकानी भएको सभामुख घिमिरेको सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसद्को मंगलबार अपराहृन बस्ने संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
सहकारी प्रकरणमा आजदेखि कांग्रेसले भ्रातृ संस्थालाई सडकमा उतार्दै
नेपाली कांग्रेसले सहकारीमा बचतकर्ताहरूले गरेको बचत फिर्ताका लागि सदन र सडकबाट दबाब दिने भएको छ । सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति गठनको माग गरिरहेको छ । माग पूरा नभए मंगलबार पनि सदन अवरोध गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । यसैबीच कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रने भएका छन् । मंगलबार नेपाल महिला संघ र बुधबार नेपाल तरुण दलले काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न लागेका छन् । नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले दिएको जानकारीअनुसार मंगलबार दिउँसो साढे १ बजे रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिकामा विरोध ¥याली हुनेछ । यस्तै, तरुण दलको काठमाडौंको बत्तिसपुतलीमा सोमबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले सहकारीपीडित जनताका पक्षमा आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । जेठ २ गते मध्याहृन काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म सहकारी ठगीविरुद्ध विरोध ¥याली गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष विद्वान् गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
सहकारीमा एमालेको प्रभुत्व छ : महत
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले सहकारीमा नेकपा एमालेको प्रभुत्व बढी रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । संसदीय छानविन समिति बनाउन सत्ता पक्षका अन्य दल तयार हुँदा पनि एमाले तयार नहुँदा उक्त दलप्रति आशंका बढेको टिप्पणी गर्दै प्रवक्ता महतले भन्नुभयो, ‘ठूलो संलग्नता छानविन समिति गर्नै हुन्न भनिरहनु भएको छ । उहाँको पनि धेरै ठूलो संलग्नताको आशंका पनि छ । यो त विस्तारै विस्तारै सबै देखिरहेको छ नि । सबैभन्दा ज्यादा प्रभुत्व उहाँहरूकै छ नि । सहकारी रकम दुरुपयोगमा हाम्रा साथीहरूको संलग्नता अहिलेसम्म पाएका छैनौँ । कोही संलग्न छ भने छानविनका लागि हामी तयार छौँ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच