जसपा विभाजनविरुद्ध उपेन्द्र यादवको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो दल विभाजनविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । आइतबार न्यायाधीशहरू हरि फुँयाल र तिलकप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय देखिएको भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।

जसपाका अध्यक्ष यादवले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । जसपा नेपालबाट विभाजित राई नेतृत्वको जसपाले वैशाख २४ गते आयोगबाट आधिकारिकता पाएको थियो । तर, रिटमा पार्टी फुटाउन ४०६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने भए पनि त्यो नभएकाले आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको थियो । यस्तै, आयोगले निष्क्रिय रहेको कानुनको हवाला दिँदै छुट्टै नयाँ दलको रूपमा दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा मागअनुसार दल दर्ताको निर्णय गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो ।

जसपा नेपाल छाड्नुभएका अशोक राई सहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा अर्को दल दर्ता गर्न निवेदन दिएपछि आयोगले उनीहरूको दल दर्ता गरिदिएको थियो । तर, यादवले आफ्नो दल छाडेका नेताहरूले दिएको निवेदनको आधारमा अर्को दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो दल छाडेर जाने सात सांसदलाई सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमै अर्को रिट पनि दिनुभएको थियो । दुवै रिटलाई सँगै राखेर हेर्नेगरी यसअघि इजलास तोकिएको थियो । उक्त मुद्दा शुक्रबारदेखि न्यायाधीशद्वय फुँयाल र श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । दुई दिनको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

यसअघि इजलासले यादवको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पहिलो सुनुवाइमा उक्त आदेश जारी भए पनि राई पक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको थियो । तर, दलको रूपमा काम गर्न भने अदालतको आदेशले रोकिएको छ ।

नियमावलीकै आधारमा मात्र दल दर्ता गर्न नपाइने तर्क
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ बमोजिम आयोगले दल दर्ता गरेको भए पनि उक्त व्यवस्था यसअघि जारी भएको अध्यादेशले प्रतिस्थापना गरेपछि उक्त व्यवस्थालाई जगाउने अर्को कानुन नबनेका कारण अस्तित्वमै नरहेको कानुनका आधारमा आयोगले दल दर्ताको निर्णय गरेकाले गैरकानुनी रूपमा गरिएको निर्णय बदर गरी पाऊँ भनी अध्यक्ष यादवले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

यसअघि अध्यादेशले प्रतिस्थापना गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलको सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनी उल्लेख भएको थियो । तर, यो व्यवस्था अध्यादेशले प्रतिस्थापन गरेपछि यो व्यवस्थालाई जगाउने कुनै अर्को कानुन बनेको छैन । यही व्यवस्थाबमोजिम बनेको नियमावलीले पनि दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्य भनी उल्लेख गरेको छ । तर, ऐनलाई नजगाई नियमावलीका आधारमा गरिएको अयोगको निर्णय असंवैधानिक रहेको अध्यक्ष यादवको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

त्यस्तै, न्यायाधीशद्वय फुँयाल र श्रेष्ठको इजलासमा शुक्रबारदेखि चलेको बहसमा दल दर्ता गर्नका लागि ऐन हुनुपर्ने तर निर्वाचन आयोगले नियमावलीको आधारमा मात्र दर्ता गरिएको तर्क गरिएको थियो । यादवको पक्षबाट आइतबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले दल दर्ता गर्नका लागि ऐन हुनुपर्ने तर निर्वाचन आयोगले नियमावलीको आधारमा मात्र दर्ता गरेकाले नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया असंवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभएको थियो ।

तर, आयोगका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरे सह-न्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले बहस गर्दै आयोगले दल दर्तासम्बन्धी कानुन नभएपछि नियमावलीको आधारमा गर्नसक्ने विगतका केही नजिरहरू भएको र त्यही आधारमा जसपा नेपालबाट विभाजन भएको दललाई मान्यता दिएको दाबी गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले यसअघि एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको थियो । तर, विभाजित भएका दलका नेताहरू मन्त्री बन्नेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सम्मका कार्यमा सहभागी भएका छन् । रिटमा हुने फैसलाले यी कुराहरू पनि विवादमा पर्ने कि नपर्ने निर्णय हुनेछ ।