सरकारको नीतिविपरीत मदिरा कम्पनीहरू

काठमाडौं । बजार प्रवर्द्धन बापतको खर्च देखाएर मदिरा कम्पनीहरूले कर छली गरिरहेको फेलापरेको छ । मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीहरूले मदिराको विज्ञापनको नाममा गरिएको खर्चलाई कर प्रयोजनका लागि खर्चमा देखाएर न्यून कर तिर्दै आएका हुन् । आयकर ऐनमा मात्र प्रशासन निर्भर हुँदा यस्तो खर्चलाई मान्यता दिएर उनीहरूकै घोषणामा आधारित कर संकलन गर्दै आएको पाइएको महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले मदिराको विज्ञापन गर्न रोक लगाएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४५ (१) मा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तो विज्ञापन छापा, विद्युतीय माध्यम, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, होर्डिङ बोर्डलगायत जुनसुकै माध्यमबाट गरिने प्रचार–प्रसार गैरकानुनी मानिन्छ । गैरकानुनी खर्चलाई खर्चमा देखाएर न्यून कर संकलन भएको र राज्यलाई नोक्सानी भइरहेको पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।

करोडौँ असुल्दै
प्रतिवेदनअनुसार एउटै कम्पनीले २०७७/७८ र २०७८/७९ मा २१ करोड ३८ लाख १७ हजार खर्च दाबी गरेको छ । त्यस्तो खर्च वैध हुन नसक्ने भन्दै ३० प्रतिशत आयकर र भ्याट क्रेडिटबाट नौ करोडका साथै ब्याजसमेत उठाउनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै, ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतको एक सुर्ती उत्पादक कम्पनीले आय वर्ष २०७८/७९ मा एक ट्रेडिङ कम्पनीबाट १० करोड ३० लाखको खरिद देखाएको छ तर उक्त ट्रेडिङ कम्पनीले करदातालाई चार करोडको मात्र बिक्री गरेको उक्त कम्पनीको मूल्य अभिवृद्धि करको विवरणमा देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले करदाताले दाबी गरेको खर्च सही र यथार्थ रहेको भन्ने नभएकाले उक्त रकम बराबर लागत खर्च कट्टी अमान्य गरी ३० प्रतिशतले हुने कर तीन करोड नौ लाख र सोमा क्रेडिट लिएको मूल्य अभिवृद्धि कर एक करोड ३३ लाख ९० हजारसमेत चार करोड ४२ लाख ९० हजार तथा सोमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसमेत निर्धारण गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतको एक सुर्ती उत्पादक कम्पनीले आय वर्ष २०७८/७९ मा एक सुपारी खरिद बिक्री केन्द्रबाट दुई करोड ३० लाखको खरिद देखाएको छ । उक्त आपूर्तिकर्ता आयकरतर्फ नन्फाइलर रहेको र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ करदाताले कर छुटको खरिद देखाएको रकम दुई करोड १० लाख ७० हजारबाट बिक्रीमा संकलित कर दाखिलासमेत गरेको नदेखिएकाले उक्त खरिद बिक्री कारोबार वास्तविक भए नभएको छानविन गरी उक्त खर्चलाई अमान्य गरी सोमा ३० प्रतिशतले ६९ लाख आयकर तथा १३ प्रतिशतले २९ लाख ९० हजार मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ९८ लाख ९० हजारमा शुल्क र ब्याजसमेत असुल गर्न कर निर्धारण हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममा विज्ञापन रोक लागे पनि विभिन्न सार्वजनिक ठाउँमा हुने कार्यक्रम स्पोन्सर लगायतका गतिविधिमा मदिरा कम्पनीहरूले खर्च गर्दै आएका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा पनि खर्च गरिरहेका छन् । यसरी भएको खर्चलाई उनीहरूले खर्च देखाएर कर छली गर्ने गरेका हुन् ।

कर छलीबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ : महानिर्देशक बुढा
त्यसो त कर छली सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभागले केही मदिरा कम्पनीको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । तथापि महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनबारेमा भने विभाग पनि अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ । विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले मदिरा कम्पनीले गर्ने कर छली सम्बन्धमा विभागले केही निश्चित कम्पनीहरूको अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो । तथापि, महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ थियोे । महानिर्देशक बुढाले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘मदिरा र चुरोट तथा सुर्तीजन्य कम्पनीमा हुनसक्ने कर छलीबारे हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ, सबै कम्पनीको अध्ययन सम्भव नभएकाले केही सेलेक्टेडको अध्ययन गरिरहेका छौँ । महालेखाकै प्रतिवेदनले त्यस्तो कर छली औँल्याएको रहेछ भने त हामी अध्ययन गर्छौं । उक्त विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट आउने उजुरी, सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारका आधारमा पनि हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरेका छौँ ।’

कर बढी छल्नेमा मदिरा, पान, गुट्खा व्यवसायी
आन्तरिक राजस्व विभागले पनि कर छली बारेमा अध्ययन गर्दै आएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार अत्यधिक कर छल्नेमा मदिरा, पान, गुट्खा व्यवसायी रहेका छन् । मदिरा, पान पराग, गुट्खा लगायतमा बढी कर लाग्छ । कम करका दर भएका वस्तुमा राजस्व छल्ने नियत कम देखिएको छ । तर, बढी अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुमा बढी नै कर छली भइरहेको देखिएको छ । व्यापारीले चुरोटको अन्तःशुल्क स्टिकर गुट्खामा टाँसेरसमेत कर छली गर्ने गरेको फेलापरेको छ । नाफा बढी हुने र कम सजाय हुने देखिएमा कर छली हुने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको हो ।

कानुनले निषेध गरे पनि निरन्तर विज्ञापन तथा प्रवद्र्धन बापतको खर्च देखाएर मदिरा कम्पनीहरूले कर छली गरिरहेको भन्दै त्यस्तो खर्चलाई मान्यता नदिने भएको छ । २०७५ सालमै विज्ञापनमा रोक लगाउने कानुन आए पनि अहिले पनि कम्पनीहरूले विज्ञापन गरिरहेका मदिरा तथा सुर्तीजन्य विरुद्धका अभियानकर्मीले दाबी गरेका छन् । मदिराको विज्ञापन रोक लगाउने कानुनलाई चुनौती दिँदै विज्ञापन निरन्तर भएपछि अदालतमा रिट परेको थियो । अदालतले पनि रोक लगाइदिएको थियो । कानुनलाई चुनौती दिएर विज्ञापन गर्ने र त्यस्तो खर्चलाई करमुक्ति हुने खर्चमा वर्गीकरण गरेर राज्यलाई नोक्सानी गरेको पाइएपछि महालेखाले पनि प्रश्न उठाएको थियो ।

केही वर्षअघि कर छली र नक्कली भ्याट बिल बनाएको अभियोगमा गोर्खा ब्रुअरीका सञ्चालक राजेन्द्र खेतान पटक-पटक कारबाहीमा पर्नुभएको थियो । गोरखा ब्रुअरीको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै तत्कालीन तीनजना न्यायाधीशलाई नै न्याय परिषद्ले कारबाही गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर गोरखा ब्रुअरीको मुद्दा हेरेको भन्दै न्यायाधीशहरू जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवमाथि छानविन गरेको थियो । तीमध्ये शाही खराब आचरण भएको व्यक्ति भन्दै सर्वोच्च अदालतले पदबाटै बर्खास्त गरेको थियो । अधिकारी र यादवले भने राजीनामा दिनुभएको थियो ।

कर विवादमा मुछिइरहने गोर्खा ब्रुअरीको मुद्दामा विवादास्पद आदेशका दिन शाहीको मोबाइलबाट मुद्दाका पक्षधरको मोबाइलमा म्यासेज गएको भेटिएको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले नवलपरासीमै रहेको गोरखा बु्रअरीको उद्योगबारे कर निर्धारण गरेको थियो । २०७६ जेठ ७ गते गोरखा ब्रुअरीको नाममा पत्र पठाएको थियो भने ९ गते अन्तःशुल्क निर्धारणको आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार राजस्वले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि ५२ करोड १६ लाख र ०७४/७५ का लागि ३५ करोड ९४ लाख अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो ।