विकास निर्माणमा सेनाको संलग्नतामाथि संसद्‌मा प्रश्न

काठमाडौं । विकास निर्माणमा नेपाली सेनाको संलग्नताबारे संघीय संसद् प्रतिनिधि सभामा बहस भएको छ । विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालयको शीर्षकमाथि छलफलको क्रममा बुधबार सांसदहरूले विकास निर्माणमा नेपाली सेनाको संलग्नताबारे एक स्वरमा प्रश्न उठाएका हुन् । सत्ता र प्रतिपक्ष नेपाली सेनालाई ठेक्कापट्टामा लगाउन नहुने धारणा राखेका छन् । काठमाडौं-तराई/मधेश दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा नेपाली सेनाको बदनाम भएको भन्दै सांसदहरूले सेनालाई ठेक्का पट्टामा लगाउन नहुने जिकिर गरे । सेनालाई व्यापार र ठेक्का पट्टामा लगाउँदा भविष्यमा व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न हुने सांसदहरूको चिन्ता छ ।

व्यवस्थामाथि नै संकट पैदा हुनसक्छ : गुरुङ
सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाली सेनामा महत्वाकांक्षा बढेमा व्यवस्थामाथि नै संकट पैदा हुने बताउनुभएको छ । नेपाली सेनालाई महत्वाकांक्षा बढ्न दिनु नहुने जिकिर गर्नुभएका उपमहासचिव गुरुङले सेनालाई व्यापार र ठेक्कापट्टा गर्न दिनु कत्तिको जायज हो ? भनी प्रश्नसमेत गर्नुभयो । नेपाली सेनाभित्र अझै गणतन्त्र नआएको टिप्पणी गर्दै गुरुङले भन्नुभयो, ‘हामीहरू त्यस्तो संवेदनशील जुन अंग छ, जुन संस्था, संरचना छ नेपाली सेना । त्यसलाई हामी व्यापार गर्न दिन्छौँ । त्यसलाई हामी ठेक्कापट्टा गर्न दिन्छौँ । सुरक्षाको हिसाबले, संवेदनशीलताको हिसाबले यो कुरा कत्तिको जायज हो ? आज कुनै नेताले यो कुरा मुख खोल्न सक्दैन होला । हामीले सोच्नुपर्छ, सेना धेरै महत्वाकांक्षी बन्यो भने त्यसले हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्रमाथि संकट पैदा गर्नसक्छ ।’ नेपाली सेना अहिले विश्वसनीय संस्था भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित राख्न सरकारसँग प्रष्ट कार्ययोजना हुनुपर्ने गुरुङको भनाइ छ । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले फास्ट ट्र्याक सरकार र रक्षा मन्त्रालयको भ्रष्टाचारको अखडा बनेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘फास्ट ट्र्याक सरकार र रक्षा मन्त्रालयबीच बीच क्रप्सनको ठाउँ हो । फास्ट ट्र्याक सुरुमा ८० अर्बको स्टमेट थियो, अहिले १७० अर्ब पुगेको छ । ग्यारेण्टीका साथ भन्छु २५० अर्बमा पनि बन्दैन, किनकि त्यहाँ मिलिभगत छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले सेनाको मौलिकता बचाउनुपर्ने बताउनुभयो । कांग्रेसकै सांसद अजय चौरसियाले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले सेनाको बदनामी भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिभारा सेनाले मात्रै लिएर सम्भव हुँदैन : प्रधान
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद धु्रवबहादुर प्रधानले राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिभारा नेपाली सेनाले मात्रै लिएर सम्भव नहुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि नेपाली नागरिक पनि उभिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सेनाको उपकरणहरूको स्तरवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद प्रधानले भन्नुभयो, ‘आवश्यक पर्दा राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिभारा नेपाली सेनाले मात्रै लिएर सम्भव हुँदैन । नेपाली नागरिक पनि उभिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने अवस्थालाई तयारी गर्ने क्रममा राष्ट्रिय सेवा दलको अभ्यासलाई यसको दायरा बढाउनुपर्ने सल्लाह दिन चाहन्छु ।’

नेपाली सेना र सडक डिभिजनबीच फरक भएन : साह
आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साहले नेपाली सेनालाई विकासमा लगाउन सकिने तर ठेक्का नै लगाउने विषयमा सोच्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाली सेना सम्मानित संस्था भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष साहले भन्नुभयो, ‘सेनालाई हामीले विकासमा लगाउन सक्छौँ । लगाएकै छौँ । तर, उसैले ठेक्का लगाउने हो भने सडक डिभिजन र आर्मीमा के फरक भयो ? ठेकेदारमार्फत नै गर्ने हो भने सेनामार्फत किन गराउने ? सेनाको हैसियत नघटाऔँ ।’

पिआर र दोहोरो नागरिकता छानविन गर्न माग
सदनमा सरकारी कर्मचारीसँग पिआर र दोहोरो नागरिकता भएको विषय उठेको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारीहरूसँग पिआर र दोहोरो नागरिकता छ कि छैन ? भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न दिएको निर्देशनको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अलमलिएको बताउनुभयो । अख्तियारले कर्मचारीहरूसँग पिआर र दोहोरो नागरिकता रहेको र यस सम्बन्धमा छानविन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाएको तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अगाडि नबढेको भन्दै सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘को को हुन् ? केही विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी पनि त्यसमा छन रे । नेपाल सरकारको नुन खाँदाखाँदै विदेशी नागरिकता लिन रहर लाग्ने महानुभाव को हुनुहुँदो रहेछ त्यो हामीले चिन्न पाउनुप¥यो । छिटो कारबाही गरेर संसद्लाई जानकारी दिइयोस् ।’

नेपाल क्रिकेट संघमा भ्रष्टाचार भएको आरोप
सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्यले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को नेतृत्व आर्थिक अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । टी-२० विश्वकप क्रिकेट खेलका सन्दर्भमा नेपालीका लागि प्राप्त टिकट र भिआइपी टिकटमै अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै सांसद आचार्यले भन्नुभयो, ‘८० डलर पर्ने टिकट १३५ मा बिक्री गरेको भन्ने आएको छ । ४०० टिकट र २० वटा भिआइपी पासको पनि अवैध ढंगले बिक्री गरेको भन्ने गुनासो रहेको छ ।’ क्यानको नेतृत्वमाथि तत्काल छानविन गर्न माग गर्दै आचार्यले भन्नुभयो, ‘क्यानको नेतृत्वले नेपाललाई नेपालको बेइज्जत गर्दै काम गरेको, आर्थिक अपचलन गरेको, नेपालीलाई जिताउन नभएर हराउन भूमिका खेलिरहेको छन् भन्ने कुरा सर्वोत्कृट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई विश्वकप खेल्न नदिने रणनीति बनाएकोबाट प्रष्ट हुन्छ । खेलाडीहरूलाई शिर निहुराएर हिँड्न परिरहेको गुनासो रहेको छ । सरकारले आयोग नै बनाएर छानविन गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे जवाफ माग
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणबारे जवाफ माग गरेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेट्दा प्रोटोकल बाहिरको ‘नौलो मान्छे’ राखिएको भन्दै सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको हो । सांसद खतिवडाले भन्नुभयो, ‘भारतको भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्रीले संसद् चलिरहेको बेला भ्रमणको जानकारी दिनुपर्छ पर्दैन ? दुई प्रधानमन्त्री बीचको वान टु वान भेट्दा प्रोटोकल बाहिरको नौलो मान्छे राखेर बस्नुभएको देखियो, यसबारे पनि जवाफ चाहन्छौँ ।’ प्रचण्ड र मोदीबीच आइतबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहाल देखिनुभएको थियो ।

सांसदले खोजे राजधानीमा सरकारी आवास
नेपाली कांग्रेसका एकजना सांसदले काठमाडौंमा घर नभएकालाई धेरै अप्ठ्यारो परेको भन्दै फ्लाइटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सांसद अजयकुमार चौरसियाले सांसदको लागि सरकारले फ्लाइटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै भन्नुभयो, ‘काठमाडौंमा जसको घर छ, त्यसलाई समस्या छैन । घर नहुने सांसदलाई अति अप्ठ्यारो छ । सरकार र मन्त्रालयले सांसदको लागि वर्षमा १०/१० वटा फ्लाइट बनाएको भए आज बस्न व्यवस्था गरिसकेको हुन्थ्यो ।’ सरकारले मन्त्रीहरूलाई भने सरकारी आवास सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सांसदहरूलाई पनि सरकारी आवास बनाउने कुरा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । संसद्मा बेलाबखत सांसदहरूले सरकारी निवास माग गर्दै आएका छन् ।

बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरूको विरोध
आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । विनियोजन विधेयक २०८१ को विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले पाँच लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गर्नु गलत भएको बताउनुभयो । संघ सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयले पाँच लाखभन्दा कम बजेटका योजना विनियोजन गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद घर्तीले भन्नुभयो, ‘सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा पाँच लाख बराबरको योजनाहरू १७७ वटा रहेछन् । जबकी हामीले पाँच लाखभन्दा कम रकमका योजना समावेश नगर्ने भनेका थियौँ । तीन लाखका २४ वटा योजनाहरू छन् र, एक लाखका ९१ वटा योजनाहरू देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भनाइ र गराइ मिलेन ।’ सांसद घर्तीले बजेट वितरणमुखी भएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो ।