लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत

काठमाडौं । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रस्तुत विधेयकमा हदबन्दी बढीको जग्गा बैंकको धितो राख्न पाउने सहितका व्यवस्था छन् । सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन, २०८१ को क्रममा नीतिगत सुधार गर्न कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी विधेयक ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । अध्यादेशले नेपालमा लगानीको वातावरण थप सहज बनाउने उद्देश्य राखेको र सोही अध्यादेश विधेयकका रूपमा संसद्मा ल्याइएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । उहाँले प्रस्तुत विधेयकमा स्टार्टअप उद्योग दर्ता, उद्योगको सञ्चालन म्याद, थप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा थप स्पष्टता, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियतलाई वृद्धि गरिएको जानकारी दिनुभयो । लगानी सहज बनाउन जग्गा प्राप्ति गर्ने विषयमा सहजता कायम गर्न वन क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त उद्योग स्थापना गर्ने विषयलाई सहज बनाउने, सरकारको स्वीकृति लिई खरिद गरिएको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा ५० प्रतिशत उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

लगानी वातावरण थप सहज बनाउन विधेयकमार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ मा समय अनुकूल संशोधनको प्रस्ताव गरी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको हो । यसैबीच, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुईवटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार दुई विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । जलस्रोतसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना नेपाली लगानीमै बनाउनुपर्छ : विश्वप्रकाश
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपाली लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानीमा सो आयोजना सम्पन्न गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने धारणा राख्दै महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘हामीमाझ चर्चामा रहेको परियोजना हो बूढीगण्डकी । अघिल्ला बजेटहरूमा पनि हामी बुढीगण्डकी बनाउने लेख्दै आयौँ । बनाउने त बनाउने तर, कुन पैसाले बनाउने ? एउटा विकल्पको रूपमा हामीले सोच्यौँ कि विदेशीको पैसाले बनाउने । केवल विद्युत् उत्पादन मात्रै हो भने त विदेशीलाई दिँदा केही फरक पर्दैन तर यो बहुउद्देश्यीय परियोजना हो । पहिलो त १२ सय मेघावाट विद्युत्को कुरा छ । दोस्रो, हजारौँ हेक्टरमा सिँचाइ र तेस्रो, लाखौँले पिउने पानी । चौथो, पर्यटन । सहायक प्रोजेक्टको रूपमा माछापालन । विदेशी कम्पनीलाई नदिने हो भने अर्को विकल्प विदेशबाट ऋण लिने ।’

निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याउने दफा बजेटमा राखियो : आरजू
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद आरजू राणा देउवाले सरकारले ल्याएको बजेटमा निश्चित व्यापारिक घराना वा व्यापारीलाई फाइदा पुर्‍याउने व्यवस्था राखिएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राणाले व्यापारिक घरानालाई कर छल्ने बाटो राखेर बजेटमा व्यवस्था गरिएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘आय कर ऐनको धारा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधानमा मैले कुनै आर्थिक वा प्रशासनिक तर्क देख्न सकेको छैन । यदि उक्त दफामा कुनै समस्या छ भने हामीले नियम र निर्देशिकामार्फत सच्याउन सक्थ्यौँ । यसको सट्टा, उक्त दफा नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेर निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको शंका गर्न सकिन्छ । यो दफाले निश्चित व्यापारिक घरानाहरू वा व्यापारीहरूलाई फाइदा पु¥याउन खोजेको देखिन्छ ।’

बजेटले मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्दैन : पशुपतिसमशेर
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद पशुपतिसमशेर जबराले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार्न नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा भाग लिँदै जबराले जिडिपीको वृद्धिदर सुस्त रहेको, मुद्रास्फिती उच्च रहेको र बेरोजगारी बढ्दो क्रममा रहेको अवस्थालाई मध्यनजर नगरी बजेट ल्याइएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘महत्वपूर्ण राजस्व चुनौतीहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले यसको प्रभावलाई कम गर्न उपाय सुझाइरहेका छन् तर सुधार प्रक्रिया सुस्त छ । यसले मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्दैन । सरकारले अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गरेको देखिएन । आर्थिक मन्दीबाट देश कसरी बाहिर निकाल्ने केही पनि योजना छैन ।’

संघीयता कार्यान्वयनमा ठीक ढंगले समन्वय हुन सकेन : हितराज
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा ठीक ढंगले समन्वय हुन नसकेको बताउनुभएको छ । आइतबार विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक पाण्डेले भन्नुभयो, ‘संघीयता कार्यान्वयनको लागि समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गरौँ । हाम्रो अहिले वास्तवमा संघीयता कार्यान्वयनमा ठीक ढंगले हाम्रो समन्वय भइरहेको छैन । संघीय स्तर कार्यालय समन्वय नगरिरहेको आवाज आइरहेको छ । म यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु । तीन करोडभन्दा मुनिका सबै योजना कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि दिऔँ ।’

रामहरिको प्रश्न : प्रदेशलाई दह्रो बनाउने बजेट किन आएन ?
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । आइतबार विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफलमा भाग लिँदै खतिवडाले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहलाई दह्रो बनाउनुपर्ने हो । तर, स्थानीय तहलाई, प्रदेशलाई दह्रो बनाउने कुरा कतै उल्लेख गरिएको पाइएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक वर्षमा चार पटकसम्म परिवर्तन भइरहेका छन् । संघीयता आउनु अगाडि पनि यस्तै (पहुँचका आधारमा कर्मचारी सरुवा) थियो ।’