६ महानगरले ल्याए आधा खर्ब बढीको बजेट, एउटाबाहेक सबैको आकार बढ्यो

काठमाडौं । मुलुकका ६ वटा महानगरपालिकाले आधा खर्ब बढीको बजेट ल्याएका छन् । सोमबार सम्बन्धित महानगरको नगरसभामा पालिकाका उपप्रमुखहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि कुल ५३ अर्ब ६४ करोड १० लाख बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यसमध्ये काठमाडौं महानगरले सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ । काठमाडौं महानगरले करिब २६ अर्बको बजेट ल्याएको हो । वीरगञ्ज महानगरले सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याएको छ । वीरगञ्ज महानगरले तीन अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याएको हो । बाँकी पोखरा र ललितपुर महानगरले साढे सात अर्बको बजेट ल्याएका छन् भरतपुर महानगरले ६ अर्बको बजेट ल्याएको छ भने विराटनगर महानगरले साढे तीन अर्बको बजेट ल्याएको हो ।

यसपालि अधिकांश महानगरले बजेटको आकार बढाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा वीरगञ्जबाहेक अरू पाँच महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढाएर ल्याएका हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब बढीको बजेट घोषणा गरेको छ । सोमबार आयोजित १५औँ नगरसभाको बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गर्नुभएको हो । महानगरले चालु आर्थिक वर्षको लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजारको बजेट ल्याएको थियो । महानगरले गत माघमा संशोधन गरेर २४ अर्ब ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । यसपालि महानगरले बजेटको आकार थोरै बढाएको हो ।

यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालु वर्षका लागि ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको ललितपुरले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार बढाएर ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।

यसैगरी, भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरका उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले सोमबार पन्ध्रौँ नगर अधिवेशनमा सोमबार बजेट पेस गर्नुभएको हो । महानगरले यसपालि गत वर्षभन्दा बजेटको आधार थोरै बढाएको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ४८ करोड ७९ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबारको १५औँ नगरसभामा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यसपालि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेटको आकार ३६ करोड १७ लाख ८३ हजार रुपैयाँले बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि पोखराले ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

यस्तै, विराटनगर महानगरपालिकाले भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबार उपमेयर शिल्पा कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । महागरले यसपालि बजेटको आधार थोरै बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरले ३ अर्ब ३६ करोड १७ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ८९ करोड ४८ लाख १७ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगर उपप्रमुख इम्तियाज आलमले आइतबार नगरसभाको १५औँ अधिवेशनमा चालु आवको भन्दा ६२ करोड कम आकारको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । वीरगञ्जको बजेट भने चालु आर्थिक वर्षभन्दा घटेर आएको हो ।

६ महानगरसहित देशभरका अधिकांश पालिकाले सोमबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । केहीले यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ ।

काठमाडौंका ११ वटा गौरव र ३० वटा स्वर्णिम योजना
काठमाडौं महानगरले आर्थिक विकास क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ, कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख २९ हजार, पूर्वाधार विकासका लागि १४ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं महानगरले नीति तथा कार्यक्रम पारित नै नगरी बजेट ल्याएको हो । अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकसाथ पास गर्ने महानगरको तयारी छ । काठमाडौंले बजेटमा ११ वटा महानगर गौरवको आयोजनालाई ३ अर्ब ८० करोडको बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै, ३० वटा स्वर्णिम योजनाका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । पूर्वाधार विकासमा लागि १४ अर्बभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ । सामाजिक विकासका लागि ३ अर्बभन्दा बढी छुट्याइएको छ भने सुशासनका लागि १ अर्ब ८९ करोडभन्दा बढी छुट्याइएको छ ।

ललितपुरले ल्यायो करिब साढे सात अर्बको बजेट
ललितपुर महानगरले चालुतर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख ६९ हजार विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएकोमा आगामी वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत थप १५ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै, अन्य प्रशासनिक खर्च तर्फका पारिश्रमिकलगायत अनिवार्य दायित्वको रूपमा रहेको खर्चमा हुने वृद्धिका आधारमा चालु खर्चतर्फ गत वर्षको तुलनामा करिब २९ करोड बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४अर्ब ६७ करोड ९४ लाख २३ हजार विनियोजन गरेको उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ४ अर्ब २१ लाख ४६ हजार विनियोजन भएकोमा बहुवर्षीय तथा अधुरा योजनाहरूको भुक्तानी र पूर्वाधार विकासका लागि थप खर्च हुने आँकलन गरी गत वर्षको भन्दा करिब ६८ करोड रकम पुँजीगत खर्चमा थप हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । वडास्तरीय कार्यक्रम र विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम पूर्वाधार विकास बाहेकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएअनुसार नै हाराहारीमा आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । विषय क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार विकासतर्फ १५ करोड थप गरी ४५ करोड ६२ लाख कायम हुने गरी बजेट छुट्याइएको छ ।

भरतपुर महानगरले देशकै ठूलो चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने
भरतपुर महानगरले आन्तरिक आय १ अर्ब ८० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ४ करोड ६३ लाख, संघको राजस्व बाँडफाँटबाट ३२ करोड ४७ लाख, बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । जनसहभागिता र श्रमदानबाट ५० करोड, बैंक मौज्दात १ अर्ब ६० करोड र सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड आय हुने बजेटले प्रक्षेपण गरेको छ । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादन वृद्धिमार्फत आत्मनिर्भर महानगरपालिका, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा नगरवासीको पहुँच वृद्धि, उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना, दिगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

महानगरपालिकाले पहिलोपटक वडालाई न्यूनतम र सूत्रमा आधारित भएर दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरले कम्तीमा पनि एक वडालाई न्यूनतम २ करोड ७४ लाखदेखि अधिकतम २ करोड ९० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । महानगरका २९ वटा वडाका लागि ८२ करोड रकम आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको छ ।

महानगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यस्तै, दूध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको अधुरो काम पूरा गर्न संघीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकारसँग साझेदारी र सहकार्य गर्दै पूर्वाधारका काम थप अगाडि बढाउन ४ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

भरतपुर महानगरले देशकै ठूलो चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने भएको छ । भरतपुर केन्द्रीय बसपार्कमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सँगको सहकार्यमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरेको महानगरले रामनगरमा ठूलो चार्जिङ स्टेसन बनाउने भएको हो ।

पोखराले गरिबलाई पानी र बिजुली निःशुल्क दिने
पोखरा महानगरको आगामी वर्ष बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट अनुदान ४ अर्ब २० करोड २२ लाख १ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट अनुदान ९ करोड ६३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक आयबाट १ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३८ करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ९ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १२ करोड ८६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५४ लाख २४ हजार रुपैयाँ व्यहोरिने छ । नगर विकास कोषबाट ४ करोड ४८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ऋण लिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । पोखराले कृषि क्षेत्रका लागि ४ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आगामी वर्ष पोखराले ५० लाखभन्दा बढीको योजनामा अनिवार्य प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधिबाट सञ्चालन गर्ने, बेरुजु फस्र्योट नभएका उपभोक्ता समितिलाई नयाँ योजनाको समितिमा नराख्ने, योजनाहरूमा चैत मसान्तसम्म सम्झौता वा ठेक्का लगाएर जेठ मसान्तभित्र काम सक्नुपर्ने नीति लिएको छ । यस्तै, पुँजीगत तर्फको बजेट चालुमा रकमान्तर नगर्ने भएको छ ।

पोखरा महानगरले घरधुरी सर्वेक्षणका आधारमा पहिचान भएका गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई पानी, बिजुलीको न्यूनतम महसुलसँगै स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने भएको हो । ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क सार्वजनिक यातायात सेवा, दीर्घरोगी, अपांगता भएका व्यक्ति र ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमा गई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सञ्चालन गरिने नीति महानगरले लिएको छ ।

पर्यटनको राजधानी शहर पोखरामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न लगानी बैठक आयोजना, सन् २०२५ लाई पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणा गरी पोखरामा पर्यटक आगमन संख्या कम्तीमा १५ लाख पुर्‍याउने नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारेको छ ।

विराटनगरले ७५ वर्ष माथिका नागरिकलाई घरदैलोमै निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा दिने
विराटनगर महानगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा महानगरको प्रशासनिक खर्चतर्फ ५९ करोड, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ५ करोड, चालु आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानीका लागि ३ करोड ३४ लाख ८३ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । समपूरक कार्यक्रममा ६ करोड, वडास्तरीय योजनाका लागि ४३ करोड ३ लाख १२ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । योजना निर्माण गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले १९ वडालाई दुई करोडका दरले बजेट दिएको छ । आगामी वर्षको खर्चतर्फ बहुवर्षीय ठेक्का तथा दायित्व सरेका योजनाहरूको भुक्तानीका लागि ५० करोड, बस्ती विकास र तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमतर्फ ५ करोड ६० लाख, मर्मत सम्भारका लागि १० करोड र भारी सवारी साधन खरिदका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरपालिकाले सडक ढल तथा नाला सफाइ र मर्मतका लागि ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । सामाजिक विकास क्षेत्रअन्तर्गत शैक्षिक विकास कार्यक्रमका लागि ७८ करोड, स्वास्थ्य विकास कार्यक्रमका लागि २० करोड ५७ लाख, कृषि विकासका लागि १ करोड ३ लाख, पशुपक्षी तथा भेटेरीनरीका लागि १ करोड ५३ लाख, उद्यमशील विकासका लागि ५० लाख, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि १ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनतर्फ १ करोड २० लाख, सरसफाइका लागि १ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ । बजेट प्रस्तुतका क्रममा उपप्रमुख कार्कीले लक्ष्यअनुसार महानगरको आम्दानी हुन नसकेको र आर्थिक संकटका कारण आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरले नयाँ कार्यक्रम थप्न नसकेको बताउनुभयो ।

महानगरपालिकाले ७५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमा पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा दिने नीति लिएको छ । यसअघि ८० वर्षका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्रै घरदैलोमा स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको थियो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ वीरगञ्ज महानगरको प्राथमिकता
वीरगञ्ज महानगरले आगामी आवको बजेटमा चालु खर्चतर्फ दुई अर्ब चार करोड ६६ लाख नौ हजार, पुँजीगत खर्चतर्फ ८१ करोड १८ लाख आठ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ । उपप्रमुख आलमले आगामी आवमा आन्तरिक राजस्वबाट ७९ करोड ७५ लाख २७ हजार खर्च व्यहोर्ने बताउनुभयो । संघीय अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब २७ करोड ९० लाख नौ हजार, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट २६ करोड ८० लाख र प्रदेश अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु पाँच करोड ३५ लाख आठ हजार रकमको स्रोतका रूपमा प्राप्त हुनेछ । त्यसैगरी, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट दुई करोड २८ लाख, अन्य स्रोतबाट दुई करोड ४० लाख र नगद मौज्दातबाट १० करोड व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी आवको बजेटको प्राथमिकतामा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सरसफाइ व्यवस्थापन एवं वातावरण संरक्षणलाई राखिएको छ ।