कोशी प्रदेशमा हिक्मतलाई निरन्तरता

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध केदार कार्कीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान सम्मिलित तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले निवर्तमान कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो । रिट खारेज गरेसँगै हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको छ ।

संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ बमोजिम नै यसअघि मुख्यमन्त्री बन्नुभएका केदार कार्कीलाई समर्थन दिएका सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुभएको थिएन । समर्थन दिएका सांसदहरूले नै समर्थन फिर्ता लिएपछि केदार कार्की सरकार अल्पमतमा परेको थियो । बहुमत प्राप्त गर्नुभएका कार्कीले विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आहृवान गर्नुभएको थियो । धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त हुनुभएको थियो ।

नियुक्त हुनुभएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले २०८० वैशाख २७ मा सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको थियो । दायर रिटमा आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको अन्तिम विकल्पको सरकार भएकाले हटाउन नमिल्ने उहाँको जिकिर थियो ।

तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिएकाले प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु संविधानअनुसार नै भएको पनि ठहर गरेको छ । नयाँ सरकार गठन भई विश्वासको मतसमेत लिएकाले निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले दिएको रिट खारेज हुने आदेश भएको हो ।

आवधिक निर्वाचन नभएसम्म यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ : मुख्यमन्त्री कार्की
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आवधिक निर्वाचन नभएसम्म यही सरकार जाने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरेसँगै कार्कीले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । सर्वोच्चको फैसलासँगै कांग्रेसको जिद्दी सकिएको पनि उहाँको भनाइ छ । ‘सबै कुराको स्थायित्व संविधान र कानुनले गर्छ । कानुन र संविधानअनुसार हामी चल्छौँ । प्रचलित नियम र अभ्यासअनुसार चल्दा हामी असफल हुने ठाउँ थिएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूले अलिकति जिद्दी गर्नुभएको थियो । त्यसलाई आजको अदालतको निर्णयले स्पष्ट पारिदिएको छ ।’ उहाँले संविधान र कानुनले सबै कुराको स्थायित्व दिने कुरा आज अदालतको फैसलाले स्पष्ट पारेको पनि बताउनुभयो । अब प्रदेशसभा र प्रदेशको राजनीति स्थायित्वतिर जाने उहाँको दाबी थियो ।
केन्द्रमा २१ फागुन २०८० मा सत्ता समीकरण फेरिएपछि कोशीमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार गठनको प्रयास भयो । नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीलाई पदमुक्त गर्न माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लियो भने एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लियो ।

माओवादीले सरकार छाडेको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकालेर २६ वैशाख २०८१ मा नयाँ सरकार गठन आहृवान गर्नुभएको थियो । तर, संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले भने आफूले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै नभएको भन्दै एमाले र माओवादीले सरकार छाड्दा पनि विश्वासको मत लिनुभएको थिएन । सत्ता साझेदार दलले सरकार छाड्दा पनि उहाँले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नथालेपछि ७ वैशाखमा प्रदेश सभाले विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो, त्यसलाई पनि उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो ।

त्यसपछि एमाले र माओवादीले सरकार छाडेको ३०औँ दिनमा प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन आहृवान गर्नुभयो । त्यसको भोलिपल्ट २७ वैशाखमा एमाले नेता हिक्मत कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभयो । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ४७ सांसदको समर्थनमा सरकार बन्नेमा हिक्मत कार्कीलाई ५२ जनाको समर्थन थियो । प्रदेश प्रमुखले सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखत गरेर हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

भाषा विकासको आफ्नै स्वाभाविक गति हुने सर्वोच्चको ठहर
सर्वोच्च अदालतले अक्षर टुक्र्याएर लेख्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको वर्णविन्यासको नियम खारेज गरिदिएसँगै पहिलेकै वर्णविन्यासले निरन्तरता पाएको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २०६९ सालमा गरेको टिप्पणी सदर गरिएको थियो । उहाँले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको ‘सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिका’ २०६९ साउन २२ मा सदर गर्नुभएको थियो । नयाँ वर्णविन्यासको नियमअनुसार, संयुक्त अक्षरहरू टुक्र्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसअनुसार क्ष, त्र, ज्ञ, ॐ जस्ता अक्षर नै लोप हुने अवस्था थियो । त्यस्तै यी अक्षरको प्रयोग गर्दा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुपथ्र्यो । यति मात्र होइन, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नामसमेत ‘रा ष् ट् र प ति वि द् या दे वी भ ण् डा री’ लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो । प्रत्येक ध्वनि टुक्र्याएर लेख्नुपर्ने र खुट्टा काट्ने (हलन्त) नियमले नेपाली लेख्य भाषालाई झण्डै भानुभक्तकालीन अवस्थामा पुर्‍याउने जोखिम थियो ।

हालसम्म स्थापित वर्णविन्यास र व्याकरणको नियमलाई भत्काउने गरी भाषामा टिप्पणी आदेशका भरमा गरिएको सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै भाषा अभियन्ता बलदेव शर्मा अधिकारी, पत्रकार टपेन्द्र कार्की लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । परिवर्तित व्याकरणअनुसार प्रकाशन गर्न लागिएको कक्षा १० को अनिवार्य नेपालीको पाठ्यक्रम तत्काल रोक्नका लागि पनि माग गरिएको थियो । यसरी लेख्दा पुस्तकको आकारसमेत तेब्बर बढ्ने हिसाब भाषा अभियन्ताहरूले सर्वोच्चमा पेस गरेका थिए । १०० पृष्ठमा समेटिने पुस्तक ३०० पृष्ठ पुग्ने र यसले कागज तथा मसीको खपत बढ्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले अक्षर टुक्र्याएर लेख्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको वर्ण विन्यासको नियम खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतको ठहर छ, ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम बनाउने हो । पाठ्यक्रमसम्बन्धी नीति बनाउने हो । व्याकरण बनाउने होइन ।’ सर्वोच्च अदालतले भाषा विकासको आफ्नै स्वाभाविक गति हुने भएकाले कुनै प्रशासकीय टिप्पणी वा आदेशका भरमा चलाउन नपाउने ठहर गरिदिएको छ ।