बेरोजगार उत्पादक कारखाना बन्दै शैक्षिक संस्था

नेपालका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना भएको आरोप लाग्दै आएको छ । किनभने विद्यालयदेखि उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेका विद्यार्थी काम नपाएर बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारको गलत शिक्षा नीतिका कारण शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्न बाध्य हुनुपरेको शिक्षासेवीहरूले बताउने गरेका छन् । एकातिर ठूलो शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार छ भने अर्कोतिर रोजगारदाता निजी क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको भन्दै विदेशी कामदार प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । नेपालमै कुनै क्षेत्रमा पनि युवा जनशक्तिको आकर्षण छैन । अधिकांशको एउटै मिसन हुन्छ, विदेश । सके युरोप, अमेरिका, नसके खाडी मुलुक । बढ्दो युवा पलायनसँगै नेपालमा कृषि क्षेत्र साथै औद्योगिक जनशक्ति पनि अभाव छ । निजी क्षेत्रमात्र नभई कतिपय सरकारी निकायमा समेत दक्ष जनशक्तिको खडेरी छ ।

नेपालको कुल गार्हथ्य उत्पादन(जिडिपी)मा कृषि, उद्योगलगायतको योगदान घट्दै जानुको एउटा कारण सम्बन्धित क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति अभाव पनि हो । त्यसो त नेपालमा प्रतिवर्ष करिब पाँच लाख व्यक्ति श्रमबजारमा थपिने गरेको बताइन्छ । तर, उक्त जनशक्ति उच्च शिक्षा वा वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको देशका प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन अर्धवार्षिक प्रतिवेदन २०८०÷८१ अनुसार पनि अधिकांश प्रदेशले औद्योगिक जनशक्ति बाहिरबाट ल्याएर काम गराइरहेको पाइएको छ । उदाहरणका रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा २३ प्रतिशत भारतीय कामदार कार्यरत छन् । त्यस्तै, कोशी प्रदेशमा ७.६ प्रतिशत कामदार विदेशी छन् । त्यस्तै, सुनचाँदी कालीगढ, हस्तकला, गार्मेन्ट तथा टेलरिङ, सैलुनलगायतका क्षेत्रमा पनि भारत, बंगलादेशलगायतका कामदारको बाहुल्यता रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।

शिक्षा भनेको व्यक्तिको चाहनामात्र नभई समाज र राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार हुनुपर्र्ने, श्रमशक्ति तथा उत्पादन प्रक्रियामा टेवा पुर्‍याउने खालको हुनुपर्ने, रोजगारी र स्वरोजगारीमा जोडिनसक्ने हुनुपर्नेमा गलत शिक्षा नीतिका कारण त्यस्तो हुन नसकिरहेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । विद्यालयदेखि नै एउटा सीपको विकास गर्ने किसिमको बजारमुखी शिक्षा हुनुपर्नेमा विद्यार्थीहरू उत्पादन प्रक्रियाका लागि बजार उपयोगी हुन नसकेका हुन् । व्यावहारिक ज्ञानभन्दा पनि स्नातकपछि एमए र त्यसपछि अर्को विषयमा एमए अथवा त्योभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा हासिल गर्नेमै केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले नेपालमा उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । उद्यमशीलता विकास र रोजगारीबिना गाउँ, समाज र मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिकलगायत समग्र पक्षसँग जोडिएको हुन्छ । शिक्षा व्यक्तित्व विकासको महत्वपूर्ण अस्त्र त हुँदै हो, व्यक्तित्व विकासमार्फत् परिवार, समाज हुँदै राष्ट्रको समृद्धिमा जोडिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । वर्तमान शिक्षाले विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उद्यमशीलता विकासभन्दा पनि पलायनमुखी बनाइरहेको देखिन्छ ।

देश विकासमा रचनात्मक भूमिका खेल्ने, नयाँ पुस्तालाई नैतिक विचलनबाट रोक्ने, आत्मकेन्द्रित सोच र वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने खालको शिक्षा नीति हुनुपर्ने साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजका फाउण्डर प्रिन्सिपल डा. राजेन्द्र केसी बताउनुुहुन्छ । गलत शिक्षा नीति र सरकारको कार्यशैलीकै कारण अधिकांश युवा विदेशिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, शिक्षा मौलिक, सिर्जनशील, स्वरोजगारमैत्री तथा आत्मनिर्भरमैत्री हुनुपर्ने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल(प्याब्सन) का केन्द्रीय सचिव यादव गिरी बताउनुहुन्छ । विद्यमान शिक्षा प्रणाली समयसापेक्ष बनाउँदै नैतिक चरित्र, सांस्कारिक एवं पेशागत सीप भएका नागरिक उत्पादन गर्न सकेमा नेपालको शिक्षा जीवनोपयोगी, समाज उपयोगी र देश उपयोगी हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यसका लागि शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन पद्धतिलगायतका क्षेत्रमा व्यापक सुधार र परिमार्जन आवश्यक छ । विगतमा नेपाली समाज सभ्य र संयमित थियो तर अहिले सामाजिक विकृति र विसंगति बढ्दै गएको छ, नैतिकता हराउँदै गएको छ । शिक्षा रोजगारमैत्री एवं जीवन उपयोगी हुन नसकेका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।’

बेरोजगारीका कारण युवाशक्ति सामाजिक र मानसिक रूपमा पनि विक्षिप्त अवस्थामा पुग्ने, सोही क्रममा कतिपय गलत बाटोमा लाग्ने र कोही कुलतमा फस्ने गरेका छन् । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले व्यक्ति वा समाजलाई नैतिकवान्, सभ्य, शिष्ट, कर्मशील, सांस्कारिक एवं देशभक्त बनाउन नसक्नुमा राज्य त दोषी छँदैछ । परिवार, परिवेश र समाज पनि उत्तिकै दोषी छन् । सबै पद र कुरा पैसा नै हो भन्ने भाष्य विकास हुँदै गएकाले समाज चरम स्वार्थी, बेइमानी, मानवीय संवेदनहीन बन्दै गएको छ । असल शिक्षा नपाएकै कारण हुनसक्छ, विगतमा परम्परागत रूपमा विकास हुँदै आएको एकअर्काप्रतिको सहयोग, सद्भाव, आत्मीयता मर्दै गएको छ । पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि एकअर्काको खुट्टा तान्ने व्यक्ति र समूहगत स्वार्थ हावी हुँदै गएको छ । देशमा मात्र होइन परिवार-परिवारमा व्यापारिक सोच हाबी हुँदैछ ।

तत्कालीन अनपढ समाज नै धेरै सभ्य, संवेदनशील र सुसंस्कृत रहेको आभास हुँदैछ । तत्कालीन समाजमा अहिले जस्तो हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी, ठगी घोकाधडी हुँदैनथ्यो । तत्कालीन समाज धर्म, संस्कृति र परम्परामा बाँधिएको थियो भने अहिले राजनीति र कानुनी त्यान्द्रोमा बाँधिएको छ । परिवारदेखि समाजसम्म नै व्यापारिक सोच चरम रूपमा देखिन्छ । त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति उच्च शिक्षा हासिल गर्दैमा असल र गुणवान हुने र अनपढ जति सबै देश र समजोपयोगी नहुने भन्ने हुँदैन । थोरै पढेलेखेका भन्दा धेरै पढेलेखेका वर्ग र समुदाय देश र समाजका लागि जोखिमपूर्ण बन्दै गएको घटनाक्रमहरूले देखाइरहेको अवस्था छ । शिक्षा, सीप र क्षमताको सही सदुपयोग हुन नसके त्यसले झन् ठूलो विकृति र विसंगति निम्त्याउने निश्चित छ । शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरणका कारण पनि विकृति बढेको हो । अहिले विद्यालय र उच्चशिक्षाका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावकले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । महँगो शिक्षाले विद्यार्थी तथा अभिभावकमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको सोच विकास गरिदिएको अवस्था छ । आफ्नो करियरका लागि धेरै लगानी भएको छ, पढाइपछि जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ ।

हालै एक कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षालाई सर्वसुलभ र व्यावहारिक बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको थियो । अझै पनि नेपालमा शिक्षा व्यावहारिक हुन नसकेको भन्दै शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । शिक्षाले समाज परिवर्तन गर्ने भएकाले शिक्षालयलाई दर्शन सिक्ने ठाउँका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । त्यसो त सभामुख घिमिरेमात्रै होइन, राजनीतिक दल, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले देश उपयोगी र जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिँदै आएका छन् । तर, शिक्षा क्षेत्रको अवस्था भने झन्-झन् आरालोतर्फ गइरहेको अवस्था छ । नीतिगत सुधारले मात्रै शिक्षा क्षेत्र सुध्रिने छाँटकाँट पनि देखिँदैन ।

के हो शिक्षा ?
शिक्षा जीवन र राष्ट्र विकासको अभिन्न अंगमात्र नभई मेरुदण्ड हो । शिक्षाबिना कुनै पनि राष्ट्र समुन्नत बन्न सक्दैन । गुणस्तरीय उच्च शिक्षा देशको सामाजिक, आर्थिक, विज्ञान प्रविधि र संस्कृतिको विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारशिला हो । शिक्षा समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । प्रविधियुक्त गुणस्तरीय शिक्षा भएमा मात्र राष्ट्रको विकास सम्भव हुन्छ । शिक्षाको शाब्दिक अर्थलाई हेर्ने हो भने संस्कृत भाषाअनुसार सिक्नु, सिकाउनु, व्यक्तिमा ज्ञान र सीपको व्यावहारिक विकास गराउनु नै शिक्षा दिन हो । हरेक व्यक्तिमा अन्तरनिहित क्षमता बाहिर निकाल्नु, तालिम दिनु भन्ने हुन्छ । यसरी शिक्षा भनेको व्यक्तिको अन्तरनिहित प्रतिभा बाहिर ल्याउनु, तालिम दिनु, अगुवाइ गर्नु र विकसित गर्नुलाई बुझिन्छ । शिक्षा भनेको विद्यालय वा महाविद्यालयमा निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रमअनुसार अध्यापन गराउनुमात्रै नभएर एक व्यापक प्रक्रिया हो, जुन जीवनभर चलिरहन्छ र यो एकपछि अर्को गर्दै अनुभव बढ्दै जान्छ । त्यसैले शिक्षा गर्भदेखि चितासम्म चलिरहने प्रक्रिया हो । शिक्षा केवल किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित नभई जीवनपर्यन्त, परिणाममुखी र व्यवहारमा परिणत गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । वर्तमान समयमा शिक्षा व्यावहारिक नभएको, सुगा रटाइ शिक्षण विधि प्रयोग हुने गरेको जनगुनासो छ ।

राष्ट्रिय जनशक्ति नीतिको तयारी
बढ्दो बेरोजगारी र सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभावको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकार पछिल्लो समय राष्ट्रिय जनशक्ति नीति निर्माणमा जुटेको छ । ‘दक्ष, सक्षम र नैतिकवान जनशक्ति विकासः सवल राष्ट्र निर्माणको आधार’ दूरदृृष्टिका साथ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा तयार गरेको हो । विषय क्षेत्रमा विशिष्टता तथा पेशागत प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री रोजगारमूलक, उत्पादनशील मानव पुँजी विकासको लक्ष्यका साथ नीति तर्जुमा गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीका अनुसार हाल सरोकारवालाबीच छलफलकै क्रममा रहेको मस्यौदाले जनशक्ति उत्पादन, विकास, वितरण र उपयोगका क्षेत्र सुनिश्चित नहुनु, क्षेत्रगत जनशक्तिको वैज्ञानिक प्रक्षेपण नहुनु, उत्पादित जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच तालमेल नहुनु, विषय क्षेत्रगत जनशक्ति विकास, उपयोग र प्रक्षेपण जस्ता कार्य सञ्चालन तथा समन्वय गर्ने एकीकृत संयन्त्र अभाव हुनु जस्ता समस्या औंल्याएको छ ।

राष्ट्रिय मानव संसाधन विकाससम्बन्धी परिषद्, समिति गठन, स्थायी संयन्त्र मन्त्रालय, आयोग स्थापना गर्नुपर्ने समितिका सिफारिस कार्यान्वयनमा नआउनु साथै जनशक्ति विकाससम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु, जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनको बुझाइमा एकरूपता नहुनु, शिक्षा क्षेत्र तथा पेशागत सीप विकासमा गरिएको लगानी अनुरूपको रोजगारको अवसर प्राप्त नहुँदा राष्ट्रसेवाका लागि आवश्यक प्रतिभालाई टिकाइराख्न नसक्नुलगायतका समस्या रहेका प्रस्तावित नीतिमा उल्लेख छ । जनशक्ति विकास र उपयोगसम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकाय पहिचान गर्नु, नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं सक्षम, प्रतिस्पर्धी नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति आन्तरिक छलफल प्रयोजनार्थमात्र समर्पित जनशक्ति तयार गर्नु शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजार तथा बजारलाई रोजगारीको अवसर, आर्थिक विकाससँग आबद्ध गर्नु, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप संस्थागत गर्नु, प्रतिभावान् जनशक्तिलाई सेवामा आकर्षित गर्नु, टिकाउनु र उपयोग गर्नु तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने चुनौती पनि औंल्याइएको छ । जनशक्ति विकास नीतिले जनशक्ति तयार गर्ने अर्थात् सीप र ज्ञानयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने र तिनको उपयोग गर्ने, समय-समयमा क्षमता विकासलाई समेत समेट्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । नीतिले सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्रका अतिरिक्त निजी क्षेत्र तथा गैसस क्षेत्रमा समेत आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विकासको मार्गदर्शन गर्ने भएकाले समग्रमा नीतिको दायरा व्यापक हुने गरी निर्धारण गरिएको छ ।