![सरकारी दरबन्दी सिर्जनाको पहल](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/07/Deputy-Prime-Minister-and-Finance-Minister-Bishnu-Prasad-Paudel-has-created-vacancies-for-Chartered-Accountants.jpg)
काठमाडौं । बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले जारी आन्दोलनको कारणका रूपमा रहेको सरकारी कोटा खारेज गरिदिएको छ । यसअघि स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई सरकारी रोजगारीमा ३० प्रतिशत कोटा दिइँदै आएकोमा त्यसलाई खारेज गरी पाँच प्रतिशतमा झारिदिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब ९३ प्रतिशत सरकारी रोजगारीमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । बाँकी सात प्रतिशतमा मात्रै कोटा लागू हुनेछ । त्यसमध्ये पाँच प्रतिशत कोटा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि हुनेछ भने बाँकी दुई प्रतिशत पछि परेका तथा अपांगता लगायतका लागि छुट्याइने रोयटर्सले जनाएको छ ।
कोटाको विरोधमा विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा पछिल्लो समयसम्म कम्तीमा ११४ जनाको मृत्यु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकारले सन् २०१८ मै कोटा प्रणाली खारेज गरिदिएको थियो । तर, तल्लो अदालतले गत महिना त्यसलाई पुनःस्थापित गरिदिएपछि मुलुकभर आन्दोलन चर्किएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसला खारेज गर्दै कोटालाई सात प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको हो । फैसलापछि सर्वोच्च अदालत बाहिरको सडक शान्त देखिएको तर राजधानी ढाकाभर सेना परिचालन गरिएको रोयटर्सले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाहिर पनि सेनाको ट्यांक परिचालन गरिएको उसले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहँदा सरकारले कर्फ्यु लगाइएको थियो । बंगलादेशमा गत बिहीबारदेखि मोबाइलमा इन्टरनेट र टेक्स्ट मेसेज प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षाका साथ ढाकामा दिउँसो ३ बजेदेखि दुई घण्टालाई कर्फ्यु खुकुलो गरिएको थियो ।
तीन हजार नेपाली विद्यार्थी सुरक्षित, ८५० भन्दा बढी स्वदेश फिर्ता
बंगलादेशमा रहेका करिब तीन हजार विद्यार्थी सुरक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । करिब ८५० विद्यार्थी नेपाल आइसकेको र बाँकी पनि सुरक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईले जानकारी दिनुभयो । ‘आइतबार मात्रै विमान बंगलादेशबाट ५७ जना विद्यार्थी आएका छन्, हिमालय एयरलाइन्सबाट पनि आउँदै छन्,’ उहाँले भन्नुभयो । अधिकांश विद्यार्थी सडकमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिरहेको उहाँले जनाउनुभयो । सडकमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने विद्यार्थीलाई भारत सरकारले सहजीकरण गरी नेपाल आउने वातावरण बनाइदिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘नेपालीहरू तेस्रो मुलुकबाट भारत प्रवेश गर्दा भिसा चाहिन्छ, तर बंगलादेशबाट आउने विद्यार्थीलाई नेपाल आउन उसले भिसाबिना नै प्रवेश दिएको छ । भारत-बंगलादेशका हरेक नाकाबाट विद्यार्थीहरू नेपाल आउने वातावरण बनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
बंगलादेशमा इन्टरनेट तथा प्रतिबन्ध लगाइएको तथा विदेशबाट जाने कलसमेत बन्द गरिएको छ । तर, नेपाल फर्कन चाहने विद्यार्थीहरूले टेलिफोनमार्फत दूतावासमा सम्पर्क गरिरहेको जानकारी प्रवक्ता राईले दिनुभयो । ‘त्यसरी सम्पर्कमा आएका विद्यार्थीहरूलाई गाडी रिजर्भ गरी नेपाल पठाउने काम दूतावासले गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच