नयाँ सरकारलाई नमागिएका सुझाव

✍️ डा. केपी घिमिरे
चरम नागरिक अपेक्षा र चुनौतीका चाङका बीच केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भर्खरै सरकार गठन भएको छ । संसद्का मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु संसारभरका संसदीय इतिहासमा दुर्लभ तर विशिष्ट परिवेश हो । नागरिकसामु जे वाचा गरेर सत्ता साझेदारीका लागि दुईवटा दल हातेमालो गरेका छन् त्यसमा कत्तिको सफल र इमानदार बन्छन् भन्ने कुरा भविष्यको गर्तमै छ । मुलुकमा गहिरिँदै गइरहेको संकटको मोचन गर्नु र असन्तुष्टि चुलिएका नागरिकमा यस सरकारले आशाको सञ्चार गराउन सक्नुपर्छ । दुर्भाग्यवश त्यसो हुनसकेन भने अवस्था थप विकराल र कहालीलाग्दो बन्ने निश्चित छ ।

केही वर्षयताको अनुभवबाट यति कुरा चाहिँ निर्धक्कसँग भन्न सकिन्छ-मुलुकमा अहिलेको दुर्दशा देखिनुमा मुख्य कारण सरकार सञ्चालकको क्षमता र गलत नियत त छँदैछ । त्यसका अतिरिक्त संवैधानिक र कानुनी त्रुटिको पनि कम्ती भूमिका छैन । किनभने गलत नियत भएकालाई पनि नीति, नियमले ठेगान लगाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको संविधान कार्यान्वयन भएको १० वर्ष पुग्न लागिसक्यो तर, अहिलेको राजनीतिकर्मीप्रति जत्तिको नैराश्यता र आक्रोश जनतामा कहिल्यै देखिएको थिएन । तसर्थ अहिलेको सरकारले केही ऐतिहासिक कार्यहरू गर्नुपर्नेछ जसले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा जगाउन सकोस्, उत्साह र आशाको दियो बाल्न सकोस् । त्यसका लागि अहिलेको सरकारले संविधान संशोधनदेखि आफ्ना कार्यशैलीलाई परिवर्तन गरेर जानुपर्ने देखिन्छ । यो आलेख मूलतः नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूमा केन्द्रित छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, तीन पटकभन्दा बढी मन्त्री र सांसद हुन नपाउने उमेर र योग्यताको निर्धारण हुने व्यवस्था राख्न सकियो भने असफल भइसकेका व्यक्तिहरूबाट पटकपटक शासित हुनुपर्दैन भने नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया पनि सहज बन्छ ।

२०७२ सालको संविधान निर्माणका बेला आमजनताबाट प्राप्त सुझावका पोकाहरू अध्ययन गर्ने र सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि २०४७ सालको संविधानलाई पनि आधार मान्नुपर्छ । अहिले प्रादेशिक संरचना राज्यशक्तिको दोहन गर्ने औजार बनेको र राज्यमाथि ठूलो आर्थिक बोझ परेको धारणा छ । त्यो धारणामा उनीहरूका कार्यशैली र रवैयाले पनि थप बल मिलेको छ । आर्थिक भार अहिले अधिकांश नागरिकमा प्रादेशिक सरकारप्रति एकदमै नकारात्मक धारणा छ । उनीहरूको कार्यशैली हेर्दा त्यसो हुनु स्वाभाविकै हो ।

यसका लागि प्रादेशिक संरचना हटाएर स्थानीय निकायमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सो हुन नसक्ने हो भने प्रदेशका समानुपातिक संसद् हटाएर थोरै संख्याको निर्धारित संसद् सदस्य र पाँचजनाभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सदस्यमात्र रहनुपर्छ न कि समानुपातिक । बरू राष्ट्रियसभामा ख्यातिप्राप्त देशको उन्नतिको लागि नभई नहुने विषय विशेषज्ञ र समानुपातिकमा ल्याउनुपर्ने वर्गलाई ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ । उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था हटाउने सोको ठाउँमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष राख्ने भन्ने कुरा चर्चा भएको छ त्यो जायज देखिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, तीन पटकभन्दा बढी मन्त्री र सांसद हुन नपाउने उमेर र योग्यताको निर्धारण हुने व्यवस्था राख्न सकियो भने असफल भइसकेका व्यक्तिहरूबाट पटकपटक शासित हुनुपर्दैन भने नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया पनि सहज बन्छ । यसैगरी अन्य व्यवस्थाहरूमा जस्तै : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने, विषय विशेषज्ञको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने, नो भोटङ राइटको व्यवस्था गर्ने, राइट टु रिजेक्ट हुनुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्ने सुनिश्चितता, भ्रष्टाचारी र जघन्य अपराधीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने हो भने मुलुकमा भइरहेका बेथितिलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाले धानै नसक्ने ट्राफिक छ । तत्काल दुई पांग्रे (मोटरसाइकिल) का लागि नीति नबनाउने हो भने यो शहरले धान्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ । यही कचौरा जस्तो उपत्यकामा कति धेरै आवत-जावतका रोडहरू चाहिने, एयरपोर्ट रेल सुरुङमार्ग फास्ट्याक के-के हुन् के-के ? किसानका लागि मल कारखाना कहिले सुरु गर्ने ? यसतर्फ सोच्ने बेला ढिला भइसक्यो ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र आलंंकारिक राजसंस्थामा कुरा नमिल्दा जनमत संग्रहमा जान पनि तयार हुनुपर्छ । सरकारले निम्न कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो । खेतीयोग्य जमिनमा अब उपरान्त खेतीपातीकै लागि प्रयोग गर्ने, आवास क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ । किनभने नेचुरल सेटिङ मासेर गर्ने विकासले विनाश शिवाय केही गर्दैन । नेपाल भारत सीमामा नागरिकको आवतजावतको विस्तृत विवरण राख्ने र सीमाको व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्छ । दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृत वर्गको शैक्षिक र आर्थिक उन्नयन गर्ने न कि आरक्षण ।

पूर्वराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई सेवापश्चात् दिइने सुविधा कटौती गरिनुभयो । ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता स्थानीय निकायले सिफारिश गरेका ७० वर्ष पुगेका अन्य आयस्रोत नभएकालाई मात्र दिनुपर्छ । स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई मासिक तलब होइन, भत्ताको व्यवस्था र प्रशासनिक काम कर्मचारीमार्फत गराउनु उत्तम हुन्छ ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा करिब ३ करोड ४० लाख जनसंख्याको लागि २५० जना जनप्रतिनिधि, नेपालको ३ करोडभन्दा कम जनसंख्याको लागि करिब ३५ हजार जनप्रतिनिधि औचित्य के ? वैदेशिक रोजगारीलाई हतोत्साहित गर्ने र उजाड भएका गाउँघरलाई पुन हराभरा बनाउन युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी र विकासमा लगाउने काम तत्काल गर्नुपर्छ । युवाहरू गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारीका लागि विदेशिने क्रमलाई त्यस्तै किसिमको शिक्षा र रोजगारीको यही व्यवस्था गरी अर्बाैं विदेशिने रकमलाई स्वदेशमै राख्न सकिन्छ । पोड वे, ड्रोनको जमानामा खेत मासेर धेरै लेनका सडक, भ्यु टावर बनाउने जुन लहड चलेको छ यसलाई बन्द गर्नुपर्छ ।

बिजुली र हाइड्रोले यातायातका साधन चलाउने जमानामा ठूलाठूला पाइप बिछ्याएर डिजेल र पेट्रोलको आयत गर्नु सोह्रै आना गलत हो । अनि जंगल मासेर हवाईजहाज नचल्ने एयरपोर्ट किन बनाउनुपर्‍यो ? यो प्रश्न गम्भीर छ । काठमाडौं उपत्यकाले धानै नसक्ने ट्राफिक छ । तत्काल दुई पांग्रे (मोटरसाइकिल) का लागि नीति नबनाउने हो भने यो शहरले धान्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ । यही कचौरा जस्तो उपत्यकामा कति धेरै आवत-जावतका रोडहरू चाहिने, एयरपोर्ट रेल सुरुङमार्ग फास्ट्याक के-के हुन् के-के ? किसानका लागि मल कारखाना कहिले सुरु गर्ने ? यसतर्फ सोच्ने बेला ढिला भइसक्यो ।

चाँडै गाँजाको खेती सुरु गरेर स्वदेशमै आयआर्जनमा युवाहरूलाई आकर्षण गर्नुपर्दछ । राजनीतिक भागबण्डा कम्तीमा शिक्षा क्षेत्रमा र राजदूत नियुक्तिमा नगरौं । सरकार नै परिवर्तन गर्न सक्ने बिचौलिया प्रवृत्तिलाई सरकारबाट टाढै राखौं । स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गरी सबै नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारको निःशुल्क पहुँचको सुनिश्चितता गराउनुपर्छ । नागरिकका आवाजलाई सम्बोधन गरी ऐतिहासिक काम गर्न सकोस् नयाँ सरकारलाई बधाई र शुभकामना ।