काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं मेडिकल कलेजहरूका सञ्चालक डा. सुनील शर्माको प्रमाणपत्र विवादमा मुद्दा नचल्ने भएको छ । सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि सदर गरिसकेको छ । अब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सदर गरेपछि फाइल बन्द हुनेछ ।
शर्माले एमबिबिएस पढ्न चीनको विद्यालयमा पेस गरेको प्रवीणता प्रमाण पत्र तह (आइएस्सी) को प्रमाणपत्र नै नक्कली रहेको भन्दै सिआइबीले अघिल्लो वर्ष साउन २५ गते उहाँलाई पक्राउ गरेको थियो । शर्मा सहितका केही चिकित्सकले भारतीय नक्कली प्रमाण पत्रहरू पेस गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता गरिएको भन्दै सिआइबीले अपरेसन क्वाक चलाएको थियो । त्यसै क्रममा उहाँसहित केही चिकित्सक पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेको भोलिपल्टै शर्मालाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको थियो ।
मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलका यी चार आधार
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार चारवटा आधारमा शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो । मुद्दा नचल्ने पहिलो आधार हदम्यादलाई मानिएको छ । डा. शर्मालाई ०७३ सालमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ‘अपरेसन क्वाक’ सञ्चालन गरी अनुसन्धानको दायरामा तानेको थियो । त्यतिखेर सिआइबी प्रमुख नवराज सिलवाल हुनुहुन्थ्यो । अनुसन्धान गर्ने निकायले थाहा पाएको आठ वर्षसम्म मुद्दा नचलाई ढिलो गरी अहिले मुद्दा अघि बढाउनु हदम्यादबाहिर रहेको सरकारी वकिलको ठहर छ । एक वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नु पर्नेमा आठ वर्ष ढिला गरी ल्याएकोले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको सरकारी वकिल कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, सिआइबीले अपरेसन क्वाकअन्तर्गत अनुसन्धान गरेकामध्ये धेरैमा अदालतले सफाइ दिएको आधार पनि सरकारी वकिलले लिएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारी वकिलको कार्यालयले तेस्रो कारण कागजात सरकारी लिखत नभएको निर्णय गरेको छ । डा. शर्माको नक्कली भनिएको प्रमाणपत्र विदेशी विश्वविद्यालयको रहेको र उक्त कागजात सरकारी लिखत नरहेकोले पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको छ ।
त्यसैगरी, अख्तियारको अनुसन्धान पनि मुख्य आधार बनेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसअघि डा. शर्मालाई नियन्त्रणमा लिई हिरासतमा राखेको पाइएको छ । लोकमानसिंह कार्कीका पालामा उहाँ अनुसन्धानमा तानिनुभएको थियो । पछि लोकमानसिंह कार्की महाभियोग प्रस्तावका कारण निलम्बित हुनुभयो र सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरी पदमुक्त नै गरिदियो । त्यतिखेर उहाँले आफू नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकाले प्रतिशोधपूर्ण अनुसन्धान गरिएको भनी उन्मुक्ति लिनुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच