डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता देखाउँदै विद्युत् आपूर्ति रोकिएका ६ वटा उद्योगमा लाइन पुनः जोडिदिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ६ उद्योगमा काटिएका लाइन पुनः जोडिदिने निर्णय गरेको हो । बैठकले तीन महिनाभित्र महसुल बुझाउने सर्त राखेर लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘आगामी तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरेमा नियमानुसार पुनः बक्यौता असुल उपर गर्न कारबाही अगाडि बढाउने गरी हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको लाइन जोड्ने,’ सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । यसअघि प्राधिकरण बक्यौता असुल नगरी लाइन नजोड्ने अडानमा थियो । तर, प्राधिकरणको निर्णयमा सञ्चालक समिति सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले असहमति जनाउनुभएको छ । उहाँहरूले विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेण्टी नभई काटिएको लाइन जोड्न नहुने मत राख्नुभएको थियो । यसबारे निर्णय गर्न सोमबार पनि समिति बैठक बसेको थियो । तर, निर्णय हुन सकेको थिएन ।

प्राधिकरणले गत असार २५ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगहरूमा लाइन जोडिदिन निर्देशन दिएको थियो । तर, दुवैको निर्देशन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अवज्ञा गर्नुभएको थियो ।

नौ वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुलीको विषय विवादित बनिरहेको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योग र संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रिमियम शुल्क लिएर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । २०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योग, अस्पताललगायत क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको थियो तर ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ’ भनी निवेदन नै नदिएको उद्योगलाई समेत प्राधिकरणले एकैपटक अतिरिक्त महसुलको बिल पठाएको भन्दै उद्योगीहरूले यो रकम नतिर्ने अडान राखेका छन् । लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भन्दै ६७ प्रतिशत महँगो बिल प्राधिकरणले काटेका कारण उक्त बक्यौता तिर्न नसक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

जनता लोडसेडिङमा बस्दा पनि २० घण्टा वा २० घण्टाभन्दा बढी लाइन पाउने गरी प्राधिकरणले उद्योग तथा विभिन्न सेवा व्यवसायहरूलाई दिएको लाइन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन हो । मुलुक चरम लोडसेडिङमा भएको बेला जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगहरूलाई महँगो मूल्यमा २४ घण्टा नै लाइन दिन सकिने गरी भएको व्यवस्था गरेको थियो । २०७५को वैशाखमा उद्योगमा पनि लोडसेडिङ हटेपछि धेरै उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा अब महँगोमा बिजुली बेच्न नहुने बताउँदै आएका थिए ।

एमाले-माओवादीबीच आरोप-प्रत्यारोप, कांग्रेस मौन
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादको विषयलाई लिएर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू आमनेसामने भएका छन् । उद्योगको लाइन तुरुन्त जोड्नुपर्नेमा एमाले सांसदहरूको जोड छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको पहललाई प्रमुख प्रतिपक्षले गलत व्याख्या गरेको भन्दै एमाले सांसदहरूले प्रतिवाद गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले स्थापित विधि र पद्धतिअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधान गर्न सकिनेमा सरकार गलत तरिकाले ठाडो आदेशका आधारमा चल्न खोजेको आरोप लगाएको छ । एमालेका सांसदहरू विद्युत्को लाइन काटिँदा उद्योग प्रभावित भएको बताइरहेका छन् । वर्षायाममा बिजुली मौज्दात बसेको तर, लाइन काटिरहने विषय आफैँमा नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका सांसदहरू आमनागरिक र उद्योगीका लागि फरक व्यवहार हुन नसक्ने भनेर प्रतिवाद गरिरहेका छन् । यता, प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा मौन रहेको छ ।

प्राधिकरणले टिओडी मिटर रिडिङको रिपोर्ट किन दिन सक्दैन ? : गिरी
एमालेका सांसद पदम गिरीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनावश्यक आरोपित गरेको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै नेता गिरीले विगतमा लामो समयदेखि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले गर्दै आएको र समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । तत्कालीन नेतृत्वले विवाद समाधान गर्न नसकेको र अहिले आएर यो विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै यो अमिल्दो रहेको उहाँको भनाइ थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको यति समय उपभोग गर्नुभयो भनेर टिओडी मिटरको रिपोर्ट दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘विद्युत् प्राधिकरणले टिओडी मिटर रिडिङको रिपोर्ट किन सरकारलाई दिन सक्दैन ? किन व्यवसायीहरूलाई दिन सक्दैन ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यति समय तपाईंहरूले उपभोग गर्नुभयो भनेर टिओडी मिटरको रिपोर्ट दिनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो किन लुकाएर विद्युत् प्राधिकरणले राख्यो ? भन्दा हिजो कुनै लेनदेन गर्नुपर्ने थियो । लेनदेन मिल्यो भने, सौदाबाजी मिल्यो भने त्यसलाई गुपचुप राखौँला भन्ने थियो । त्यो कुरा नमिलेपछि अहिले आएर यो खालको अवस्था सिर्जना भयो ।’

अमुक उद्योगमा लाइन जोड्नुलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनायो : बस्नेत
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले वर्तमान सरकारले विधि र पद्धतिअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधान गर्न सरकार अग्रसर नभएको बताउनुभयो । संसद् बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारले कुरा सुशासन र विधिको गर्ने तर समाधान ठाडो निर्देशनमा खोज्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । अमुक उद्योगमा काटिएको विद्युत्को लाइन जोड्नेलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको भन्दै सरकार सही बाटोमा अगाडि नबढेको उहाँले बताउनुभयो । ‘कुरा सुशासन र विधिको गर्ने, नियमको गर्ने । समाधान ठाडो निर्देशनमा खोज्ने ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार गलत बाटो हिँड्दै छ । म सचेत गराउन चाहन्छु- नियामक निकायहरूको दैनिक कार्यकारी, व्यवस्थापकीय कामहरूमा रुचि देखाएर आफूलाई विवादित नबनाओस् । अमुक उद्योगमा काटिएको विद्युत्को लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा र मुख्य प्राथमिकताको विषय बनाइरहेको छ यो आश्चर्य लाग्दो छ ।’ बस्नेतले विवाद काटिएको विद्युत् जोड्ने वा नजोड्ने कुराको मात्र नभएको बताउनुभयो । ‘स्पष्ट छ- यो विवाद काटिएको विद्युत् जोड्ने वा नजोड्ने कुराको मात्र होइन । यो त महसुल असुल गर्ने कि नगर्ने ? महसुल बुझाउने कि नबुझाउने विषयमा केन्द्रित छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद सूर्यमान तामाङ विद्युत्को लाइन किन काटियो ? भनेर छलफल हुनु नै गलत भएको बताउनुभयो । पूर्ववर्ती माओवादी सरकारले २०८० पुस २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’ बनाएको थियो । तीन सदस्यीय आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।