निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिश प्रधानको नाम अनुमोदन गर्नेबारे संसदीय समिति अनिर्णीत

काठमाडौं । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा प्रधानबारे समितिले गोप्य बैठकमा छलफल गरेको थियो । तर, उहाँको नियुक्तिबारे कुनै निर्णय गरेन । प्रधानका विषयमा अर्को बैठकले निर्णय गर्ने समितिकी सदस्यसमेत रहनुभएकी एमाले सचेतक सुनिता बरालले जानकारी दिनुभयो । ‘आजको बैठकमा उहाँको कार्ययोजना सुन्यौँ । त्यसपछि सामान्य छलफल भयो । अब अर्को बैठकबाट निर्णय हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । बुधबारको बैठकमा प्रधानले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि पत्रकारहरूलाई समेत बैठक कक्षबाट बाहिर निकालिएको थियो । त्यसपछि गोप्य बैठकमा प्रधानमाथि लागेको यौन शोषणको आरोपका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसदहरूले यौन शोषणको आरोप लागेकाले प्रधानमा उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएको बताएका थिए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानलाई आफूविरुद्ध लागेको आरोपको कसरी बचाउ गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । ‘गम्भीर प्रश्न समाजमा छन् । तीन चारवटा उजुरी एउटै खालको छ । तपाईंलाई (प्रस्तावित पदमा) अयोग्य ठानेमा कसरी आफ्नो बचाउ गर्नुहुन्छ ?’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले ‘एनजिओमा जागिरको लोभ देखाएर शारीरिक हिंसा गरेको’ उजुरी प्रधानविरुद्ध परेको बताउनुभयो । यस्तो उजुरी विगतमा आफूले नसुनेको उल्लेख गर्दै उहाँले शारीरिक हिंसाबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले पनि प्रधानलाई आफूविरुद्ध लागेको उजुरीबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानको योग्यता र अनुभवमा प्रश्न नरहेको बताउनुभयो । ‘तर, तपाईं विरुद्धको उजुरी जटिल र गम्भीर छ । तपाईं माथिको आरोप हेर्दा तपाईंलाई आभास होला’ भन्नुभएको थियो । एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले ‘सन् २०१७ देखि २०२३ सम्म एकजना महिलासँग सम्बन्ध भएको, त्यो सम्बन्ध राम्रोबाट सुरु भएर लेनदेनमा पुगेर टुंगिएको देखिएको’ उल्लेख गर्दै वास्तविकता माग गर्नुभयो । संविधानको धारा २४५ को ६ को ‘घ’ मा उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैलाई आधार बनाएर प्रधानमाथि सांसदहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । सांसदहरूले प्रधानलाई आफ्नोे उच्च नैतिक चरित्र पुष्टि गर्न भनेका हुन् ।

विवादित व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर्न आयोगको निर्देशन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यौन दुव्र्यवहार आरोपमा विवादित बनेका कृष्णमान सिंह प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव टीकाराम पोखेरलले एक विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । विज्ञप्तिमा विवादित व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सदस्यहरू प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्ताव गर्न सहमत नभएपछि अर्को बैठकले निर्णय गर्ने भनिएको छ । सुनुवाइ समिति अनिर्णीत भएका बेला मानव अधिकार आयोगले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर विवादित छवि भएका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त नगर्न भनिएको छ ।

आयोगले राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू सामाजिक रूपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानुनी रूपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्दछ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, सभ्य समाजको अपेक्षा र सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको स्मरण गराएको छ । ‘पदीय जिम्मेवारी अनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्नुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (ने.का.प. २०७३ फागुन, भाग ५८, निर्णय नं. ९७१०) मा परमादेशसमेत जारी भएको छ । सामाजिक र कानुनी रूपमा विवादित व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानुनी शासनको विपरीत हुने र यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नुका साथै राज्यका निकायप्रति आमनागरिकको भरोसा समेत टुट्न जान्छ,’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत भन्नुभएको छ, ‘लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्मविपरीत हुनेगरी विभिन्न विषयमा विवादमा आएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नगर्न/नगराउन आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्दछ ।’

प्रधानको जवाफ- मिलापत्र भइसकेपछि उजुरी गर्नु कानुनसम्मत होइन
निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिश कृष्णमान प्रधानले विगतमा मिलापत्र भइसकेको विषयमा संसदीय समितिमा उजुरी गर्नु कानुनसम्मत नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । आफूमाथि लागेको यौन हिंसाको आरोपबारे समितिमा जवाफ दिँदै उहाँले अदालतमा उजुर बाजुर गर्दिनँ भनेर मिलापत्र भइसकेपछि यहाँ (संसदीय समिति) उजुरी गर्न आउनु कानुनसम्मत नहुने बताउनुभयो । उहाँले मिलापत्र अघिको घटनालाई मिलापत्रले बोलिसकेको बताउनुभयो । त्यसयताको घटनामा आफ्नाविरुद्ध उजुरी नरहेकोले जवाफ दिनु नपर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रधान विवादहरूलाई निरूपण गर्ने कुरा कानुनले तोकेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट विषय उठायौँ भने कहिलेसम्म सेटल गर्ने’ ? भनेर उल्टै प्रश्न गर्नुभयो । प्रधानले अदालतले बोलेको विषयभन्दा बाहिर गएर बोल्न नमिल्ने जवाफ दिनुभयो ।

गत असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिश गरेको थियो । उक्त सिफारिशको पत्र परिषद्ले असार ४ गते सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो । प्रस्तावित आयुक्तविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिले असार ७ गते उजुरी आहृवान गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै चारवटा उजुरी परेका थिए । एकजना महिला आफैँले यौन शोषणमा परेको उजुरी दिनुभएको थियो । ती महिलासँग सुनुवाइ समितिले असार २० गते उजुरीको आधार र कारणबारे छलफल गरेको थियो । उजुरीकर्ताले दिएको उजुरी र दिएका आधारमा सांसदहरूले प्रश्न गरेका हुन् ।