फैसलाको पूर्णपाठ तयार पार्न भ्याइ-नभ्याई

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै विभिन्न तहका अदालतलाई यतिबेला फैसला भएका मुद्दाको पूर्णपाठ तयार पार्न भ्याइ-नभ्याई छ । गत आर्थिक वर्षमा फैसला भएका मुद्दाको पूर्णपाठ तयार पार्न यतिबेला अदालतहरूलाई भ्याइ-नभ्याई भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलका अनुसार सर्वोच्चबाहेक जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतमा न्यायाधीशहरूको सरुवा पनि हुने भएकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी बाँकी नराख्ने अभ्यासअन्तर्गत नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि १५ दिन (साउन १५) सम्म फैसला लेखन अवधि राख्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । सर्वोच्चले यो अवधिमा रिट, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन, अन्य निवेदन, दोहो¥याइ पाऊँ भनी माग भएका निवेदनलाई सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

श्रावणमा अदालतमा १५ दिन मुद्दाको सुनुवाइ गरिँदैन । उक्त अवधिलाई ‘फैसला लेखन अवधि’का रूपमा राख्ने परम्परा छ । त्यसैले साउन १ देखि १५ गतेसम्म पेसी तोक्ने र सुनुवाइ गर्ने काम स्थगित हुँदै आएको हो । यो वर्ष पनि अदालतले अति आवश्यक बाहेकका मुद्दामा पेसी तोक्ने गरेको छैन । सर्वोच्च, उच्च, विशेष र जिल्ला तहबाट आर्थिक वर्षभित्र भएका सबै मुद्दाको फैसला फस्र्र्योट गर्ने काम यही अवधिमा गरिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलका अनुसार सर्वोच्चले यो साताभित्र फैसला लेखनको समय सकेर अर्को सातादेखि नियमित पेसी तोक्ने अभ्यास सुरु गर्ने तयारी छ ।

कति छन् फैसला तयार हुन बाँकी ?
जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतमा धेरै मुद्दा फैसला लेखनका लागि बाँकी छैनन् । तर, सर्वोच्च अदालतमा भने फैसला लेख्न बाँकी मुद्दाको संख्या धेरै छ । सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार सर्वोच्चमा यो आर्थिक वर्षका दुई हजार ६७० थान फैसला तयार भएर अपलोड भएका छन् भने गत आर्थिक वर्षको दुई हजार १३५ थान फैसला तयार भएर अपलोड गरिएको छ । जम्मा चार हजार ८०५ थान मुद्दा फैसला लेखन भएका छन् । सर्वोच्चमा अझै तीन हजार ५६६ थान मुद्दाको पूर्णपाठ तयार हुन बाँकी छ । तीमध्ये ३७३ थान गत वर्षका बाँकी छन् । सर्वोच्चले यो आर्थिक वर्ष यी सबै मुद्दाको पूर्णपाठ तयार गरेर अपलोड गर्ने तयारी गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका ४० हजार ९१२ मुद्दामध्ये १५ हजार ४८४ मुद्दा फस्र्योट भएको छ । विगत पाँच वर्ष मुद्दा फस्र्योट संख्या र प्रतिशत दुवैमा वृद्धि भएका कारण यो वर्ष फैसला लेखनको पनि चाप बढेको हो । विगत पाँच वर्षको तुलनामा दुई वर्ष नाघेका ४०.३२ प्रतिशत मुद्दा यसै वर्ष फस्र्योट गरिएकाले न्यायाधीशहरू दबाबमै रहेर कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् ।

यता, विशेष अदालतले पनि धमाधम फैसला लेखन गरिरहेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । विशेषले अघिल्लो आर्थिक वर्षको फैसला लेखन सम्पन्न गर्न साउन २० गतेपछि मात्र नियमित पेसी तोकेर सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । यो अवधिमा फैसला लेखनसँगै विशेष अदालतले अदालतका पूर्वअध्यक्ष र सदस्यहरूसँग अनुभव आदानप्रदानका साथै सुझाव लिने कार्य गरिरहेको प्रवक्ता कार्की भनाइ छ । विशेष अदालतको सेवालाई कसरी पारदर्शी अनि छिटो छरितो गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो अभ्यास सुरु गरिएको जनाएको छ ।

विशेषले ६ महिना पुराना मुद्दा बाँकी राखेको छैन । विशेषले फैसला समयमै तयार गरेर दिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र पक्षले समयमै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने भएकाले पनि धमाधम फैसलाको पूर्णपाठ लेख्ने काम भइरहेको हो । अभिलेखअनुसार विशेषमा यो आर्थिक वर्ष कुल ५७५ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५०३ वटा मुद्दाको फैसला भएका छन् । विशेष अदालतले ६ महिनाभन्दा पुराना कुल ४४५ मुद्दाको किनारा लगाएको छ । जसमा विशेष अदालतमा दर्ता भएर दुई वर्ष नाघेका १९९ मुद्दा, १८ महिनादेखि दुई वर्ष सम्मका ६२ मुद्दा, एक वर्षदेखि १८ महिनासम्मका ९८ मुद्दा र ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका ८६ मुद्दाको किनारा लगाएको छ ।