भ्रष्टाचारको हदम्याद पाँच वर्ष कि पाँच पुस्ता ?

सत्ता, शक्ति र राज्य वा समाजको जिम्मेवारीमा हुने व्यक्तिहरूबाट हुने अनैतिकता, सौदाबाजी, बेइमानी, धोखाधडीपूर्ण आचरण, व्यवहारको नाम हो भ्रष्टाचार । राजनीतिका शीर्षस्थ व्यक्तिहरू र राज्यका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिलाई कर्तव्य च्यूत गर्ने र बदनाम गर्ने रामवाण हो भ्रष्टाचार । राष्ट्र र जनताप्रतिको धोखा, विश्वासघातको अर्को नाम हो भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचार समाज र राष्ट्रको कलंक हो । राज्यको अत्यन्तै प्रतिष्ठित पदमा पुगेका व्यक्तिहरू बदनाम र कलंकित हुन किन भ्रष्टाचार गर्छन् ? राजनीति र प्रशासनिक प्रतिष्ठालाई व्यक्तिगत लाभका लागि किन मुद्रासँग विनिमय गरेर युगौंयुगसम्म बदनाम र कलंकित हुन्छन् ? यो आजसम्म किन रहस्यमय भयो ?

भ्रष्टाचारको हदम्याद तोक्ने विषय वास्तवमा भ्रष्टहरूको भ्रष्टाचारबाट चोखिने जालझेल र षड्यन्त्रको रणनीति हो । भ्रष्टाचारमा कतै कारबाही हुन्छ कि भन्ने उकुसमुकुस र छट्पटीको हो । यो भुइँचालो ल्याउने परिस्थिति र परिवेश सिर्जनाका लागि वास्तवमा रवि लामिछाने धन्यवादका पात्र छन् । चितवनका जनताले रवि लामिछाने राम्रा र उम्दा उम्मेदवार हुन भनेर भोट दिएका होइनन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत दलका नेताहरूप्रतिको भरोसा र विश्वास शून्यताको प्रमाण हो रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको मत । रवि लामिछानेको भ्रष्टलाई कारबाही गर्न नै मैले प्रतिस्पर्धा गरेको हुँ भन्ने वाक्यले नै उनलाई चितवन दुईका जनताले आफ्नो मत ओइर्‍याएका हुन् ।

तर, दुर्भाग्य निर्वाचित भएपछि भ्रष्टहरूकै बुई चढेर भ्रष्टहरूलाई ठेगान लगाउँछु भन्ने उनको गलत सोच, विगतका क्रियाकलापले उनी आलोचित र अलोकप्रिय हुन पुगे । कारबाहीमा पर्छौं कि भन्ने त्रास भने भ्रष्टहरूमा उनले जबरजस्त सिर्जना गरेकै हुन् । त्यही त्रासका कारण कानुनतः हदम्याद कम हुन सक्यो भने जोगिन्छौं भन्ने सोच, रणनीति र दृष्टिकोणले अहिले प्रतिनिधि सभामा भ्रष्टाचारको हदम्यादसम्बन्धी कानुन सदनमा छलफल हुनुपूर्व राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा छ । ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा पूरा गर्न नसकेको चाहनालाई यसपटक पूरा गर्ने जमर्को गर्दैछन् ।

माओवादीले त भ्रष्टाचारको अवसर नै क्यान्टोनमेन्टका लडाकुहरूको पारिश्रमिक र क्यान्टोनमेन्ट निर्माणको चरणबाट सुरुवात भएर त्यसपछि सरकारमा सहभागी हुँदा भ्रष्टाचारलाई माओवादीले प्राथमिकतामा राखेका कारण भ्रष्टाचारमा माओवादी अछूतो रहेन । बरू नयाँ शैलीको सुन भ्रष्टाचारको आविष्कार र प्रयोग गर्न सफल प्रमाणित भयो ।

यो ओलीको मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारमा चुर्लुंम डुबेका सबै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको पनि चाहना भएकाले यो कानुन सबै वर्तमान र पूर्वभ्रष्टहरूको मिलोमतोमा सदनबाट पारित हुन्छ । यस्तो मिलोमतो जनताका लागि भने धोखा र विश्वासघात हो । फेरि एकपटक यिनीहरूको मिलोमतोले देश र जनता ठगिने निश्चित भयो । भ्रष्टहरूबीचको मिलोमतो भनेको थप भ्रष्टाचारको वातावरण हो । यो देश र जनताको दुर्भाग्य हो । हदम्यादको विषय भनेको सबै भ्रष्टले आफूहरूलाई दोषमुक्त गराउन रचिएको प्रपञ्च हो । अहिले कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार बनाएको समयमा यो सम्भव छ किन भने विगत तीस वर्षयता भ्रष्टाचारको सामूहिक फाइदा लिने काम यिनीहरूले ६२/६३ सम्म एकलौटी गरे ।

माओवादीले त भ्रष्टाचारको अवसर नै क्यान्टोनमेन्टका लडाकुहरूको पारिश्रमिक र क्यान्टोनमेन्ट निर्माणको चरणबाट सुरुवात भएर त्यसपछि सरकारमा सहभागी हुँदा भ्रष्टाचारलाई माओवादीले प्राथमिकतामा राखेकाले भ्रष्टाचारमा माओवादी अछुतो रहेन । बरू नयाँ शैलीको सुन भ्रष्टाचारको आविष्कार र प्रयोग गर्न सफल प्रमाणित भयो । यसका अध्यक्षदेखि जिम्मेवारहरू सबैले भ्रष्टाचारमैत्री हुने कसरतले छोटै समयमा सफलता हासिल गरेको विषय यिनीहरूको जीवनशैलीले प्रमाणित गरेको जगजाहेर नै छ । अनौठो के भयो भने भ्रष्टाचारको हदम्याद र कारबाहीको कानुन नै भ्रष्टहरूले बनाउने विषयले भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना नै नहुनु नेपाली जनताको स्थायी दुर्भाग्य बन्यो ।

भ्रष्टाचारको हदम्याद भ्रष्टहरूले तोक्दा पाँच वर्ष तोक्ने विषय अनौठो होइन । किनभने भ्रष्ट हिजो गरेको भ्रष्टाचारबाट छिटो उन्मुक्ति खोज्ने प्रयास भ्रष्टहरूका लागि आवश्यक भएकाले सरकारमा हुने भ्रष्टहरूले यसलाई संसद्मा प्रवेश गराए । प्रत्येक पटकका गठबन्धनका सरकारहरूले गठबन्धनलाई ठगबन्धनमा रूपान्तरण गरे । अहिले यो कानुन पारित भयो भने त्यसैको निरन्तरता भन्दा अत्युक्ति नहोला । घुस्याहाहरूको मुख्य विशेषता भनेको भ्रष्टाचारका नयाँ विधिहरूको आविष्कार हो । यो हदम्यादको समय कम गर्ने षड्यन्त्र वर्तमानमा जिम्मेवारीमा रहेकाहरू कति भ्रष्ट छन् भन्ने प्रमाण हो । सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको पछाडि दुई–चारवटा भ्रष्टाचारका संगीन काण्डहरू झुण्डिएकै छन् ।

काण्डहरूबाट छिटो उन्मुक्तिको प्रयास हो पाँचवर्षे हदम्याद । संसद भ्रष्टहरूको कब्जामा छ कि छैन् भनेर निक्र्यौल गर्ने अवसर पनि हो यो । वास्तवमा हदम्यमादको निर्धारण गर्ने हो भने यसले भ्रष्टाचार गर्न जोकोहीले डर र त्रास मान्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यदि भ्रष्टाचारलाई रोक्ने प्रयत्न सुरु गर्ने हो भने यसको हदम्याद पाँच वर्ष होइन पाँच पुस्ता हुनुपर्छ । तब न जिम्मेवारीमा हुनेहरू डराउँछन् । भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने कि भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यसको निर्णय हदम्यादले गर्छ । अहिलेका नामुद भ्रष्टहरूको कब्जामा संसद् भएकाले यो हदम्याद भ्रष्टहरूका लागि अनुकूल बनाउने प्रयत्न हो । यदि भ्रष्टाचारको हदम्याद पाँच पुस्ता नभएर पाँच वर्षमात्रै राखियो भने अहिले भ्रष्टाचारका कारण मोटाएका व्यक्तिहरू लखेटिने दिन नजिकै आएको संकेत पनि हो ।

अफ्गानिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशले नेपाली जनतालाई जागरुक बनाएको अवस्थालाई नबुझिकन यदि पाँच वर्षको हदम्याद राखियो भने यसले भ्रष्टहरू लखेटिने परिस्थिति यदि सिर्जना भयो भने नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने सुरुवातको बिन्दुभन्दा हुन्छ । तसर्थ भ्रष्ट होस् गर । अब हिजो जस्तो सजिलो पक्कै छैन र हुँदैन पनि । भ्रष्टाचारको हदम्याद पाँच वर्ष भन्ने बहस, छलफल, चर्चा विवेक, धर्म शून्यताको, भ्रष्ट र यिनका मतियारहरूको षड्यन्त्रको उपज हो । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको पिताजीले मालपोत असुली गर्दा राणाहरूलाई बुझाउँदा नजानेर केही रकममा गडबडी भएको विषयमा भानुभक्त जेलमा परेको र जेलको अवस्थाबारे कवितामा वर्णन गरेका थिए ।

त्यसबखत सानुभन्दा सानु रकममा सन्ततिलाई कारबाही गर्दा भ्रष्टाचार गर्न मानिस दच्किन्थे । अहिले नेताहरू राजदूत नियुक्ति, न्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक अंगहरूदेखि सरुवा बढुवा आदिमा असुली गरेका समाचार सधैं पढ्नुपर्छ । अहिले जिम्मेवारीमा भएको व्यक्ति भ्रष्टाचारमा नमुछिएको कुन छ ? वर्तमान प्रधानमन्त्री भ्रष्टहरूको वरिपरि बस्दै भ्रष्टहरूलाई देख्नै सक्तिन भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको विषय गिरीबन्धु, यति, ओम्नी र विद्युत महसुलमा ठूला व्यापारीमैत्री भाषाले उनको नियत प्रष्टिएको छ । जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । सबै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जिम्मेवारीमा रहनेहरू भ्रष्टाचारमा नमुछिएको कोही छैन ।

भ्रष्टहरूकै मिलोमतो, भ्रष्टहरूकै योजनामा सरकार गठन विघटनको नांगो नाँच हेर्न विवश छौं । सरकारबाट एउटा भ्रष्ट बाहिरिन्छ । अर्को भ्रष्ट फेरि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ भन्दै सत्तामा जान्छ । देश लुट्ने तानाबाना बुन्छ । सबैले विकासका कुरा गरे । देश, नागरिकको विकास भाषणमा र सिंहदरबारको फाइलमा सीमित रहृयो तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जिम्मेवारीमा रहेका मुठ्ठीभर भ्रष्टको विकास भने दिन दुई गुणा र रात चौगुणा भया । यस्तो भ्रष्टाचारको बिगबिगीले थिलथिलिएको देशको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचारको हदम्याद पाँचवर्ष राख्ने उच्चारण भ्रष्टहरूबाटै भएको छ । यो कानुन भ्रष्टबीचको सहमति र गठबन्धनले पास पनि पक्कै गर्छ ।

किन यस्तो भयोभन्दा जनताले कांग्रेसको एमाले र माओवादीको नाममा भ्रष्टहरूलाई नै बारम्बार जिताएपछि अब भ्रष्टाचारको हदम्याद थोरैभन्दा थोरै राख्ने बहस हुन स्वाभाविकै हो । चितवनका जनताले भ्रष्टहरूलाई निर्वाचनमा भोट हाल्दा हाल्दै दिक्क भयौँ । अब भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज उठाउने र भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको कठघरामा हाल्ने प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई भोट दिन्छौं भन्ने व्यवहारबाट घोषणा गरे र रवि लामिछानेलाई दुई-दुई पटकसम्म जिताए । कांग्रेस र एमालेले आफ्नो प्रभावित क्षेत्र मान्ने चितवन दुईमा रवि लामिछानेले निर्वाचनमात्रै जितेनन् उनले अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रमा कसैले नल्याएको मत ल्याएर रेकर्ड नै कायम गरे । परिणामस्वरूप कांग्रेस र एमालेहरूको नाक भाँचे ।

उनले निर्वाचन जित्दा जमानत पनि जोगाउन कांग्रेस र एमाले किन असफल भयो यसका कारण हो उनीहरूका नेताको भ्रष्टाचार । हाम्रो समाजले भ्रष्टहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ । यहाँ कोही अछूत छन् भने भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने दृष्टिकोण र मान्यता समाजमा जहिलेसम्म विकास हुँदैन त्यो समयसम्म कानुनलाई मात्र प्रभावकारी बनाएर भ्रष्टाचार किमार्थ अन्त्य हँुदैन । भ्रष्टाचार एकप्रकारको व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई बढाउने मानसिक रोग हो । त्यसको उपचार कानुनबाट मात्रै सम्भव नभएर भ्रष्टाचारीप्रति समाजले कठोर र क्रुरता प्रदर्शन गर्ने क्षमता र दृष्टिकोणको विकास अहिलेको जनचाहना र आवश्यकता हो ।

यहाँ कोही अछुत छन् भने भ्रष्टाचारीहरू हुन् भन्ने दृष्टिकोण र मान्यता समाजमा जहिलेसम्म विकास हुँदैन त्यो समयसम्म कानुनलाई मात्र प्रभावकारी बनाएर भ्रष्टाचार किमार्थ अन्त्य हुँदैन । भ्रष्टाचार एकप्रकारको व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई बढाउने मानसिक रोग हो ।

उसलाई समाजले विवाह, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक कार्यक्रमका अतिरिक्त सभा वा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा अतिथि, मुख्य अतिथि, वक्ताजस्तो जिम्मेवारी र सम्मान आदि पूर्णतः बन्द गरेर त्यस्ता व्यक्तिलाई समाजले व्यवहारतः अछूत भएको मानसिक यातनाविना यो भ्रष्टाचार रूपी मानसिक रोग निको हुँदैन । भ्रष्टहरूको मानसपटलमा मानिसक प्रभाव पर्ने विषयलाई समाजले जहिलेसम्म कठोरतापूर्वक अवलम्बन गर्दैन त्यस समयसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य त के न्यूनीकरणका प्रयासहरूको कुनै अर्थ हुँदैन ।

कुनै व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनु भनेको नै उसले भ्रष्टाचारको अवसर पाउनु हो भन्ने मान्यताले हामीहरू ग्रसित छौं । जति ठूलो पद त्यति नै धेरै भ्रष्टाचारको अवसर भन्ने बुझाइ र व्यवहारमा कानुनमात्रै होइन समाजसमेत आक्रमक नबन्दासम्म भ्रष्टाचारको उपचार सम्भव छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भ्रष्टहरूकै भाषण, हल्ला र स्टन्टबाट नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हाम्रो भ्रम पनि भ्रष्टाचार वृद्धिमा कम जिम्मेवार छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास तलबाट होइन माथिबाट गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार छानविन र कारबाहीका कुरा हुन्छन् तर व्यवहारमा भ्रष्टाचारले निरन्तरता पाएको छ ।

तसर्थ अबको नियन्त्रणको प्रयासको सुरुवात उच्च पदस्थबाट गर्नुपर्छ । यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, सभामुखहरू र प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको सशक्त आयोग बन्नुपर्छ । त्यो आयोगको रिपोर्टलाई थन्क्याउने होइन त्यसलाई कारबाही मौजुदा कानुन अनुसार नै हुन सक्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासले क्रमशः सफलता हासिल गर्दै जान्छ । त्यसपछि तल्लो तहमा क्रमशः छानबिन र कारबाहीलाई अघि बढाउन सकियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण निश्चित रूपमा प्रभावकारी हुन्छ ।

बिजुलीको आफूले प्रयोग गरेको बिल प्राधिकरणलाई नबुझाउनेप्रति देशको प्रधानमन्त्री किन नरम भाषा प्रयोग गर्छन् ? प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने विपुल धनराशिको विषय किन प्रधानमन्त्री समक्ष आयो ? यसले माफिया र कर छल्ने व्यापारीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको साँठगाँठ छ भन्ने आशंकालाई पुष्टि गर्‍यो । बिजुलीको उठेको बिल कम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । एउटा किसानले सयपचास भुक्तानी नगर्दा लाइन काट्ने प्राधिकरणले वर्षौंसम्म बिल भुक्तानी नगर्ने व्यवसायीहरूको लाइन किन काटेन ? यो विषयमा प्राधिकरणका अधिकारी किन चुके ? यिनीहरू पनि कारबाहीमा पर्नुपर्छ ।

राज्यले प्राप्त गर्ने धनराशि र राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च दुरुपयोग र सदुपयोगको अवस्था के छ त्यो छानबिन गर्ने स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न आयोग बन्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीका सन्ततिसमेत दण्डित हुने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसको विपरीत भ्रष्टाचारको हदम्यादलाई कम गरेर भ्रष्टहरूलाई भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिने संसद्मा भएको बहस र छलफलले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रघात गर्न उद्यत छ भन्ने प्रमाणले प्रत्येक नेपालीले अनुभव गरेको भ्रष्टाचारको घाउमा झन् नुनचुक लगाउने काम खेदजनक छ । भ्रष्टहरू पाँच वर्षमा उम्कने कानुन होइन भ्रष्टका सन्ततिहरूलाई पनि पाँच पुस्तासम्म कारबाही हुनुपर्छ । कानुनका छिद्रहरूबाट भ्रष्टहरू उम्कन दिनु हुँदैन । संसद्ले कानुनले भ्रष्टहरू दण्डित हुन्छन् भन्ने नजिर स्थापित गर्नुपर्छ नकि भ्रष्ट उम्कने ? (अष्ट्रेलियाको मेल्बर्नबाट)