संगठित अपराधमा नेपाली राजनीति

तपाईंलाई राजनीति के हो जस्तो लाग्छ ? विचार र दर्शनको नीति ? राज्यको सञ्चालन गर्ने नीति वा सरकारको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तह ? या जनताको सार्वभौम अधिकार अभ्यास गर्ने माध्यम ? जनताको सेवा गर्ने संगठन परिचालनको आधार ? वा यस्तै यस्तै थुप्रै विचारहरू तपाईंको मनमा आउन सक्छन । स्वाभाविक पनि हो हामीले राजनीतिलाई सकारात्मकता र सत्यताको कोणबाट विश्लेषण गर्दा यस्तै यी धारणा आउनु अन्यथा मान्न सकिन्न ।

वास्तवमै राजनीति विचार, दर्शनको एउटा दस्तावेज हो । राजनीतिले निश्चित विचारको अनिवार्यता खोज्छ, जनताको सेवा र राज्यको सञ्चालनको विषयलाई केन्द्रिकृत गर्छ । संगठन र संस्थागताको परिकल्पना गर्छ । राजनीतिले राज्यसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण सरोकारवाला संयन्त्र विचको सम्बन्ध जोड्ने र सञ्चालनको कार्य गरिरहेको हुन्छ । समग्रमा नीतिहरूको पनि सर्वोच्च नीति राजनीति हो ।
तर, यहाँले नेपाली राजनीतिबारे के सोच्नु ? झोलेहरूको झुण्ड ? आपराधिक गिरोह ? बिचौलियाको अखडा ? भ्रष्टाचारीहरूको समूह ? अस्थिरताको कारक ? देश विकासको बाधक ? या यस्तै अरू केही ? वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाली राजनीति माथि उल्लेखित परिधिभन्दा अन्यथा छैनभन्दा फरक पर्दैन । पछिल्ला समयका घटनाक्रमले त्यो पुष्टि गरेको छ । जसकारण देशमा आज युवाहरूको विदेश पलायन, देशका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयवस्तु अस्तव्यस्त, जनतामा चरम निराशा, बिचौलियाको राज, दण्डहीनतालगायत विषयले नेपाली जनता प्रताडित हुनुपरेको छ । यस आलेखमा नेपाली राजनीतिको आवरणमा कसरी संगठित अपराधका गतिविधि मौलाए भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने कोसिस गरिनेछ ।

जब राजनीतिले नैतिकता गुमाउँछ, नालायकीपन देखाउँछ तब देशमा अपराध र राजनीतिबीचको फरक छुट्याउन जनमानसलाई अप्ठ्यारो पर्छ । अहिले नेपाली राजनीति ठीक त्यही भएको छ । नेपालमा संगठित अपराधका घटना ज्यादै नै सतहमा देखिएका छन् ।

सर्वप्रथम कुरा गरौं संगठित अपराध के हो ? कुनै आपराधिक समूहले लाभको मनसाय राखेर व्यवस्थित सामूहिक संरचनाभित्र बसी कसैको निश्चित आदेश वा निर्देशनमा परिचालित भई वा सामूहिक योजना अनुरूप कानुनविपरीतको कसुर गर्नु संगठित अपराध हो । संगठित अपराध पछिल्लो मानव सभ्यताको विकास सँगै अस्तित्वमा आएको अपराध हो । यस सन्दर्भमा अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००० ले संगठित अपराधलाई–‘संगठित अपराध भन्नाले तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्ति सम्मिलित रहेको र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य भौतिक लाभ लिनका लागि एक वा एकभन्दा बढी गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न रहेको आपराधिक समूह’ भनी परिभाषित गरेको छ भने हाम्रो देशको संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३(२) ले संगठित अपराधको परिभाषा गरेको छ । जसनुसार कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा संगठित अपराध हुन्छ ।

यस परिभाषाले आपराधिक समूहबाट हुने अपराध र सो समूहको लाभका लागि गरिने गम्भीर कसुरलाई संगठित अपराध मानेको छ । गम्भीर अपराधमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरलाई मानिएको छ । तसर्थ तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने अपराध तीनजनाभन्दा कम व्यक्तिले गरेमा संगठित अपराध हुने देखिँदैन । गम्भीर प्रकृतिका संगठित अपराध नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने विश्वव्यापी लहर अनुरूप नेपालमा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस भएको थियो र यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसमेत रहेको आधारमा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० कार्यान्वयनमा छ । नेपालले संगठित अपराधलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्न सुरु गरेको धेरै समय भएको छैन ।

जब राजनीतिले नैतिकता गुमाउँछ, नालायकीपन देखाउँछ तब देशमा अपराध र राजनीतिबीचको फरक छुट्याउन जनमानसलाई अप्ठ्यारो पर्छ । अहिले नेपाली राजनीति ठीक त्यही भएको छ । नेपालमा संगठित अपराधका घटना ज्यादै नै सतहमा देखिएका छन् । संगठित अपराधसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनेपश्चात प्रहरीले यस्ता मुद्दाको छुट्टै हेर्ने गर्छ र पछिल्लो दश वर्षको तथ्यांक हेर्दा दोब्बर वृद्धि भएको छ । २०७० मा ३००२ वटा संगठित अपराधका मुद्दा दायर भएकोमा २०८० मा आइपुग्दा ६०५७ मुद्दा दायर भएका छन् । सन् २०२३ मा ग्लोबल इनिसियटिभ्सले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार, विश्वका १९३ मुलुकमध्ये धेरै संगठित अपराध हुने सूचीमा नेपाल २७औं नम्बरमा पर्छ । सन् २०२१ मा सोही संस्थाले जारी गरेको प्रतिवेदनले ३५औं नम्बरमा राखेको थियो ।

नेपालमा विद्यमान परिवेशमा चर्चामा आएका ठूला घोटाला र अनियमितताका काण्डहरू सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सहकारी ठगी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, कर छली, भ्रष्टाचार जस्ता प्रायजसो काण्डमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । सुन तस्करीमा पछिल्ला वर्षमा मात्रै सयौं किलो सुन अवैध तरिकाले भित्रिएको छ । प्रहरीले तस्करीमा संलग्न भरियालाई मात्रै समाउन सकेको छ । मूल नेतृत्व चाहिँ कारबाहीको दायरामै आउँदैन । सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा राजनीतिक नेतृत्वको आडमा अपराध भएको देखिन्छ । जसमा केही माओवादी नेताहरू पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि वर्षमान पुनसम्मका नाममा सतहमा देखिए । ठूला भनिने सुन व्यवसायीको सम्बन्ध विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउनेदेखि ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्व रिझाउने सम्मको भूमिका निभाइरहेको पाइयो । सुन तस्करमा मुख्य गिरोह भने कारबाहीको दायरामा आएकै छैन । कारण राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध । २०७३ सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्र्याइएको साढे ३३ किलो सुन तस्करीको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले संगठित गिरोह संलग्न भएको निष्कर्षसहित सुन तस्करीलाई पहिलोपटक संगठित अपराध ठहर गर्दै अदालतले भ्रष्ट कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र ठूला घरानियाँ व्यापारीको संरक्षणमा यो धन्दा चलिरहेको व्याख्या गरेको छ ।

देशमा बढेको दण्डहीनता र संगठित अपराधमा रहेको राजनीतिक संलग्नताले केवल देशको राजनीतिमात्रै बिगारेको छैन । यसले सिंगो राजनीतिक नैतिकता त गुमाएको छ नै सँगसँगै राज्यको समग्र न्याय प्रणाली, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक प्रणालीलाई समेत चुनौती थपेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडदेखि एमाले नेता पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसम्मका उच्चस्तरका नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो । जो अहिले अनुसन्धानको प्रक्रियामै छ ।

ललित निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रीहरूदेखि कर्मचारी, उद्योगी सम्मको संलग्नतामा जग्गा हडपेको देखियो । सहकारी ठगी काण्डमा राजनीतिमा आबद्धता भएकै व्यक्तिको नाम आएको छ । जुन सहकारी ठगी हाल संसदीय छानविन समितिमार्फत अनुसन्धानको चरणमा छ । हालै चर्चामा रहेको विषयमा गिरीबन्धु टी-स्टेटमा पनि राजनीतिक नेतृत्व नै संलग्नता देखिएको पाइन्छ । यी केही ठूला प्रतिनिधि घटनामात्रै भए । यसको फेरिस्त लामो देखिन्छ । यी जति पनि काण्ड छन् यसमा नेपालका ठूला भनिने राजनीतिक दल र उच्च तहको नेतृत्वको साथ र सहभागितामा भएका छन् । राज्यको शासकीय भूमिकामा रहेको नेतृत्वले नै अपराधी र अपराधको संरक्षणमात्रै होइन आफैं संलग्नता देखाए पछि जनतालाई राजनीति अपराधीको, बिचौलियाको, भ्रष्टाचारीको गिरोह हो भन्न भास्य निर्माण हुनु कुनै नौलो कुरा होइन ।

तर, हो गतिविधि यतिकै भने सीमित छैन । पहिलेको भन्दा अचेल समय फेरिएको छ । अझ भनौ पुरस्कृत भएको छ । विगतमा आपराधिक समूहले राजनीतिको वा नेतृत्वको उपयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका खातिर लागेको हुन्थ्यो भने वर्तमानमा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति नै मूल धारको राजनीतिमा छन । राज्यको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन् । आपराधिक गतिविधिमा दोषी र संलग्न व्यक्ति नै सांसद र मन्त्रीहरू पदमा आसिन छन् । जसको उदाहरण तिनै तहको सरकारमा बसेकाहरूमा देखिन्छ । सुशासनको नारा दिने वर्तमान केपी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्मै विदादित छविका व्यक्ति मन्त्री छन् । प्रदेश तहमा झन् हेर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशमा बादशाह कुर्मी, रोज राणा भनिने सरोज थापा, गण्डकी प्रदेशमा दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ मन्त्री बनेका छन् । हत्या, अपहरण, फिरौती, ज्यान मार्ने धम्की तथा मानव बेचबिखन र हातहतियार खरखजानाजस्ता अपराधमा मुद्दा खेपिसकेका व्यक्तिहरू नै राज्यको शासकीय अभ्यासमा पुग्नु लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीका लागि राम्रो होइन । यी र यस्तै अनेक घटनाले नेपालको राजनीति अपराधीकरणतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । राजनीतिको आडमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी देशमा दण्डहीनता बढाएको प्रष्टै हुन्छ । जसका नेपाली राजनीतिको विकृति उच्चतम रूपमै मौलाउँदै गएको पाइन्छ । राजनीति जनताको सेवा गर्ने माध्यम नभई लुट मच्चाउने वैधानिक अखडा बनेकोप्रति नेपाली जनताले समयमै सचेतता अपनाउनु विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

अन्त्यमा, देशमा बढेको दण्डहीनता र संगठित अपराधमा रहेको राजनीतिक संलग्नताले केवल देशको राजनीतिमात्रै बिगारेको छैन । यसले सिंगो राजनीतिक नैतिकता त गुमाएको छ नै सँगसँगै राज्यको समग्र न्याय प्रणाली, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक प्रणालीहरूलाई समेत चुनौती थपेको छ । हामीसँग संगठीत अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई थप सुधारात्मक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डनुरूप विकास गर्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत दण्डित गरी न्यायिक सर्वोच्चता र विधिको शासन स्थापित नगराउने हो भने देशले विश्वसामु बदनामितमात्रै होइन ठूलो संकट व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । (लेखक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकाय सातौं सेमेस्टरमा अध्ययरत हुनुहुन्छ ।)