प्रहरीमा ३० वर्षे तत्काल नहट्ने

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काललाई कायम रहने भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले ३० वर्षे हटाउन दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार संयुक्त इजलासबाट खारेज भएसँगै ३० वर्षे नै कायम हुने भएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारको भ्याकेट निवेदनमा माग भएअनुसार गत बिहीबार न्यायाधीश फुँयालको एकल इजलासले गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो । यो आदेश खारेजसँगै नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) विष्णुकुमार केसीसहित ८९ जना एकसाथ अवकाश हुने भएका छन् । उनीहरू शुक्रबार नै बिदा भएका छन् । शनिबार बिदा भएको र आइतबारदेखि ३० वर्षे सेवा हद लाग्ने भएकाले उनीहरूको सेवा अवधि सकिएको हो ।

प्रहरी ऐनमा तीन प्रावधानले अवकाश हुने व्यवस्था छ । ३० वर्षे सेवा अवधि, उमेर हद र कार्य अवधिमध्ये जुन पहिले आउँछ सोही व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था छ । यी ८९ प्रहरी ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका कारण अवकाश हुने भएका हुन् ।

नयाँ ऐन ल्याउने अन्तिम तयारीमा सरकार
सर्वोच्चले १० वर्ष पहिले नै ऐनमै व्यवस्था गर्न र ३० वर्षे हटाउन आदेश दिएको थियो । तर, हालसम्म ऐनमा उक्त विषय समेटिएको थिएन । सरकारले अहिले नयाँ ऐन ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । शुक्रबार नै गृह मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयबाट पारित भएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाइने छ । कानुन मन्त्रालयको रायपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ । त्यहाँबाट संसद्मा छलफलका लागि लगिनेछ । संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नयाँ ऐन लागू हुनेछ । उक्त ऐनमा समेत ३० वर्षे लगायतका अवकाशका प्रावधान हटाउन लागिएको छ । सरकारले ऐन ल्याउने तयारी गरिरहँदा न्यायाधीश फुँयालले गत बिहीबार ३० वर्षे हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएपछि प्रहरीले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालय र केन्द्रीय विभागहरूमा परिपत्र गरिसकेको थियो । तर, निवर्तमान गृहसचिव एवं हालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सरकारको तर्फबाट उक्त आदेश खारेजको माग गर्दै भ्याकेट दर्ता गराउनुभएको थियो । बिहीबार नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाएर शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले रातारात म्याद तामेल गराउँदै निवेदक प्रहरीहरूलाई जानकारी गराएको थियो । उनीहरू सर्वोच्चको आदेशअनुसार शुक्रबार उपस्थित हुन म्याद नबुझ्न बिदा लिएर सम्पर्कविहीन भएका थिए । मोबाइलसमेत बन्द गरेका केहीका घरमै राति नै प्रहरी पठाएर पत्र बुझाइएको थियो ।

इजलास बहिष्कारपछि एकतर्फी सुनुवाइबाट आदेश
भ्याकेटमा सुनुवाइ भएको भोलिपल्टै दुईतर्फी पेसी तोकिएको भन्दै एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ निवेदकका तर्फबाट भने इजलास बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरूको तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीले इजलास बहिष्कार गरेपछि एकतर्फी सुनुवाइ गर्दै आदेश गरिएको हो । बहस गर्न इजलास पुगेका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइको प्रक्रिया र इजलासमाथि प्रश्न उठाउँदै बहिष्कार गरेका हुन् । उनीहरूको बहिष्कारपछि पनि न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ अगाडि बढाएको हो । भ्याकेट निवेदन दर्ता गराउने सरकारी पक्षको मात्रै बहस भएको थियो । यस्तै, अर्का निवेदक डिआइजी विष्णुकुमार केसीको तर्फबाट बहस भयो । उहाँ पनि भदौ १६ गतेबाटै अवकाश हुने पत्र बुझिसक्नु भएको थियो । केसी यो ब्याचसँगै प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना हुनुभएको हो । तर, उहाँले प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना हुनु पहिले नै प्रहरी निरीक्षकको पनि जाँच दिनुभएको थियो । निरीक्षकको नतिजा ढिलो आएपछि उहाँले प्रहरी सहायक निरीक्षकको पनि नियुक्ति लिएर काम गर्न थाल्नुभएको थियो । तर, पछि आएको निरीक्षकको परीक्षामा पनि उहाँ पास हुनुभयो । आफूले पहिल्यै निरीक्षकको परीक्षा दिइसकेकाले आफ्नो सेवा अवधि प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएपछि मात्रै गणना हुनुपर्ने उहाँको माग थियो । एसएसपी श्रेष्ठ सहितका निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती, टीकाराम भट्टराई र सुशील पन्तले इजलासमाथि सुरुमै प्रश्न उठाउनुभएको थियो । बहसका लागि वकालतनामा बुझाइसके पनि सुरुमै आफ्नो कुरा राखेर उहाँहरू बहस नगर्ने भन्दै बाहिरिनुभएको थियो ।

इजलासमा निवेदकका वकिलले भनेका थिए, ‘न्यायाधीश विनोद शर्माले बिहीबार बेलुका साढे ५ बजे आदेश गरेर बिहान ७ बजेभित्र हाजिर गराउनु भन्ने । अनि अहिले उहाँकै बेञ्चमा पेसी पर्ने । निवेदकहरूले भ्याकेटको निवेदन हेर्न अध्ययन गर्न पनि पाएका छैनन् ।’ टीकाराम भट्टराईले भने संकटकालमा भन्दा गलत ढंगबाट म्याद तामेल गराइएको बताउनुभयो । ‘संकट कालमा पनि यस्तो धरपकड ढंगबाट प्रहरी लगाएर म्याद तामेल भएको थिएन’, वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले इजलासमा भन्नुभयो, ‘हाम्रो कुरा यही हो अब श्रीमानहरूको जो आदेश हामीले केही भन्नुपर्ने छैन, बहस गर्दैनौँ ।’ त्यसपछि निवेदकका सबै वकिल इजलासबाट बाहिरिएका थिए ।