संविधान र शासन व्यवस्थाकै कुरो

लगभग आठ वर्षको प्रशव वेदनाबाट जन्मिएको वर्तमानको संघीयतासहितको गणतान्त्रिक संविधान र यसमा निहित शासकीय व्यवस्थाको बारेमा राजनीतिक बजारमा कुरा नराम्रोसँग तात्न थालेको छ । यतिमात्र नभएर मुलुकका दुई पुराना बाँकी विश्वले पत्याएका र प्रजातान्त्रिक विधि, प्रक्रियामा विश्वास गरिएका ठूला दलहरूको गठबन्धनले सरकार पनि गठन भइसकेको छ । संविधान परिवर्तन गर्नै नहुने विषयवस्तु हुँदै होइन भन्न खोजेको होइन तर समय, सीमा र अन्तराल त हुँदो हो । संविधानको कुन व्यवस्थाले अप्ठ्यारो पार्‍यो भन्ने कुरामा समान्य छलफल विचार विमर्श र अनुसन्धान हुनु नराम्रो होइन ।

पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा पनि आइनसकेको वर्तमानको संविधानको बारेमा जे जसरी बजारमा कुराहरू आइरहेका छन् के ती सबै स्वाभाविक र समयसान्दर्भिक छन् ? मुलुक र जनताले चाहेको कुरा यही हो त ? भन्नमात्र खोजिएको हो । स्वाभाविक रूपमा नीतिथिति एवं कानुनी पक्षहरूमा राज्य स्पष्ट नभएसम्म राजनीति, अर्थनीति, वित्तीय नीति, शिक्षालगायत सबै नीतिले खासै काम गर्न सक्दैनन् । सत्य के पनि हो भने सबै किसिमका नीतिहरूको अन्तिम लक्ष्य भनेको नै समाजको भुँइमान्छे र उसको विचार संवेदना, राज्यप्रतिको दायित्व, राज्यको दायित्व र एकआपसका अन्य धेरै पक्ष हुन्छन् ।

नेपाली समाजमा हिजो राजनीतिक प्रतिबन्धका दिनमा शिक्षा, रोजगार, घरपरिवार, निजी जिन्दगी त्यागेर राजनीतिमा लागेर नेताको पगरी गुथेका कैयौं नेताहरूप्रति जुन किसिमको रोष, वितृष्णा, घृणा, आममानिसमा जागृत भइरहेको छ, यसको कारण के हुनसक्छ त ?

जनमोर्चाका अत्यन्त सालीन भद्र हजुरबा उमेरका सांसद चित्रबहादुर केसीले संघीयता धान्नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौं भनेर सुरुबाटै भनिरहँदा सबैले खिसीट्यौडी गरेर उडाएको सबैले देखेकै हो । संघीयताको बोझिलो भएको हो वा हाम्रो काम गराइमा चुस्तता नआएको हो भन्ने बारेमा अझ अलमलमै देखिन्छ । हाल आएर कांग्रेस-एमालेले निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक कोटाको कुरा निकालेर जसरी छरपष्ट पारिरहेका छन् के तिनले किनारा पाउलान र ? माओवादी एमाले एसलगायत दल यस विषयमा यति सजिलै कसरी प्रवेश हुन दिउँला र भनेर कम्मर कसेर लागिपरेका छन् ।

एकथरी मानिसहरू अंकगणित र राजनीति मिसाएपछि सबै पार लगाउँन सकिन्छ भन्ने दाउमा छन् तर संविधान, कानुनी व्यवस्था यो मात्र पनि त होइन रहेछ नि ! यो त गणतान्त्रिक संविधानको रूपरेखा कोर्न र संविधान बनाउन र कार्यान्वयनको पहिलो पलमै व्यहोरिसकेका छौं । अब पनि त्यही खेल फैरि दोहोर्‍याउने हो र ? स्वाभाविक रूपमा संविधान कानुनी व्यवस्थामा समयसापेक्ष परिमार्जन भइरहने प्रक्रिया हो तर राजनीतिक सहमतिको उत्तिकै अर्थ रहन्छ ।

नेपालको सदियैंदेखि चलिआएको सामाजिक-आर्थिक जीवनका धेरै पक्षमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ । जस्तो लाहोरबाट लाहुरे हुँदै अघि बढेको नेपाली समाज हतियारसहितको लाहुरबाट सिभिलियन अवस्थामा पुगेका लाखौं (करिब ५० लाख जति) नेपाली युवायुवतीहरूको वैदेशिक रोजगारको योगदानस्वरूप अर्थतन्त्र कति समयसम्म चलायमान रहन सक्ला ? यसरी नै मुलुक चलिरहन्छ त ? मुग्लान भनिने पूर्वमा आसाम भोटाङ हुँदै पिथौरागढ, कालापहाड, दिल्ली, गुजरात, कलकत्ता, लखनउलगयात अन्य धेरै भारतीय शहरमा सस्तो श्रम बेच्ने नेपालीहरूको कथालाई अब समेट्नु पर्दैन ? यो श्रम नेपालको हरेक क्षेत्रको उन्नति तथा प्रगतिको बाटोमा प्रयोग गर्ने समय भएन र ?

उदारवादी प्रजातान्त्रिक धारका नेपाली कांग्रेस, एमाले, जसपा, लोसपाहरूदेखि कट्टर भन्न रुचाउने माओवादीलगायत राजनीतिक दलले नेपाल र नेपालीहरूको अवस्थामा नजरअन्दाज मात्रै गरेर बस्ने हो भने कहिले सुधार आउला ? संविधान तथा कानुनी विषयमा स्पष्ट नहुँदासम्म समाजले विकासको बाटो समात्न सक्दैन तर अब पनि कहिलेसम्म यही विषयमा अल्झिरहने भन्ने हो । अझ समयमा काम नगरी यो वा त्यो बाहानामा ढिला गर्दै जाने हो भने यसभन्दा पनि दयनीय नहोला भन्न सकिँदैन । नेपाली समाजमा हिजो राजनीतिक प्रतिबन्धका दिनहरूमा शिक्षा, रोजगार, घरपरिवार, निजी जिन्दगी त्यागेर राजनीतिमा लागेर नेताको पगरी गुथेका कैयौं नेताप्रति जुन किसिमको रोष, वितृष्णा, घृणा, आममानिसमा जागृत भइरहेको छ कारण के त ?

यसले नेपाली राजनीतिलाई कुन दिशामा र कुन गन्तव्यमा लैजाला भन्ने चासोको विषय हो । पञ्चायती शासन एवं राजतन्त्रको विदा गर्दामात्र पनि हजारौं नेपालीले शाहदत प्राप्त गरे भने लाखौंको घरबार अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । संविधान र शासनको मात्र कुरा गर्ने तर वास्तविक सामाजिक आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्ने साहासिक एवं दृढ संकल्प भएको राजनीतिक पुस्ताको अभावमा पूरै मुलुक र जनताले कुरामात्र सुनेर समय बिताउने हो भने परिवर्तन तथा अग्रगमनको महसुस गर्ने समयलाई निरन्तर पर्खिनुको विकल्प देखिँदैन ।

हालको राजनीतिक गठबन्धनले जनतासामु राखेको मुख्य विषयवस्तुमा संविधानतः व्यवस्था भएको समानुपातिक कोटाको दुरुपयोगको प्रश्नलाई हल गर्ने र कायम रहेका प्रदेश एवं स्थानीय तहहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरणमा अझ विशेष ध्यान पुर्‍याउने हुन् । यी दुई काम हुनसकेमा नेपाली राजनीतिमा हालका लागि समाजिक तथा आर्थिक रूपमा फाइदा हुने देखिन्छ । साथै भोलिको राजनीति तथा समाज पनि विकासको बाटोमा सहज रूपमा अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ । तर, यसका लागि यो समीकरणले वाचा गरेका काम सहज तरिकारले कार्यान्वयनमा लैजान सक्लान् भन्ने नै राजनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ ।

किनभने माओवादीलगायत अन्य साना दलहरूको पनि स्वीकार्यताले यस काममा उत्तिकै महत्व राख्दछ । संविधान संशोधनको कार्य गणितको मात्र सहायताले गर्न खोजिएमा भोलि समस्या आउनेमा नेपाली समाज अनुभवी भइसकेको छ । अर्कोतिर राजनीतिक रूपमा साना एवं ठूला दलमा कोलिसनको संस्कारमा नेपाली राजनीति पछाडि नै छ । कांग्रेस-एमालेले यो कामका लागि अघि सारेका यावत् पक्षमा बाँकी खास गरी माओवादीलगायतको कस्तो रबैया हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ ।

केन्द्रका २७५ र प्रदेशका ५५० सहित ७५३ स्थानीय निकायमा अवस्थित बोझिलो राजनीतिक संरचनात्मक अवस्थामा पनि केही न केही सुधारको अपेक्षा आममानिसले गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रले सांसदहरूको यो संख्या र स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षसम्मलाई तलब सुविधामा काम गर्ने/गराउने विधिका बारे सोच्ने हो कि ।

राजीतिक रूपमा संविधानसभाको माग २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको थियो तर अस्थिर राजनीति एवं आन्तरिक तथा बाहृय कारणले गर्दा कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको थिएन । २०६३ पछिको संघीयता, संविधानसभामार्फत बनेको संविधानमा एक्लो माओवादी हैकम र अपनत्व जमाउने कुरामा आज पनि टसमस भएको छैन । यो नितान्त माओवादीहरूको मात्र प्रयासले भएको कुनै हालतमा हुँदै होइन । माओवादीहरू प्रजातन्त्रिक विधि, मूल्य मान्यता, प्रक्रियामा आउने र गैरमाओवादी दल गणतन्त्रमा आउने भन्ने बटमलाइनमा भएको राजनीतिक सम्झौताको परिणाम हो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको संघीयता र समावेशीसहितको २०७२ सालको नेपालको गणतान्त्रिक संविधान । माओवादीहरूले राजनीतिमा हुने लेनदेनमा आजभोलि बार्गेनिङमा यही कुरा अघि सार्ने गरेका छन् ।

माओवादी हाल संख्या र संगठनमा कमजोर देखिए तापनि एक दशक (२०५२ देखि २०६३ सम्म) नेपालको राजनीतिक शक्ति हातमा लिएर बसेको राजनीतिक विचार हो । तर यो विचारसँग धेरै एमाले तथा कांग्रेसका प्रबुद्ध वर्ग सहमत देखिँदैनन् । माओवादीहरूलाई विश्वासमा लिएर वा सहमतिमा लिएर काम गर्न सके केही सजिलो हुनेछ । फेरि यहाँनिर राजनीतिक समीकरण र सत्ताले स्थान लिन जान्छ । समावेशीता जसरी माओवादीहरू कठोर देखिन्छन् । त्यसैगरी संघीयताको मामलामा मधेसी दलहरू निकै जुझारु रूपमा देखा पर्नसक्ने समान्य आँकलन गर्न सकिन्छ ।

सातवटा प्रदेशका मन्त्रीहरूको संख्या तथा तिनको कामकारबाही लगायत अधिकार क्षेत्रका बारेमा अन्यौल देखिएको छ । कतिसम्म भन्न थालिएको छ भने संघ र स्थानीयले प्रशासनिक क्षेत्रमा लगभग ९० प्रतिशत काम गर्ने हैसियत राख्ने भएकाले प्रदेशमा भइरहेको खर्च तथा तानातानलाई किनारा लगाउनुपर्नेछ । केन्द्रका २७५ र प्रदेशका ५५० सहित ७५३ स्थानीय निकायमा अवस्थित बोझिलो राजनीतिक संरचनात्मक अवस्थामा पनि केही न केही वस्तुगत सुधारको अपेक्षा आममानिसले गरिरहेका छन् । जनसंख्या र आवश्यकताको आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रले सांसदहरूको यो संख्या र स्थानीय तहहरूमा वडा अध्यक्षसम्मलाई तलब सुविधामा काम गर्ने÷गराउने विधिका बारे सोच्ने हो कि ।

संविधानतः प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूकोहरूको संख्या सात रहने व्यवस्था भए तापनि चुनावी परिणाम र दलहरूको उपस्थितिका कारण प्रायशः १०/१२ भन्दा माथि र कतिपय अवश्थामा १८ जनासम्म पनि पुगेको छ । प्रत्येक वर्षजस्तो संघमा हुने सरकार परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर प्रदेशहरूमा सोझै पर्ने भएकाले नचाहेर पनि सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा पाँच वर्ष बिताउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।
स्टार्ट अप बिजनेसको कुरामात्र नगरे र लागू गरी लगानिमैत्री वातावरणको निर्माण गर्दै युवाहरूमा थोरै भए पनि आशा जगाउने काम गर्न आवश्यक छ । आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने जस्तो नभई वस्तुगत रूपमा नेपाल र नेपालीको जीवनको मुख्य आधारमा आत्मस्वावलम्बी हुने कार्यक्रमको आवश्यकता हो ।