भागबण्डाका कारण पेचिलो बन्दै न्यायाधीश नियुक्ति

काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्ति पेचिलो बन्दै गएको छ । नियुक्तिमा देखिएको भागबण्डा तथा राजनीतिक हस्तक्षेपले न्यायाधीश नियुक्ति पेचिलो बन्दै गएको हो । यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश विश्वभर श्रेष्ठको नेतृत्वमा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले राजनीतिक भागबण्डा मिलाउँदै न्यायाधीश सिफारिशमा नेपाली कांग्रेसको कोटा र एमाले कोटाबाट दुईजना कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्चमा नियुक्ति गरिएको थिायो । तर, माओवादी कोटामा नियुक्ति नगरी खाली राखेकोमा हाल सर्वोच्चमा चारजना न्यायाधीशको पद खाली हुँदा पनि पदपूर्ति हुन नसक्दा न्यायाधीश नियुक्ति पेचिलो बन्दै गएको हो । न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको तयारीलाई तीव्र बनाएका बेला बारले एक वर्ष अघिको न्याय परिषद्को नियमावली संशोधनको प्रसंगमा आन्दोलन गर्न थालेपछि पुनः न्याय परिषद् सदस्य र बारका पदाधिकारी सम्मिलित कार्यदलले टुंग्याउने भएपछि न्यायाधीश नियुक्ति पेचिलो बनेको हो ।

यसअघि न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेको थियो । यही विषयलाई लिएर भदौ ९ गते परिषद्को बैठक पनि बसेको थियो । उक्त बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले निकै कनिष्ट र कानुन व्यवसाय पनि नचलेका नाम प्रस्ताव गरेपछि सहमति हुन सकेको थिएन । लगत्तै नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावलीको विरोध चर्काउँदै न्याय परिषद्मा धर्ना र र प्रदर्शन गरेको थियो ।

बारले दुई दिन लगातार प्रदर्शन गरेपछि प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले वार्तामा बोलाउनुभएको थियो । वार्तापछि न्याय परिषद्को समेत सदस्य रहनुभएको सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्याय परिषद् नियमावलीमा सुझाव दिन कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलमा न्याय परिषद्कै अर्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, बार महासचिव अञ्जिता खनाल र न्याय परिषद् सचिव यमबहादुर बुढामगर हुनुहुन्छ । उक्त कार्यदलले एक हप्तामा प्रतिवेदन दिने भनिएको छ । यस कार्यदलले काम गरुन्जेल न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउने र बारले पनि आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको हो ।

सर्वोच्चको परमादेश : पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिश गर्नू
त्यसो त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न परमादेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार एक रिटमा फैसला सुनाउँदै न्याय परिषद्, प्रधानन्यायाधीश (न्याय परिषद्को अध्यक्ष) र संवैधानिक परिषद् सहितका विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

परमादेशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा पद रिक्त हुनु एक महिना अघि सिफारिश गर्न र उच्च तथा जिल्ला अदालतको हकमा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै नियुक्त गर्न भनिएको छ । ‘रिक्त हुने कुरा नियुक्ति गर्ने निकाय (न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्) लाई अवगत नै हुने भएकाले एक महिना अघि वा कानुनले तोकेको अवधिमै नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू÷गराउनू’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्चले अवकाश भएर पद रिक्त हुँदा उक्त पदपूर्ति भइसक्नुपर्ने कानुनको मनसाय भएकाले सोहीअनुसार गर्न भनेको हो ।

परिषद् ऐनको दफा ४ मा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्ने अवधि तोकिएको छ । दफा १ मा ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्नेछ’ भनिएको छ । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले २०७५ साल साउन १३ गते दर्ता गरेको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा अविच्छिन्न रूपमा न्यायाधीश कार्यरत हुनुपर्ने मकसद राखेरै न्याय परिषद् ऐन र संविधानमा एक महिना अघि नियुक्तिको कुरा राखिएको भन्दै त्यसको पालना गर्न फैसलामा भनिएको छ ।

२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र उहाँ पछिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले लामो समयसम्म परिषद्को बैठक राख्न नसकेको र सर्वोच्च अदालतमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त भएपछि २०७५ साउनमा मिश्रले सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सात वर्षपछि न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र त्यसको पालना गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।

भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि आठ जनाको नामसहित रोष्टर पठाउने तयारी
न्याय परिषदले भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिशका लागि संवैधानिक परिषद्लाई आठ जनाको नाम समावेश गर्दै रोष्टर पठाउने तयारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले असोज २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने र बिहीबार (भदौ २० गते) देखि इजलासमा नबस्ने भएका कारण एक महिना अघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिशका लागि रोष्टर पठाउन लागिएको हो ।

संसदीय सुनुवाइसमेत भएर आउनुपर्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले परिषद्ले एक महिना अघि नै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरूको रोष्टर संवैधानिक परिषद्लाई पठाउने अभ्यास छ । सोही अभ्यासअनुसार यसपटक पनि एक महिना अघि नै अर्थात् भदौ २० गते आठ जनाको नाम पठाउन लागेको न्याय परिषद् स्रोतले जनाएको छ ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ’ भनिएको छ । सर्वोच्चमा तीन वर्ष पूरा भएका आठजना न्यायाधीश भएकाले सबैको नाम सहितको रोष्टर पठाउन लागिएको हो । परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, मनोज शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाउने तयारी गरेको हो ।