आजको प्रश्न : राजनीतिक स्थिरता-३

सोमबारको अंकबाट क्रमशः
अर्को कुरा बी.पी.कोइराला अन्य राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर आन्दोलनका विपक्षमा रहनुभयो । कांग्रेसकै बलमा परिवर्तनको विचार उहाँको थियो । साम्यवादी विचारक र नेता पुष्पलालले संयुक्त जनआन्दोलनको प्रस्ताव राख्नु हुँदा पनि राजनीतिक प्रस्ताव मेरो र आर्थिक प्रस्ताव तपाईंको भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । सायद पुष्पलालले यस विषयमा ठोस निर्णय गर्ने समय पाउनु भएन होला । तर बी.पी.को विचारविपरीत गणेशमान सिंहको सर्वमान्य नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन भयो र निर्दलीय पञ्चायतको अवसान भयो । ०४६ माघ ५ देखि ७ सम्म सिंहको चाक्सीबारीमा सम्पन्न कांग्रेस भेलाले सोही फागुन ७ देखि जनआन्दोलन गर्ने निर्णय गर्‍यो । अनेक घटकमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई सिंहले यौटा मोर्चा गठन गर्न आग्रह गर्नुभएपछि ७ बाम घटकको मोर्चा बन्यो । त्यसमा एकजना स्वतन्त्र वामपन्थी नामक पद्मरत्न तुलाधर हुनुहुन्थ्यो आठौंमा ।

०३६ को जनमत संग्रहमा : पुष्पलालवादीहरूले नेतृत्व गरेको समूह, मनमोहन अधिकारीको नेतृत्व समूह, विष्णुबहादुर मानन्धर, कृष्णराज वर्मा समूह (पहिले डा.रायमाझी नेतृत्व तर उनी दरबार परस्त भएका कारण मानन्धरहरूको पृथक समूह बनेको) तुल्सीलाल समूह भने बहुदलका पक्षमा सक्रिय थियो । एक प्रकारले नेपाली कांग्रेसको अभियानसँग अघोषित मोर्चाबन्दी नै थियो । ०४२ को सत्याग्रहमा समेत पुष्पलालवादी, मार्क्सवादी र मानन्धर समूहको सहभागिता रहेको थियो ।

कालापानीको एक बित्ता जमिन होस् सुस्ताको बगरको विषय टुंगो लगाउन नसक्ने आजको राजनीति र नेतृत्वले पृथ्वीनारायण शाहको त्यो ऐतिहासिक उपहारको अवज्ञा गर्नुले परनिर्भर राजनीतिलाई नै मलजल गर्दै स्वीकार गरेको स्पष्ट हुन्छ । अहिलेका विधिशास्त्र, कूटनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्नेहरूभन्दा पूर्वीय शास्त्रको सामान्य ज्ञान भएका पृथ्वीनारायण शाहको कूटनीतिक ज्ञान हजारौं गुणा बढी देखिन्छ । उहाँका दिव्योपदेश यसका साक्षी हुन् ।

यसका विपरीत, इण्डोनेसियाका डीएन एदितको सूत्र, ०४२ मा भारत छोडो आन्दोलनमा अंग्रेजका पक्षमा उभिएका कम्युनिष्टहरूको रणनीति, दोस्रो विश्वयुद्धमा कम्युनिष्ट रुसले हिट्लरसँग मिलाएको हातजस्तो गरी नेपालका अतिवादी कम्युनिष्टहरूको नीति जहिले पनि प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी देखिन्छ । कहिले राष्ट्रवादका नाममा, कहिले जनजीवीका नाममा, कहिले किसानमजदुरका अधिकारका नाममा देशलाई राजनीतिक परिवर्तन र विकासको मार्गतर्फ सशक्त हुन छेक्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले वितरण गरेका सपनामा भुल्ने नागरिकहरूको कमी पनि छैन ।

०४६ चैत २६ को घोषणापश्चात् नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा राजाका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, कम्युनिष्ट मोर्चाका र नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त मन्त्री मण्डलले : शान्ति स्थापना, भारतसँगको चिसो सम्बन्धमा सहजीकरण, संविधान जारी र आम निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो ।

०४६ को आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण नहुनु, भारतको नाकाबन्दी, राजाले चीनबाट हतियार खरिद गर्नु, पुरानो शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्‍याउनु, संयुक्त वाममोर्चा र कांग्रेसबीच आन्दोलनमा सहकार्य हुनु निर्दलीय पञ्चायतभित्र व्यापक अन्तरविरोध देखापर्नु मुख्य कारण थियो । तर त्यो भन्दा पनि भारतीय नेताहरू चन्द्रशेखरदेखि हरकिसन सिंह, सुव्रमण्य स्वामीदेखि एमजे अकवरसम्मले चाक्सीबारीमा दिएको भाषण सशक्त र प्रभावकारी जस्तो भयो । एक प्रकारले विगतका जस्तै ०४६ को परिवर्तन पनि आन्तरिक क्षमतामा मात्रै नभएर भारतीय वैशाखीमा आधारित हुनपुग्यो ।

(४) राजनीतिक आत्मनिर्भरताको समय :
श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको मूल नेतृत्व र राज्यमा सहयोगी सबै पदाधिकारी र जनताको कठीन योगदानमा नेपाली भूखण्डको सुरक्षा र एकीकरण सम्भव भएको थियो । त्यो समयमात्रै नेपाल पूर्ण आत्मनिर्भर थियो राजनीतिमा । राष्ट्रहरूलाई समझदारीमा विलयीकरण, दुश्मनीमा युद्ध गर्दै श्री ५ पृथ्वीले विशाल आकारको नेपालको सुरक्षा गरेको विषय गौण हुनसक्दैन । कालापानीको एकबित्ता जमिन होस् सुस्ताको बगरको विषय टुंगो लगाउन नसक्ने आजको राजनीति र नेतृत्वले पृथ्वीनारायण शाहको त्यो ऐतिहासिक उपहारको अवज्ञा गर्नुले परनिर्भर राजनीतिलाई नै मलजल गर्दै स्वीकार गरेको स्पष्ट हुन्छ । अहिलेका विधिशास्त्र, कूटनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्नेहरूभन्दा पूर्वीय शास्त्रको सामान्य ज्ञान भएका पृथ्वीनारायण शाहको कूटनीतिक ज्ञान हजारौं गुणा बढी देखिन्छ । उहाँका दिव्योपदेश यसका साक्षी हुन् ।

तर, एकीकरणको त्यो महाभियानबाट प्राप्त भूमिलाई हामीले युद्धविभीषीकाको ज्वालामा बलि चढायौं र सुगौली सन्धिबाट एकतिहाई भू-भाग गुमाउन पुग्यौं । जसलाई सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुने समय अंग्रेजसँग कूटनीतिक पहल गर्न सकेको भए फिर्ता हुने अवसर थियो त्यो गुमायौं । तत्कालीन राणाशासकको सत्तालिप्साको परिणति सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि र सन् १९५० को सन्धि हुनपुग्यो जसमा विवाद निरन्तर चल्ने गर्छ ।

(५) असल कामको अपमान गर्ने घातक परम्परा :
एक सय चार वर्षसम्म चलेको राणशासनकालको प्रथम शासक जंगबहादुर राणाले राप्तीदेखि महाकालीसम्मको भूभाग जुनसुकै तरिकाले फिर्ता गरे पनि त्यो महान् काम थियो । राणाकालमा राजनीतिक नियन्त्रण र परिवारवाद अनि स्रोत दोहनबाहेक अनेक सामाजिक र शैक्षिक कामहरू भए तर तिनलाई हामीले राजनीतिको डालोमा मात्रै बन्द गर्ने काम गर्‍यौं अर्थात् असल कामको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने बिर्सन लाग्यौं ।

यो संस्कृतिको सिकार ००७ को परिवर्तनका नायकहरू, लोकतन्त्र र समाजवादका भाष्यकारहरू बी.पी., पुष्पलाल, अनि विकासमा केन्द्रित नेपालका राजा महेन्द्र, शान्ति क्षेत्रको सुदूर महत्वको प्रस्तावका प्रस्तावक वीरेन्द्र, ०४६ को परिवर्तनका नायक र शक्तिहरू र ०६३ को परिवर्तनपछिको अवस्था सबै नै भइरहेका छन् । अर्थात् गलत परम्पराले नेपाली समाजलाई आकण्ठ छोपेको छ । यसैकारण नेपाली समाज कि त अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक र उत्तेजक छ अथवा मूर्दा जस्तो शान्त र सहनशील । देश निर्माताको शालीक भत्काएर क्रान्तिकारी परिवर्तन र जातीय पहिचानका नाममा सल्लाहकारको स्मारक बनाउन उद्यत् हुने समाज भएको छ, हाम्रो ।

(६) ०४६ पछि उत्कृष्ट संविधानका गम्भीर गल्ती :
०४७ को कार्तिकमा बहुदलीय संविधान जारी भयो । त्यसले पहिलोपटक नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्तासम्पन्न घोषणा गर्‍यो र अखण्ड मौलिक हकको व्यवस्था गर्‍यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र अर्को राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था भयो । यस अर्थमा यो संविधान उत्कृष्ट थियो । संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था पुरानो सोच भए पनि पृथ्वीनारायण शाहको उत्तराधिकारित्व, तत्कालीन सहमति र नेपालको भूबनोटको आवश्यकताको परिणाम थियो त्यो । तर केही गम्भीर त्रुटिहरू पनि भए ।

(६.१) संविधानमा देखिएको त्रुटि :
मैले ती त्रुटिहरूबारे निकै पहिले प्रकाशित मेरो पुस्तक प्रक्षेपणमा उल्लेख गरेको छु । ती हुन् : राजाका लागि सल्लाह दिने राजसभाको व्यवस्था, राजपरिवारका सदस्यहरूलाई करमुिक्त, राजसंस्थालाई जनप्रतिनिधि व्यवस्थापिकाको नियन्त्रणबाहिर राख्ने काम गलत थियो । यदि ०४७ सालमा नै राजाका परिवार र सदस्यहरूले कर तिर्नुपर्ने, उनीहरूका आयत्व्ययको लेखापरीक्षण गर्ने, राजसभाको खारेजी, प्रतिनिधि सभाबाट नै राजा वा उत्तराधिकारीको अनुमोदन र घोषणाको व्यवस्था गरिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरा विचारलाई ०६१ मा प्रकाशित मेरो विचार संग्रह प्रक्षेपणमा पनि उल्लेख गरेको थिएँ । त्यो नराख्नु संवैधानिक त्रुटि थियो ।

(६.२) प्रयोगमा ०६२ सम्मका केही दुर्घटना :
(क) ०४८ को आमनिर्वाचनमा तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्न दरबार, भारतको तत्कालीन सत्ता, नेपालमा गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यग्र जमात र त्यससँग सहकार्य गर्ने एमालेको गलत रणनीति । दोस्रोमा स्वयम् कृष्णप्रसादको अत्यन्त लापर्वाह र जयपराजयप्रति निरपेक्ष चिन्तन । तेस्रोमा एमालेबाट भट्टराई र मनमोहनसहित केही नेताहरूलाई उम्मेदवारीमा सहमति गर्ने एमालेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु गलत रणनीति थियो कांग्रेसको ।

(ख) कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि सशक्त प्रतिपक्ष एमालेको उत्तेजक अराजक प्रतिक्रिया । तीस दिनमा नै कोइरालालाई घुँडा टेकाउने उद्घोषसहित कर्मचारी आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन । आन्दोलनबाट हुन लागेको धनजनको क्षति रोक्न बल प्रयोग गर्ने नाममा सरकारका तर्फबाट भएको कारबाही र भएको जनक्षति ।

(ग) सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत साना-ठूला तहका अनेक कर्मचारीहरूलाई अवकाश । तर उनीहरूमध्ये धेरै जना अदालतबाट पुनस्र्थापित ।

(घ) कोइराला सरकारद्वारा आफ्नै पार्टी र प्रतिपक्षलाई विश्वासमा नलिई भारतसँग टनकपुर सम्झौता । सम्झौता विरुद्ध प्रतिपक्षको अत्यन्त आक्रामक प्रतिक्रिया र धनजनको क्षति । पार्टीभित्र समेत गणेशमान सिंहहरूको तीव्र विरोध ।

(ङ) एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको दुर्घटना २०५० जेठ ३ (केही वर्षपछि चालक अमर लामाको रहस्यमय हत्यापछि यो घटना रहस्यमय भएको शंका गर्न सकिने) को लगत्तै नेकपा एमालेको अत्यन्त अराजक शैलीको प्रतिक्रिया र जनधनको क्षति । क्रमश :