नेपालको संविधान : एक विमर्श

नमागिएको सल्लाह :
नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । दश वर्षमा संशोधन गर्ने संवैधानिक परिकल्पना र कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा संविधान संशोधन परेकाले संविधान दिवसको दिन गरिने विमर्श फलदायी हुने देखिन्छ । संविधान एउटा मार्ग निर्देशक दस्तावेज हो । यसमा सबै विषय उल्लेख गरेर सम्भव पनि छैन, नियत असल भएन भने जति नै मोटो दस्ताबेज भए पनि यस्ले अर्थ राख्दैन । धेरै आन्दोलनहरूको उपलब्धिको रूपमा आएको दस्ताबेज भएकाले यसमा त्याग, वलिदान पनि बढी भएको छ । जनताका अपेक्षा पनि धेरै रहेका छन् । यद्यपि जनतामा भएको प्रारम्भिक उत्साहमा धेरै कमी आइसकेको छ ।

बहुजाति, बहुधर्म, बहुभाषा र अनेकौं विविधता र कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा संविधानको परिकल्पना अनुसार परिणाम ल्याउँन कठिन हुनु स्वाभाविक हो । समाजका उपल्लो वर्गको वर्चस्व राजनीति, प्रशासनलगायत यत्रतत्र भएका कारण संविधानको छिद्रबाट यस्ता स्वार्थी समूहहरू छिर्न चाहन्छन् । नेपालमा देखिएको प्रमुख समस्या पनि यही हो ।

पहिलेदेखि राज्यका निकायमा देखिएको खस-आर्यको प्रभाव कमजोर भइरहेको छ । पछि परेका र पारिएका वर्गहरूको सहभागिता बढ्दो छ । यद्यपि यस्तो वर्गको सहभागिता बढ्दो दरमा हुनपर्नेमा त्यसो भइरहेको छैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या रोजगारी सिर्जना भएको र्छैन ।

समस्या र कमजोरीमात्र छैनन् । यो संविधान जारी भएका नौ वर्षमा गर्व गर्न लायक काम पनि भएका छन् । निजामती सेवालगायतका अन्य सेवामा महिला सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । शून्यको स्थितिमा रहेका प्रमुख निजामती पदमा दलित, जनजातिलगायतको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । निजामती सेवा पहिलेभन्दा धेरै समावेशी भएको छ । यसको प्रभाव अर्ध सरकारी र अन्य धेरै संस्थामा पनि परेको छ । आज हामी यो आलेखमा संविधानको नौ वर्षको अभ्यास, जनताको सविधानसँगको सम्बन्ध, संविधान संशोधनलगायत विषयमा चर्चा गर्ने छौँ ।

संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्ष
संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्ष धेरै आशावादी नरहे तापनि निरुत्साहित भइहाल्नुपर्ने किसिमको पनि छैन । यो संविधान जारी हुँदाका बखतमा र त्यसभन्दा पहिलेका आन्दोलनहरूमा जनतामा जस्तो महत्वाकांक्षा जगाइयो त्यसको कारण समस्या भएको हो । संविधान जारी भएका बखत छुमन्तर गरेर देशको आर्थिक विकास भएर जनताका सुखका दिन आइहाल्ने किसिमको अपेक्षा जनतामा रहृयो । जबकि व्यवस्थापन कौशलको मामिलामा अत्यन्त कमजोर देखिएको नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कारण त्यो असम्भव थियो ।

नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व सामन्ती परिवेश देखेको भोगेको र त्यसबाट पीडित बनेको पनि हो तर नेतृत्वको दिल दिमागमा समन्तीपन उन्मूलन गर्ने विषयभन्दा आफू कसरी र कति चाँडै त्यो हैसियत हासिल गर्ने भन्ने पसेको रहेछ । अन्यथा नेताका भित्री बैठक कक्षमा माफिया, खराब व्यापारी र दलाली गर्नेहरूको वर्चस्व रहने थिएन । यसो भनेर नकारात्मक र निराशावादी चिन्तनलाई हावी बनाउन खोजिएको होइन । राजनीति, प्रशासन लगायतका धेरै स्थानमा समावेशिता उपलब्धिमूलक रहेको छ । यद्यपि त्यसमा पनि त्यो वर्गभित्रका तरमारा वर्गको रजाइ रहेको भनेर जम्मिेवार निकायहरूले भन्ने गरेका छन् ।

जे भए तापनि पहिलेदेखि राज्यका निकायमा देखिएको खस-आर्यको प्रभाव कमजोर भइरहेको छ । पछि परेका र पारिएका वर्गहरूको सहभागिता बढ्दो छ । यद्यपि यस्तो वर्गको सहभागिता बढ्दो दरमा हुनपर्नेमा त्यसो भइरहेको छैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या रोजगारी सिर्जना भएको र्छैन । राजनीतिक स्वतन्त्रताले मात्र पेट नभर्ने रहेछ भन्ने उदाहरण नेपाल भएको छ भने पेट भरेरमात्र नहुने रहेछ भन्ने उदाहरण छिमेकी राष्ट्र वंगलादेश भएको छ । अकल्पनीय रूपमा लगभग सत्र करोड जनसंख्यामा दुई करोडभन्दा बढी जनता चरम गरिबीबाट मुक्त भए तापनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना आफ्नै देशमा बस्न नसकेर भाग्नुपर्ने अवस्था बन्न पुग्यो ।

बढी टिके एक डेढ वर्ष सरकार टिक्ने भएको कारण नेपालमा सरकार बनाउँने र भत्काउँने खेलमात्र हुन्छ कि भन्ने आभास देश विदेशमा पर्न गयो । यस्तो राजनीतिक अस्थिरताको परिस्थितिमा लगानी गर्ने वातावरण नरहेको आमबुझाइको कारण लगानी भएन । यसको कारण रोजगारी पनि भएन । यसको कारण नेपाली युवाहरूले आफ्नो देशमा भविष्य देखेनन् । अहिले हरेक किशोर/किशोरीका लागि सपनाको कल्पना भनेको विदेश पलायन भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको कारण वर्तमान प्रतिनिधि सभाको बनोट भएको भन्ने आमबुझाइ रहेको छ । जुन तथ्यमा आधारित छ । प्रतिनिधि सभाको एक दुई सदस्यको कारण सरकार टिक्ने र ढल्ने अवस्थामा सरकार प्रमुखको सम्पूर्ण प्राथमिकता सरकार टिकाउनमा लाग्ने भएकाले देशको समय बर्बाद भएको सन्दर्भ सबैका सामु छर्लंग छ ।

जनताको संविधानसँगको सम्बन्ध
संविधानको परिणाम भनेको जनताको ग्रहणशीलतामा भर पर्ने विषय हो । यसलाई उनीहरूले आफ्नो जीविका, शैक्षिक उन्नयन, स्वास्थ्योपचार, नागरिकको रूपमा आत्मसम्मान, भविष्यप्रतिको आशाको आधारमा संविधान र त्यस्को आधारमा बनेको सरकारको मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो मूल्यांकनमा यो संविधान र यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू असफल बनेका छन् भन्ने उदाहरण हरेक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बहिर्गमित हुने युवाहरूको संख्या नै पर्याप्त प्रमाण हो ।

शिक्षामा हुने नहुनेको बीचको खाडल साँधुरो हुनुको साटो झन् बढ्दो छ । हुनेका सन्तान आवासीय विद्यालयमा र नहुनेका सन्तान सरकारी विद्यालयमा जाने परिस्थितिले यस्तो खाडललाई निरन्तरता दिने संकेत गरिरहेका छन् । मासिक पाँच लाख शुल्क तिर्ने नागरिक र पाँच सय रुपैयाँ नभएर किताब किन्न नसक्ने नागरिकहरू पनि यसै समाजमा छन् । ऋण धन गरेर निजी स्कुलमा पढाउनुपर्ने बाध्याता रहेको छ । मासिक आउने तलबले एक जना सन्तानको शुल्क तिर्न पुग्ने परिस्थिति छैन । भ्रष्टाचार र गलत धन्धामा मानिसहरू लाग्नुको कारण पनि यही हो ।

कांग्रेस–एमालेको नयाँ सत्ता समीकरणको उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन रहेको छ । यस्तो संशोधनको विषयले माओवादीलगायतका साना पार्टीहरूलाई झस्काएको छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी चरित्रमा परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।

विद्यालय र कलेज पार्टीका कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता बनेका छन् । विश्वविद्यालय र त्यसका पदाधिकारीहरूमा तालबन्दी हुने विषय त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको दिनचर्याजस्तो भएको छ । त्यस्ता अनुशासनहीनलाई स्वावासी दिने राजनीतिक नेतृत्व भएको छ । सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई सताउने अर्को विषय भनेको स्वास्थ्योपचार भएको छ । एउटा ठूलो रोग लाग्यो भने घर खेत भएकाले बिक्री वा बन्धकी राखेर उपचार गर्न जाने वा मर्न तयार हुने विकल्पमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । घर खेत नहुनेहरूले मृत्युलाई आत्मसात् गर्नुबाहेक विकल्प छैन ।

बिमाका विषयहरू चर्चामा आउँछन्, विस्मृतिमा जान्छन् । अहिले कायम रहेको एक लाख रुपैयाँको बीमा व्यवस्थाले घाउमा मल्हम लगाउने प्रयत्न त गरेको छ तर सरकार र स्वास्थ्य संस्थाबीच समन्वय नहुँदा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अर्को बैराग लाग्ने विषय रहेको छ-सरकारी निकायको सेवा प्रवाह । कुनै नेपाली नागरिक कुनै सरकारी कार्यालयमा जानुपर्‍यो भने चिनजानको मानिस खोज्नुपर्ने, त्यो कार्यालयमा लेखनदास वा अन्य कुनै मुखौटोमा रहेका दलालहरू खोज्नुपर्ने अवस्था छ । आफ्नै देशमा बस्छु भन्ने अठोट भएको युवा पनि सरकारी कार्यालमा लगातार तीन दिन गयो भने विदेश जाने मनस्थिति बनाएर फर्कने अवस्थामा सुधार आउँन सकेको छैन ।

बैंक, दूरसञ्चार, विद्युत्लगायत संस्थाहरूमा सुधार आए तापनि मालपोत, अदालत लगायतका सरकारी निकायमा सुधार हुने लक्षणसम्म देखिँदैन । जनता र संविधानको बीचमा यस्तो ठूलो खाडल महसुस भइरहेको अवस्थामा संविधानमा परिमार्जनको विषयलाई धेरै विवादित बनाउँनु भन्दा सहमतिमूलक वातावरण बनाएर अगाडि बढाउदा परिणामदायी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संविधान संशोधन
कांग्रेस-एमालेको नयाँ सत्ता समीकरणको उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन रहेको छ । यस्तो संशोधनको विषयले माओवादीलगायतका साना पार्टीहरूलाई झस्काएको छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी चरित्रमा परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने उनीहरूको भनाइ रहेको छ । संशोधनको विरोधमा राम्रो शब्दावलीको प्रयोग गरिए तापनि कुनै दलको एकमना सरकार बनेको अवस्थामा आफ्नो सत्ता यात्रामा विराम लाग्ला भन्ने भित्री मनको पिरलो हो भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

संविधान संशोधनको विषय आएपछि सबै पक्ष आफ्ना-आफ्ना चासो लिएर अगाडि आउँने छन् । देशी विदेशी पक्षले चलखेल गर्ने मौका पाउँनेछन् । संविधान संशोधन स्थायित्वका लागि अनिवार्य पनि छ र जोखिमपूर्ण पनि । यस्तो अवस्थामा सबै पक्ष सम्भव नभए नेकपा माओवादी र मधेसवादीहरूको साथ लिएर संशोधन गर्न सके फलदायी हुने सम्भावना छ । केही पक्षले शंका गरेजस्तो संघीयता, समावेशिता र धर्म निरपेक्षता जस्ता संविधानका मूलभूत विषयलाई अझ सबलीकृत र लक्षित वर्गमा पुग्ने गरी संविधान संशोधन गर्न चाहिँ ढिला गर्नु हुँदैन । संविधानमा अक्षरमा जे लेखे तापनि यसलाई प्राण भर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । अहिलेको जस्तो आफू र आफ्नालाई हेर्ने मुख्य राजनीतिक नेतृत्व रहेको अवस्थामा तेस्रो संशोधन होइन पचासौं संशोधन पनि परिणाममुखी बन्न सक्नेछैन ।

संविधान संशोधन सँगसँगै राजनीतिक नेतृत्वमा ठूलो सुधारको खाँचो छ । अहिलेको उच्च नेतृत्वमा संस्कारगत रूपमा नै सामन्ती चिन्तन हावी रहेकाले अभ्यासगत आधारमा विश्लेषण गर्दा उनीहरूबाट राम्रो परिणामको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपालको वर्तमान संविधानलाई परिणाममुखी बनाउँन संविधानमा संशोधन साथसाथै अहिलेका सबै पार्टीका मुख्य नेतृत्वको बहिर्गमन अनिवार्य भएको छ । विसं २००४ देखि २०७२ सम्ममा सातवटा संविधान जारी भए तापनि जनताको अवस्थामा खासै सुधार नआएको सन्दर्भमा अब गरिने संशोधनले परिणाम दिने प्रत्याभूति नभए तापनि भविष्यप्रतिको आशा नै मानिसको जीजिविषाको आधार हो । आलोचकहरूले भन्ने गरेजस्तो कुलीन दस्ताबेजबाट भूइँ मानिसको पनि दस्ताबेज बनाउनेतर्फ संकल्प गर्नु र सबै पक्षले तदनुकूलको आचरण गर्नुमा नै २०७२ साल असोज ३ गतेका दिन जनताका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको सफलता निहित रहेको छ ।