न्याय परिषद्ले टेरेन बारलाई

काठमाडौं । न्याय परिषद्ले संविधानविपरीत न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिश गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार विरोध प्रदर्शन गरेको छ । नेपाल बारले नेपालको संविधानको धारा १४१ को (१) र (३) को विपरीत हुनेगरी बिदाइ हुने बेलामा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशका लागि बैठक बोलाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा बाध्य भएर खबरदारी सभा लगायतका विरोधको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।

न्याय परिषद्ले आफूसँग समन्वय नगरी उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै बारले बारम्बार विरोध गर्दै आएको छ । यही असोज २० गतेदेखि अवकाशमा जान लाग्नुभएका प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश सिफारिश गर्न सक्रियता देखाएपछि बारले प्रतिरोध गरेको हो । त्यस्तै, बारले न्याय परिषद्को बैठक चले बैठकबाहिर धर्ना दिनेसमेत चेतावनी दिएको छ । नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बारसँग समन्वय नगरी न्यायाधीश सिफारिश गर्नु आपत्तिजनक रहेकाले डटेर सामना गर्नुपर्ने भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीशको सक्रियताको विरोध गर्नुभएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नटेरेपछि विरोध गर्नुपरेको बारको भनाइ
त्यसो त यसअघि पनि बारले न्याय परिषद्को बैठकमा धर्ना दिएपछि ती समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर, सो कार्यदलमा समेत कुनै कुरा नराखीकन न्याय परिषद्को बैठकबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश खोजेपछि विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय लिनुपरेको बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताउनुभयो । ‘न्याय परिषद्को गैरसंवैधानिक नियमावलीको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनले एक वर्षदेखि जुन कुरा ग¥यो, संविधानको धारा १४१ को (१) र (३) को विपरीत हुनेगरी जुन नियमावली संशोधन गरियो, त्यसको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनले वर्ष दिनदेखि भन्दा पनि नसुनेपछि हामी बाध्य भएर अस्ति न्यायपरिषद् मिटिङको दिन धर्नामा रहृयौँ,’ घिमिरेले भन्नुभयो, ‘आज पनि न्याय परिषद्को बैठक छ भन्नेकुरा जानकारी भएको र सो विषयमा कार्यदल बनेपछि कार्यदलमा समेत कुनै कुरा नराखेर यसरी लगातार नेपाल बारले गरेको यो जुन जायज कुरा हो । यसलाई बेवास्ता गरेको कारणले गर्दा हामी बाध्य भएर आज यो खबरदारी सभा हामीले गरेका हौँ ।’

न्याय परिषद्को बैठक बसेर यो कुरालाई अगाडि बढाउने कोसिस भयो भने पुनः धर्नामा बस्ने र यो कुराको विरुद्धमा लागिरहने अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पेलेर जाने काम भयो भने नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यसमिति बैठक बसेर आगामी कार्यक्रम कसरी अघि बढ्ने भनेर जानकारी गराउँछौँ । तर, यो असंवैधानिकताको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनले लगातार विरोधका कार्यक्रम गरिरहन्छ । हामी हुनसक्छ-त्यसरी न्यायाधीश नियुक्त गरियो भने ती न्यायाधीशहरूको बहिष्कारको कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्छौँ ।’ बार अध्यक्ष घिमिरेले बिहीबार पुनः धर्नामा बस्नेगरी बुधबारको कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष घिमिरेले न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको सन्दर्भमा भएको विवाद समाधान नगरी अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश सिफारिश गर्नु उचित नहुनेसमेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमावली संशोधनको विवाद थाँती राखेर गर्न लागिएको न्यायाधीश सिफारिश रोकिनुपर्छ । हामी परिषद् बैठकबाहिर धर्ना दिँदै छौँ ।’

नेपाल बारले असोज १० गते बिहीबार अपराहृन १ बजेपछि न्याय परिषद्को असंवैधानिक कदमको विरोधमा भन्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिने जनाएको छ ।

पटक-पटकको ध्यानाकर्षण परिषद्द्वारा बेवास्ता
बारले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै अविलम्ब खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । बारले सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभा तथा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र काठमाडौंमा सम्पन्न भएको १६औँ राष्ट्रिय सम्मेलन २०८१ बाट पनि यो कुरा उठाएको थियो । केही दिनअघि न्याय परिषद्मा धर्ना पनि दिएको थियो । उक्त धर्नापछि प्रधानन्यायाधीशले बार बेञ्च समन्वयन समितिको बैठक राखेर कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनपछि न्याय परिषद्को बैठक निरन्तर बस्न थालेको थियो । ‘सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एकपक्षीय ढंगले गरिएको न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को आत्मा नै मर्न गएको र कानुनको सिद्धान्तविपरीत रहेको यस एसोसिएसनको ठम्याई रही आएको छ’ बारले भनेको छ- ‘सोही नियमावलीको सन्दर्भमा विरोधस्वरूप मिति २०८१ भदौ १६ र १७ गते न्यायपरिषद् सचिवालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रमपश्चात् समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको र प्रतिवेदन पेस भएकोमा त्यसउपर कुनै निर्णय भएको छैन ।’

पाँच सदस्यीय कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायपरिषद् सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी (सम्भव), नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अधिवक्ता अञ्जिता खनाल र सदस्य सचिवमा न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर रहेका थिए । उक्त समितिले भदौ २८ गतेका दिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार न्याय परिषद्ले संशोधन गरेको नियमावलीको प्रावधान खारेज नभएको कुरा बारले उठाउँदै आएको छ ।