मुहानमै शुद्धीकरण नगरेसम्म बजार शुद्धीकरण हुँदैन : राजन पौडेल

चाडबाड नजिकिएसँगै सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । अन्य समयको तुलनामा चाडबाडमा व्यवसायीबाट उपभोक्ता बढी ठगिने गरेका कारण पनि नियमनकारी निकायहरू वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलगायतले दशैँ, तिहार, छठ लक्षित विशेष अनुगमन गर्ने गरेका छन् । किनभने भिडभाडकै मौका पारेर केही व्यवसायीले म्याद नाघेकादेखि गुणस्तरहीन सामानसमेत बेच्ने, बढी मूल्य असुल्ने, मिसावटयुक्त सामान भिडाउने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । अनुगमनका क्रममा पनि अधिकांश क्षेत्रमा त्यस्तै कैफियत भेटिने गरेको नियमनकारी निकायले स्वीकार गरेको छ । सोही कारण पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विशेष अनुगमनअन्तर्गत दैनिक १४ टोली खटाएर बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले बताउनुभएको छ । अन्य समयमा दैनिक तीन टोली परिचालन हुने गरेकोमा दशैँ नजिकिएसँगै १४ टोलीबाट बजार अनुगमन हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय विभागले साना व्यवसायीभन्दा ठूला व्यवसायीमा अनुगमनलाई केन्द्रित गर्दै आएको पनि पौडेल बताउनुहुन्छ । संयुक्त बजार अनुगमनका लागि वाणिज्य विभागको नेतृत्वमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभागलगायतको जनशक्ति परिचालन भएका छन् । खागसरी खाद्यान्न, होटल, दूध, कपडा, पानीलगायतको क्षेत्रमा अनुगमन केन्द्रित गरिएको उहाँले बताउनुभएको छ । वाणिज्यले मूल्यसूची, लेबल र बढी मूल्य लिए-नलिएको अनुगमन गर्छ भने खाद्यवस्तु र होटलमा पाइने खाद्यान्न र मिठाइको गुणस्तरका हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन गर्छ । खाद्य विभागले पनि चाडबाड लक्षित अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । संघीय संरचनासँगै पालिकालाई अनुगमनको अधिकार दिइएको भए पनि अनुगमनमा पालिकाहरूले खासै चासो देखाएको पाइँदैन । यिनै विविध विषयमा हिमालय टाइम्सका लागि लेखनाथ पोखरेलले विभागका महानिर्देशक पौडेलसँग गर्नुभएको कुराकानीः-

अहिले बजार अवस्था कस्तो छ ?
अहिले महत्वपूर्ण चाडपर्र्व दशैँ, तिहार, छठ लक्षित विशेष अनुगमन सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । किनभने अन्य समयभन्दा यस्ता चाडपर्वका बेला बजारमा उपभोक्ता बढी ठगिने गरेको पाइएको छ । हामी उपभोक्ताको उजुरी वा गुनासोका आधार पनि अनुगमन गर्छौं भने विभागले नियमित अनुगमन पनि गर्छ । बजार कसरी चलेको छ भन्ने बुझ्न हामी दैनिकरूपमा अनुगमन गर्छौं । बजारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी विभागको अनुगमन केन्द्रित हुने गरेको छ ।

सीमित स्रोत साधन भएको विभागले यति ठूलो बजार कसरी हेर्न सक्छ ?
सीमित स्रोत साधनबीच पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । तर, विशेष अवस्थामा हामी विभिन्न नियमनकारी निकायसँगको समन्वयमा अनुगमन गर्छौं । अहिले विभागका साथै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, खानी विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको संयुक्त अनुगमन टोली परिचालन भएको छ । दैनिक १४ वटा अनुगमन टोली परिचालन भएका छन् । अहिले अनुगमनका लागि जनशक्तिको खासै समस्या नभए पनि सवारीसाधन व्यवस्थापनमा भने समस्या देखिएको छ । हामीसँग अहिले विभागका पाँचवटा गाडी र नेपाल आयल निगमका दुर्ईवटा गाडी रहेका छन् । सातवटा गाडीले १४ टोली परिचालन गर्नुपरिरहेको अवस्था छ ।

• बजार अनुगमनमा दैनिक १४ टोली परिचालन गरेका छौं ।
• मिठाइ बनाउन प्रयोग हुने बुनिया बोरामा राखेको भेटियो ।
• तारे होटल बाहिर सुकसुकाउँदा, परिकार उत्पादनस्थल हेरिनसक्नु छन् ।
• खाद्य पदार्थ कारोबारमा सबैभन्दा बढी बदमासी भेटिएको छ ।
• साना किराना पसल हाम्रो टार्गेट होइन ।
• आगामी मंसिरसम्ममा उपभोक्ता अदालत गठन हुन्छ ।

१४ टोली कुन-कुन क्षेत्रमा कसरी परिचालित छ ?

१४ अनुगमन टोली फरक-फरक क्षेत्रमा अनुगमनमा खटिएको छ । तर, कुन ठाउँ र कुन क्षेत्रमा अनुगमन जाने भन्ने कुरा भने सोही दिन बिहान हिँड्ने बेलामात्रै हामी अनुगमन टोलीलाई भन्छौं । अग्रिम जानकारी दिँदैनौँ । हामीले अनुमनको कार्ययोजना नै बनाएका छौँ । चाडपर्व लक्षित अनुगमनमा खाद्य पदार्थ, लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, डेरी आइटम, मासुजन्य पदार्थमा कम्तीमा यति संख्यामा अनुगमन गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनाएका छौँ । सोहीअनुसार अनुगमन गर्छौं ।

हालसम्मको अनुगमनमा के–कस्ता वस्तुमा बढी बदमासी देख्नुभयो ?
बढी समस्या खाद्य पदार्थमै देखिएको छ । किनभने लत्ताकपडा भनेको खाद्य पदार्थ जस्तो दैनिक खरिद गरिने वस्तु होइन, कमलस कपडा भए पनि खासै स्वास्थ्यमा असर पर्ने होइन, महँगो लाग्यो भने खरिद गर्नैपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । तर, खाद्य पदार्थ दैनिक अति आवश्यक उपभोग्य वस्तु हो । जुन वस्तु धेरैपटक खरिद गरिन्छ, त्यत्ति नै बढी ठगिने सम्भावना रहन्छ । एकातिर मूल्यमा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना छ भने अर्कोतिर मिसावट गरेर बिक्री गर्ने, म्याद गुज्रिएका वस्तु बिक्री, अखाद्य वस्तु मिसाइएका खाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिएका केमिकल्सयुक्त खाद्य पदार्थसमेत पाइएको छ ।

त्यस्तो कहाँ भेट्नुभयो ?
धेरै ठाउँमा भेटिएको छ । ठूला भनिएका तारे होटलमा समेत समस्या देखिएको छ । ठूला होटलहरूमा बाहिर सर्भिसस्थल, वितरण पक्ष एकदमै राम्रो छ, सुकसुकाउँदो छ तर भित्र खाद्य परिकार उत्पादन कक्ष हेरिनसक्नु छ, सरसफाइमा मात्रै समस्या नभई अखाद्य वस्तु प्रयोग हुने गरेको छ । म्याद गुज्रिएका वस्तु प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । हालैमात्र हामी मिठाइ उत्पादन गर्ने आँगनको उत्पादनस्थलको अनुगमनमा गएका थियौँ । त्यहाँ मिठाइ बनाउन प्रयोग हुने बुनिया बोरामा हालेर राखेको भेटियोे । बोराको खात लगाएर राखेको भेटियो । मिठाइमा प्रयोग हुने तेल बाढीमा डुबेको तेल प्रयोग गरेको भेटियो । त्यही भएर हामीले आँगनलाई कारबाही गरेका हौँ । पाउरोटी उद्योगको अवस्था पनि त्यस्तै छ । ठूला भनिएका पाउरोटी उद्योगहरूले पनि म्याद गुज्रिएका मैदा प्रयोग गरेको पाइएको छ । केकमा अखाद्य रङहरू प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी पुरानो इलेक्ट्रोनिक्स सामान नयाँ प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्ने, विद्युत्को तारको बाहिरी कभर मोटो छ तर भित्री तार भने एकदमै सानो छ । जुन सामान्य विद्युत् लोड पनि धान्न सक्दैन । बजारमा यस्ता धेरै समस्या छन् तर हामी अहिले चाडबाडको समय भएकाले खाद्य पदार्थ र लत्ताकपडा क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छौँ ।

एकपटक अनुगमनपछि सुध्रिएको पाउनुभयो कि ?
कतिपय सुध्रिएको पाइएको छ भने कतिपय नसुध्रिएको अवस्था पनि छ । एउटै फर्म वा पसलहरूमा पटक–पटक अनुगमन गर्न सक्दा सुध्रिने सम्भावना बढी हुन्थ्यो तर वर्षमा एकपटक अनुगमन गर्दा बरु जरिवाना तिर्न तयार हुने, सुध्रिन तयार नहुने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । नीतिगत समस्याका कारण पनि हामीले उनीहरूलाई आर्थिक जरिवानाबाहेकका थप अन्य कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले हालैमात्र काठमाडौं एयरपोर्टका होटलहरूमा अनुगमन गरेका थियौँ । खाद्य पदार्थको मूल्यका विषयमा धेरै गुनासो आएपछि अनुगमन गरेका हौँ । हाम्रो एक्सनपछि त्यहाँ कम्तीमा पानीको मूल्य भने बढी लिएको भेटिएन । कफीलगायतका अन्य खाद्य पदार्थको मूल्य त हामीले तोक्ने कुरा भएन । त्यो उत्पादकले नै तोक्ने कुरा भयो । कतिपय उपभोक्ता एयरपोर्टभित्र एक कप कफीको तीन सय रुपैयाँ लियो भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ तर त्यसमा हामीले केही सक्ने अवस्था हुँदैन । कफीको मूल्यसूची भने राख्नुपर्छ । मूल्यबारे ग्राहकलाई पहिले नै जानकारी दिनुपर्छ ।

भनेपछि खानेपानी चाहिँ सबै होटलहरूमा एमआरपीअनुसार नै हुनुपर्छ ?
हो । तर ठूला होटलहरूमा सेवा शुल्कबापत केही थप शुल्क जोडेर लिँदा त्यति आपत्ति नहोला, २०, २५ रुपैयाँको पानीलाई ५० रुपैयाँ, सय रुपैयाँ लिन पाइँदैन । होटलमा एसी छ, बोतलको पानी ग्लासमा राखेर सर्भिस दिएको छु भनेर पानीमा बढी असुल्न पाइँदैन । कतिपय होटलले त २० रुपैयाँको एक बोतल पानीको एक सय ८० रुपैयाँसम्म लिएको पाइयो ।

विभागको अनुगमन टोलीले सानालाई अनुगमन गर्ने हो, ठूला व्यवसायीसम्म जानै डराउँछ भन्छन् ?
ठूला व्यवसायी भनेर विभाग कहिल्यै डराएको छैन । अहिलेमात्रै होइन, विगतमा महानिर्देशकहरू पनि त्यसरी डराएको मैले पाएको छैन । यसअघि विभागको महानिर्देशक तीर्थ चिलुवाल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि फाइभस्टार होटलमा पनि अनुगमन गर्नुभयो । साना किराना पसल अनुगमन गरेर बजार सुध्रिँदैन । हामीले साना खोजेकै होइन, ठूलालाई हो । किनभने मुहानमै शुद्धीकरण नगरेसम्म बजार शुद्धीकरण हुँदैन भनेर अनुगमनलाई ठूला व्यवसायीमा केन्द्रित गरेका छौँ । ठूला व्यवसायी जति सबै बदमास पनि छैनन् । धेरै व्यवसायी असल र इमान्दार नै हुनुहुन्छ । असल र इमान्दार व्यवसायीलाई हामीले संरक्षण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बाढीपहिरोको विपद्पूर्ण अवस्थामा कतिपय व्यवसायीले कृत्रिमरूपमा मूल्य बढाएको गुनासो छ नि ?
हो, त्यस्तो भेटिएको छ । म हालै काभ्रेको बाढी प्रभावित क्षेत्र रोशी, नमोबुद्ध क्षेत्र पुगेर आएँ । त्यहाँ कतिपय व्यापारीले मूल्यवृद्धि गरेको गुनासो सुनियो । काठमाडौंमै पनि त्यस्तो गर्न खोजिएको थियो तर हामीले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि यस्तो हुन पाएन ।

बजार व्यवस्थापनमा विभागका भावी योजना के छन् ?
हाम्रो मुख्य काम भनेको आगामी मंसिरसम्ममा उपभोक्ता अदालत गठन हो । जुन नेपाल सरकारको माइलस्टोनमा पनि परेको छ । हुन त उपभोक्ता अदालत गठन ठूलो कुरा होइन, उपभोक्ता अदालतमा मुद्दामा जाने वातावरण बनाउने ठूलो कुरा हो । त्यसका लागि उपभोक्तामा कुनै पनि वस्तु खरिदमा अनिवार्यरूपमा बिल लिने बानीको विकास हुनुपर्छ । त्यस्तै विभागलाई संघीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्नेछ । अझै पनि गण्डकी प्रदेशमा हाम्रो उपस्थिति छैन ।