जिम्मेवारीबाट चुकिरहेको न्यायपरिषद्

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायपरिषद् ऐनले गरेको छ । तर, पद रिक्त भएको लामो समयसम्म पनि परिषद्ले न्यायाधीशको सिफारिश नगर्दा ऐनको उक्त व्यवस्था बारम्बार उल्लंघन हुँदै आएको छ ।

संवैधानिक इजलासलाई सिफारिश पत्र लेखिपठाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको व्याख्या गर्ने विशेष अधिकार पाएको न्यायालयसँगै जोडिएको यो मामिलामा भने न्याय परिषद्ले पालना गर्न सकेको छैन ।

समयमै न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढेर गत वर्ष ३० हजारसम्म पुगेको थियो । गत वर्ष मंसिर ५ मा लामो समयदेखि रोकिएको नियुक्तिको गतिरोधलाई चिर्दै ६ न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल सर्वोच्चमा आएपछि मुद्दा छिनोफानोको क्रम केही बढेको थियो । हाल सर्वोच्चमा २५ हजार मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी छ । दुई वर्षभित्र यसलाई आधाभन्दा बढी घटाउने योजना न्यायालयको छ । तर, न्यायाधीशको संख्या पूर्ण नहुनाले मुद्दा छिनोफानोमा समय लाग्ने र पालो पाउनै वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था सर्वोच्चमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा न्यायपालिकाका विसंगति नियन्त्रणको जिम्मा आफूले लिने भन्नुभएको थियो । तर, न्यायाधीश नियुक्तिको विषय भने सधैँ पेचिलो बनेको छ ।

कानुनमन्त्री नआउँदा बैठक प्रभावित

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया नआउँदा न्याय परिषद्को बैठक प्रभावित भएको छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न मंगलबार बैठक बोलाइएको भए पनि मन्त्री चौरसिया गयल हुँदा कुनै निर्णय हुन सकेन ।

बैठकका लागि प्रधानन्याधीश प्रकाशमानसिंह राउत र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, नेपाल बारका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि उपस्थित भएका थिए । तर, दिनभर कुर्दा पनि कानुनमन्त्री नआएपछि बैठक बिनानिर्णय स्थगन भएको हो ।

न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् भने सदस्यहरूमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नियुक्त गरेका एकजना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिशमा नियुक्त एकजना कानुनविद् सदस्य हुन्छन् । हाल वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी कानुनविद्का रूपमा सदस्य छन् ।

सर्वोच्चमा चार र उच्चमा १८ न्यायाधीश पद रिक्त
सर्वोच्च र उच्च अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ । सर्वोच्चमा ४ र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश पद रिक्त छ । ती पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को बैठक पटक-पटक बसे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लोपटक गत बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकमा भक्तपुरमा बाल अदालत गठनका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय भयो । तर, न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल पनि हुन सकेन ।

त्यसो त अवकाश पाउनु केही दिनअघि गत असोज ११ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसको न्याय परिषद्को बैठकले रिक्त ६ पदमध्ये दुई न्यायाधीशलाई सिफारिश गरेको थियो । नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गरे पनि रिक्त चार पदमा हालसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

त्यसो त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिन्छ । परिषद्कै सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको ४ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेकाले अन्य परिषद्का अन्य ४ जना सदस्यको बैठकले मात्रै सिफारिश गर्न अफ्ठेरो हुने देखिएको हो ।

मंसिर १४ मा चारवर्षे पदावधि पुगेर परिषद् सदस्यबाट अवकाशमा जान लाग्नुभएका श्रेष्ठ नेपाल बारका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँको अवकाशपछि बारले न्याय परिषद्को सदस्यमा अर्को प्रतिनिधिलाई पठाउनेछ ।