सुस्त अर्थतन्त्रमा अझै सुधार आउन सकेन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)सहितको गठबन्धन बनेर बलियो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सबैको अपेक्षा थियो । तर, सरकार गठन भएको चार महिनाभन्दा धेरै समय हुँदा पनि सुस्त अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन । लगानी, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारीलगायत कुनै पनि सूचक सकारात्मक छैनन् । सबै बैंकले कर्जाको ब्याज एकल अंकमा झारेका छन्, त्यसैको प्रभावस्वरूप निक्षेपको ब्याजदर पनि उल्लेख्य घटेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार साधारण बचत खाताको ब्याजदर घटेर औसत ३ दशमलव ३२ प्रतिशत पुगेको छ भने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर पनि बढीमा ७ दशमलव ४३ प्रतिशत छ । बचतकर्ताले पाउने ब्याज निरन्तर ओरालो लाग्दै गएपछि बैंकमा निक्षेप जम्मा हुन छाडेको छ । निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा बैंकमा राख्नुपर्ने पैसा अनावश्यक रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

बैंकमा तरलता बढेको अनुपातमा ऋण विस्तार हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ तरलता व्यवस्थापन गर्न हरेक हप्ताजसो बजारबाट पैसा उठाइरहेको छ । हाम्रो देशको आयात, निर्यात बढ्न सकेको छैन, घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ, निर्माण क्षेत्र धर्मराएको छ । उद्योग, व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढ्न थालेको छ भने सञ्चालनमा भएका पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् ।

पूर्व-अर्थमन्त्रीहरूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । सुधारको काममा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले तत्काल नतिजा आउने क्षेत्रमा खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

बुधबार संघीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पूर्व–अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कानुनी अड्चनका कारण लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताउनुभयो । तर, अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने राजस्व संकलनमा सुधार भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । ‘गत वर्षको तुलनामा पहिलो चौमासमा राजस्व संकलन बढेको छ, चुहावट नियन्त्रणका लागि भरपुर प्रयास भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न लागिपरेको छु : अर्थमन्त्री पौडेल
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हाल देशको अर्थतन्त्र समस्या र दबाबमा रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ । अर्थ समितिमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि क्रमशः पहल भइरहेको बताउनुभयो । ‘समग्र आर्थिक स्थितिमध्ये केही सूचक राम्रो छ । सेयर बजार लगायतमा गतिशील बनेको छ । म स्वयं पनि सन्तुष्टि छैन,’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘राजस्व परिचालनको बारेमा गत वर्षको तुलनामा राम्रो सुधार भएको छ । गत वर्ष तीन प्रतिशत रहेकोमा अहिले १७ प्रतिशत पुगेको छ ।’ यसैगरी, राजस्व चुहावट रोक्न सरकारले प्रयास गरिरहे पनि सबै प्रयास सफल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न ३०-३१ प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्छ । म लक्ष्य पूरा गर्न लागि परिरहेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो लक्ष्य पूरा गर्दा मात्रै बजेटको सन्तुलन हुनसक्छ ।’ ब्याजदर घटेको, तरलता बढेको तर लगानी हुन नसकेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले उत्पादन र उत्पादकत्वको क्षेत्रमा लगानी गर्न पहल भइरहेको बताउनुभयो ।

कानुनी प्रावधान हटाएर सहज बनाउनुपर्छ : पूर्व-अर्थमन्त्री डा. महत
पूर्व–अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लगानीमा अहिले पनि समस्या रहेको बताउनुभएको छ । लगानीको वातावरणका लागि कानुनले बाधा सिर्जना गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘त्यसकारण लगानी आउन सकेको छैन । यस्ता कानुन सरकारबाट संशोधन गरिनुपर्छ,’ सांसद महतले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको प्रतिस्पर्धा ठूलो छ । सबै नेपालमै लगानी गर्न आउँछन् भन्ने छैन । त्यसैले सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ कन्ट्रिरेटिङको प्रावधानले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिएको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, गाँजा र घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्दा राजस्व संकलनमा सुधार हुनका साथै देशमा रोजगारी सिर्जना हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘गाँजा र घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्ने कुरा अहिलेसम्म अड्किएको छ । हाम्रो देशमा सहज उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ तर कानुनी प्रावधान हटाएर छिटोभन्दा छिटो सहज बनाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि कानुनी रूप चाँडै दिन जरुरी छ ।’

नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक छ : पूर्व-अर्थमन्त्री पुन
पूर्व–अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार देखिए पनि गत वर्षको भुक्तानी भएकाले मात्रै बढी खर्च भएको देखिएको बताउनुभएको छ । नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले पनि समस्या खर्च गर्नेमै छ । खर्च गर्ने जहिल्यैको समस्या हो । राजनीतिक परिवर्तनका कारण सिद्धान्त र प्राथमिकता एकजनाले प्रस्तुत गर्नुभो तर, बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा अर्को मन्त्रीले पर्नुभो,’ पुनले भन्नुभयो, ‘चर्चा गरेभन्दा कम बजेट आएको छ । ठूला आयोजनाको टेण्डर भएको छैन ।’ कृषि उद्योग, पर्यटनलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्ने पुनको भनाइ थियो । ‘धितोपत्र बोर्ड र विद्युत् प्राधिकरणलगायत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निकायमा अहिलेको सरकारसँग ट्युनिङ मिल्ने हुनुहुन्छ । तर, अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।

भन्सारमा बढी आर्थिक चलखेल हुँदा राजस्व उठ्न सकेन : यादव
सांसद उपेन्द्र्र यादवले भन्सारमा आर्थिक चलखेल बढी हुने भएकाले कर्मचारीहरू पनि भन्सारमा जान उत्साहित हुने गरेको बताउनुभएको छ । बोर्डर छेउका नेपाली बजार सुक्दै गएको तर, भारतीय बजार बढ्दै गरेका कारण राजस्व संकलनमा कमी आएको उहाँले बताउनुभयो । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु एककिलो ल्याउँदा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको छ । २५ वटा ट्रक आउँछन्, दुई वटाको भन्सार लियो र बाँकी छाडिदिने परम्परा छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अनि कसरी हुन्छ राजस्व संकलन ? भन्सारमा आर्थिक चलखेल बढी हुने भएकाले कर्मचारीहरू पनि भन्सारमा जान उत्साहित हुन्छन् ।’

अर्थ समितिले विचाराधीन विधेयकमाथि छलफल थाल्ने
अर्थ समितिले विचाराधीन विधेयकमाथि छलफल थाल्ने भएको छ । समितिले बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बोलाएर छलफल गरेपछि विधेयक अगाडि बढाउने भएको हो । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले विधेयक टुंगो लगाउन सभामुखले तीनपटक ताकेता गरिसकेको भन्दै अब पुस १ देखि छलफल थाल्ने बताउनुभयो । ‘सभामुखले तीनपटक विधेयक पठाउन ताकेता गरिसक्नु भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । त्यसअघि अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयकमाथि हुने छलफलका लागि आफू जतिबेला पनि तयार रहेको बताउनुभएको थियो । समितिमा अहिले पाँचवटा विधेयक विचाराधीन छन् । भन्सार, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी पहिलो संशोधन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन र धितोपत्रसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमध्ये भन्सार विधेयक संसद्मा दर्ता भएको १४ महिना नाघिसकेको छ ।