काठमाडौं । सरकारले सुशासन कायम र सरकारी कामकाजको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ । यसैगरी, आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र विकास निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन अध्यादेश ल्याउनु परेको मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले बताउनुभयो । बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सरकारी लगानीको प्रतिफल वृद्धि, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न र सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश सहयोगी बन्ने स्पष्ट पार्नुभयो । पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न पाँच अध्यादेश जारी गर्न सिफारिश गरेको थियो । त्यसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको थियो । अध्यादेशमार्फत २९ वटा ऐन संशोधनका लागि सिफारिश भएकामा ती सबै जारी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका छन् । त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि केही समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न र कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश पनि जारी गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सहमतिमै अध्यादेश ल्याइएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनुभयो । संसद् सुरु भएको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ६० दिनभित्र पारित गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यथोचित समयमा संसद् आहृवान हुने उहाँको भनाइ थियो ।
एक वर्षभन्दा कम सजाय भएकाले कैदको सट्टा रकम तिर्नसक्ने
मिलापत्र हुनसक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको मुख्यसचिव अर्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तेजाव आक्रमण जघन्य अपराध भएकोले यसलाई घरेलु हिंसा मात्र नमान्ने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ । एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा रकम तिर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अपराध पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा पति, पत्नी, छोरा, छोरी, वा बाबुआमाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको रकम दुरुपयोग रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमशः अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकहरूले पनि योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था
अध्यादेशमार्फत नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएकोले यसबाट ई–गभर्नेन्सको कानुनी प्रबन्धको प्रारम्भ हुने उहाँले बताउनुभयो । कुनै पनि सरकारी काम मिति तोकिएको बाहेक अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कुनै कारण स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरू मध्यबाट कार्यवाहक अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख भई काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष र सेवा निवृत्त हुने उमेर ५८ वर्ष भएकोमा मिलानगरी श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ ।
विदेशी लगानीबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजान सहजीकरण
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा र दुई वर्षका लागि बहु-प्रवेश निःशुल्क भिसा दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रथम सेवा विन्दुको प्रयोजनको लागि कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने व्यवस्था गरिएको मुख्यसचिव अर्यालले बताउनुभयो । गैरआवासीय नेपालीले विदेशी लगानी गर्दा प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ । विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्र नभई नेपाली लगानी भएको उद्योगले समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा गरिएको विदेशी लगानीबाट प्राप्त आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरलीकृत गरिएको छ । नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले विदेशमा सहायक कम्पनी, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
कम्पनी बन्द गर्दा ९० प्रतिशतसम्म जरिवाना छुट
स्वेट सेयरलाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्टअप उद्यमको हकमा चुक्ता पुँजीको प्रतिशत र कम्पनीको हकमा २० प्रतिशत सेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको अर्यालले बताउनुभयो । कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले हुने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरिएको छ । विवरण नबुझाएको कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिई कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरिएको उहाँले बताउनुभयो । वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बिना दर्ता सञ्चालन गरिएका उद्योग बन्द गर्ने प्रावधान हटाई जरिवाना लिई उद्योग दर्ता गराएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । करोड रुपयाँ सम्मको राजस्व चुहावट विवादको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर नगरी राजस्व रकम उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । सरकारी ठेक्का पट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी, हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाइने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गर्नुभएको छ । पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि उहाँले यो अध्यादेश अध्ययनका लागि भन्दै रोकेर राख्नुभएको थियो । अध्यादेशमा हदबन्दीमा छुट दिइएको तर बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुन परिवर्तन गरी त्यस्तो जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीलाई तोकिएको दस्तुरमा जग्गाको स्वामित्व दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्ण सहमतिसाथ अध्यादेश आएको छ, एउटा अक्षरमा पनि असहमति छैन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता, विज्ञ र सरोकार भएका पक्षसँगको सघन छलफलपछि अध्यादेशहरू ल्याइएको बताउनुभएको छ । सरकारको सिफारिशमा हालै राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गर्नैपर्ने भएकाले बहुतै सावधानी र मिहिनेतका साथ अध्यादेश सिफारिश गरिएको बताउनुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि सुशासनलाई प्रवाह दिनेगरी ल्याइएको अध्यादेशको एउटा अक्षरमा पनि असहमति नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सरकार टिकाउने मात्रै हाम्रो काम होइन, सरकार त आफैँ टिकिहाल्छ । यसलाई सफल बनाउनु र परिणाम दिनु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो । यी अध्यादेश आउन सक्नुले सरकारको सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता ज्वलन्त रूपमा प्रकट भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेस र एमालेको शीर्ष नेतृत्व तह, ब्युरोक्रेसीको शीर्ष नेतृत्व, एक्सपर्टको राय सल्लाह, सघन र विस्तृत छलफलपछि सबै पक्षको सहमतिमा, उद्योग व्यवसायीको समस्या सुनेर कसरी समाधान हुन्छ ? भन्ने सल्लाह गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘एउटा अक्षरमा पनि कतै असहमति छैन । पूर्ण सहमतिसाथ अध्यादेश आएको छ ।’ अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेको हल्ला गलत भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकार ढल्यो भन्नेहरूका प्रयास विशाल नदीमा बसेर छेउबाट ढुंगा हानेर नदी छेक्ने प्रयास मात्रै भएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यादेशले सुशासन दिने सरकारको कामलाई बढावा दिएको उहाँको दाबी थियो । ‘अहिलेको सरकार जनतालाई सेवा प्रवाहदेखि समग्र सुशासनको पक्षलाई सुदृढ, प्रभावकारी र गतिशील बनाउन बनेको हो । सुशासन दिने, विकासका कामलाई प्रभावकारी बनाउने, समृद्धि हासिल गर्ने, समृद्धिका लागि दत्तचित्त छ भन्ने अध्योदश जारी गराईबाट स्पष्ट हुन्छ,’ ओलीले भन्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच