तीनवटै जिल्ला अदालतका मुद्दाविरुद्ध उच्चमा रवि

काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने तीनवटै जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुग्नुभएको छ । उहाँले शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो भने यसअघि नै कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतविरुद्ध उहाँले उच्च अदालत पोखरा र बुटवलमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा माघ तीन गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजालसले ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । धरौटी माग गरिएको उक्त आदेश चित्त नबुझकोले साधारण तारेखमा बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भनी लामिछानेले उच्च अदालतमा शुक्रबार निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।

गत पुस २१ गते रविसहित ३९ जनाविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम संगठित तवरले ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दामा उनीहरूबाट जम्मा दुई अर्ब ४१ करोड बिगो दाबी गरिएको छ । प्रतिवादी कायम गरिएकामध्ये रवि र उहाँका व्यावसायिक साझेदार पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको हिरासतमा रहेकै बेला काठमाडौं झिकाएर प्रहरीले सरकारी वकिलसमक्ष बयान पनि लिएको थियो । तर, यस मुद्दाका अभियुक्तमध्ये जिबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहित अधिकांश फरार छन् ।

यस मुद्दामा रविका नाममा सहकारी ठगीमा पाँच करोड ८ लाख ६९ हजार ६३३ रुपैयाँ पाँच पैसा बिगो कायम गरिएको छ । छविलाई रविलाई भन्दा बढी बिगो तोकिएको छ । छविका नाममा पाँच करोड ७८ लाख ९६ हजार ४८० रुपैयाँ बिगो तोकिएको छ ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रवि प्रबन्ध निर्देशक र छवि उपाध्यक्ष थिए । जिबी अध्यक्ष थिए । सहकारीको रकम गैरकानुनी तरिकाले गोर्खा मिडिया नेटवर्क नामक कम्पनीमा लगेर बचतकर्तालाई ठगेको मुख्य अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ । अदालतले तत्काल उहाँ निर्दोष हुन् भन्न नमिल्ने भनी आदेशमा लेखेको छ ।

रूपन्देही अदालतको आदेशविरुद्ध यसअघि लामिछानेको उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन
लामिछानेले जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेश बदर गरी पाऊँ भन्दै उच्च अदालत बुटवलमा पुनरावेदन निवेदन दिइसक्नु भएको छ । बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध कसुरमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा दर्ता भएको मुद्दाको बहसपछि गत माघ १३ गते जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालत रूपन्देहीको सोही आदेशबमोजिम माघ १३ गते साँझ नै लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुभएको थियो । जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएको डेढ महिनापछि लामिछानेले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी पाऊँ भन्दै पुनरावेदन निवेदन दिनुभएको हो ।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न गरेको आदेश बदर गरी थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देही यसअघि नै उच्च अदालत गइसकेको छ । सुप्रिम सहकारीका १० हजार ३९१ जनाले बचत गरेको एक अर्ब ३१ करोडमध्ये ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको भन्दै गत वैशाख तीन गते २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उक्त बचतमध्ये १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिएपछि लामिछाने सहितका थप १४ जना र वैशाखमा मुद्दा दर्ता भएका आठजना गरी २२ जनाविरुद्ध गत माघ ६ गते सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पूरक मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनीहरू सबैलाई ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो माग दाबी गरिएको थियो ।

लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा दुई करोड र गोर्खा मिडियाका नाममा गएको दुई करोड १५ लाख २८ हजार सामूहिक दायित्व गरी चार करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो । त्यस्तै, गोर्खा मिडियाका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशीविरुद्ध दुई करोड ५० लाख व्यक्तिगत र एक करोड ७७ लाख ८८ हजार गरी चार करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।

यस्तै, जिल्ला अदालतको आदेशपछि छविलाल जोशी पनि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । जोशीले पनि जिल्ला अदालतको आदेश बदर माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा पुनरावेदन दिएका छन् ।

कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पोखरा उच्च अदालतमा पनि रवि
जिल्ला अदालत कास्कीको धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै लामिछानेले उच्च अदालत पोखरामा पनि निवेदन दिइसक्नु भएको छ । कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ गते थुनछेकसम्बन्धी सुनुवाइको आदेशमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरेकोमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनी लामिछानेले निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो । लामिछानेले दफा ७३ बमोजिम निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले लामिछोनलाई ६५ लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश गर्नुभएको थियो । लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी थुनामा राख्नुपर्ने मागसहित सरकारी वकिलको कार्यालयले यसअघि नै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । सरकारी वकिलको निवेदनपछि उच्च अदालत कास्कीका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाले धरौटीमा छाड्नुका कारण प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरिसक्नु भएको छ । लामिछानेको निवेदन दर्ता भएपछि सरकारी वकिलसहितको निवेदनमा सँगै राखी मुद्दा अघि बढ्नेछ ।