जलविद्युत क्षेत्रमा थप भारतीय लगानी भित्र्याउने तयारी

काठमाडाैं । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा थप भारतीय लगानी भित्राउने तयारी गरिएको छ । निजी क्षेत्रको समेत लगानी भित्र्याउने गरी तयारी अघि बढाइएको हो । अहिले सतलज, एनएसपिसिहरुले उत्पादन गरिरहेका छन्, अन्य निजी क्षेत्रहरुलाई समेत भित्र्याउने तयारी भइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

‘२०२२ देखि नै २८ मेगावटको उर्जा निर्यात गर्ने अनुमति भारतबाट पायौं । त्यसपछिका अर्को वर्षमा २/३ ओटा प्रगति भए । २५ वर्षको उर्जासँग सम्बन्धित उत्पादन, प्रशारण लाइन, ट्रेडलगायतका विषयमा भिजन डकुमेण्ट थियो । १० बर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्ने विषय आयो । त्यसअघिका गृहकार्य छोटो समयमा मात्रै नभई दीर्घकालिन रुपमै निकासी गर्न नसके लगानीकर्ता आउँदैनन् र लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सक्दैन भनेर दीर्घकालिन हिसावले समझदारी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको हो । त्यसमा अहिले २-३-४ वर्षसम्मका लागि राज्यहरुसँग हामीले समझदारी गर्न सक्नेछौं । आजको आजै बिजुलीका दर तोक्न पनि सक्छौं । १००० मेगावाटसम्म बिजुली बेच्नलाई आधार बनेको छ । हामी गर्नसक्छौं । त्यो एउटा ठूलो सफलता हो । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा अहिले सतलज, एनएसपिसिहरुले उत्पादन गरिरहेका छन्, अन्य प्राइभेट सेक्टरहरुलाई समेत त्यस्ता परियोजनाहरु अघि बनाउने गरी भित्राउने तयारी भइरहेको छ,’ भारतका लागि नेपाली राजदुत डाक्टर शंकरप्रसाद शर्माले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो ।

जलविद्युतमा लगानीसँगै ४ ओटा ट्रान्समिसनलाइनको कुनैलाई अपग्रेड गर्ने, कतिपय नयाँ बनाउने गरी तयारीलाई समेत तिब्र पारिएको र यो पनि नेपालका लागि ठूलो सफलता रहेको राजदुत शर्माले बताउनु भयो । शर्माकाअनुसार नेपालले भन्दै आएको बंगलादेश पनि बिजुली निर्यात गर्न पाउनुपर्ने माग समेत बिस्तारै पूरा हुँदै गएको छ । भैगोलिक सहकार्य एकदमै जटिल हुनसक्ने अनुमान गरिएकोमा भारत-बागंलादेशको क्षमतामा खासगरी ४० मेगावट भन्दा बढी निर्यात गर्न ठाउँ नभएको  र खासगरी ट्रासमिशनलाई नभएकाले समस्या छ । ४० मेगावाट सांकेतिक रुपमा गरिएपनि यसमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ । त्यसो त बंगलादेशले पनि नेपालको उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ । त्यसका साथसाथै बंगलादेशमा बिजुली बेच्नका लागि भारत र बंगलादेश, नेपाल र भारतको बीचमा ट्रान्समिसन लाइन पनि हुन जरुरी रहेको र यसमा धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेको राजदुत शर्माको भनाइ छ । बंगलादेश बिजुली बेचेपछि श्रीलंका, म्यानमार कुनैपनि देशमा इनर्जी ट्रेड गर्नुपर्दा वा निर्यात गर्नुपर्दा सहज हुनेछ ।

२०३५ सम्म नेपालको विद्युतजडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको ‘विद्युत विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दिर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भइसकेको छ भने ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना-२०८१ मा सन् २०३५ सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलगायतमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य छ ।

मार्गचित्रमार्फत अबको ११ वर्षमा विद्युतको थप २६ हजार मेगावाट हाराहारीमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल विद्युतजडित क्षमता ३४०३ मेगावाट रहेको छ । उत्पादित विद्युतमा साढे १३ हजार मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले नेपालमा बढीमा २२ सय मेगावाटसम्म विद्युत खपत हुने गरेको छ । अहिले भारतमा वर्षामा एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात हुने गरेको छ ।

मार्गचित्रअनुसार नै हेर्ने हो भने अब ११ वर्षमा थप नौ हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा विद्युत उत्पादन हुने क्रम बढ्दो छ । विद्युत विकास विभागले हालसम्म निर्माणका लागि १० हजार १५४ मेगावाटका आयोजनालाई लाइसेन्स दिएको छ । त्यसमा ३४ सय मेगावाटका सञ्चालनमा छन् । त्यसअनुसार अहिले सात हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणका चरणमा छन् । योबाहेक नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ९६० मेगावाट विद्युत सोलार परियोजनाबाट खरिद गर्ने पक्रिया पनि अघि बढेको छ । यसैगरी, अहिले ११ हजार १२८ मेगावाटका आयोजनाले निर्माणको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । यसैगरी आठ हजार ९० मेगावाटका आयोजनाले सर्भका लाइसेन्स लिएका छन् । उनीहरूको सर्वेको चरणमै छ । योबाहेक थप तीन हजार ४५४ मेगावाटका आयोजनाले सर्भेका विभागमा आवेदन दिएका छन् । यसले पनि आगामी दिनमा ती आयोजनाहरु अघि बढेको खण्ड्मा उत्पादन ठूलो मात्रमा हुने सम्भावना उच्च छ ।

भारतको लगानी कनेक्टिभिटीमा

भारतले पछिल्लो समय नेपालको पूर्वाधार विकासका कार्यहरु बढाउँदै लगेको छ । भारतकै पहलमा जनकपुर जयनगर रेल्वे शुरु पनि भइसकेको छ भने बर्दिवाससम्म जानका लागि रेल्वे ट्रायकहरुको कामहरु पनि भइरहेको छ । अरु रेल्वेका प्रोजेक्टहरु समेत अघि बढ्दैछन् । सुदूरपश्चिममा पुल, सडकजस्ता पूर्वाधारका समस्या भएका ठाउँमा बनाउने कार्य अघि बढेको छ । ठूलो प्रोजेक्टहरुमा खासगरी धेरै वर्षदेखि अड्केर बसेको पञ्चेश्वरलाई भारतले अघि छिट्टै अघि बढाउँदैछ । उच्चस्तरीय छलफल गरेर यसलाई अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको छ । फर्टिलाइजर, कृषि, खानेपानीसँग सम्बन्धि ४-५ ओटा एमओयु भइसकेका छन् ।  खानेपानी र सरसफाईसँगसम्बन्धि भइसकेको र शहरी विकास, कृषि, लाइफ स्टक अरुसँग पनि सम्बन्धित एमओयू तयारी अवस्थामा र यसमा छिट्टै हस्ताक्षर हुनेछ ।

शर्मा भन्नुहुन्छ-‘फोटिलाइजर, कृषि, ट्रेडदेखि सबै सेक्टरहरु भारतसँग जोडिएको छ । अहिले जेजे समस्या छ, त्यसबारे दुई देशबीचको बैठकमा छलफल भइरहेको छ । नेपालबाट कोही अधिकारीहरु नआएको बेलामा नेपाली दुतावासले आफ्नो जिम्मेबारी ठानेर पहल गर्ने गरेको छ । खासगरी स-साना देशहरु मलडोभा, जर्जिया, युक्रेनजस्ता देशहरुले आफ्नो सहकार्यलाई संसारभरी फैलाउने हिसाबले कुरा गरिरहेका छन् । नेपालसँगको सहकार्यले लगानीमा पनि सहयोग हुने, राजनीतिक हिसावले पनि युनिटी हुन्छ भन्ने हिसावले सहकार्य गर्न चाहिरहेका छन् । उनीहरुको इच्छा केही सहकार्य शुरु गरौं भन्ने छ । उनीहरुले कसैले पुनर्निर्माण, उर्जा, पर्यटनमा सहकार्य गर्नका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।’
उहाँकाअनुसार कुनदेशको कुन दक्षता हो, त्यसलाई हेरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिइनेछ ।

क्रस बोर्डर पेमेन्टले ठूलो समस्या हल

नेपाल र भारतबीच क्रस बोर्डर पेमेन्ट सम्झौता भयो । जसकारणले भुक्तानीमा रहेको ठूलो समस्या हल भएको छ । २५ हजार भन्दा बढी पैसा लैजान नपाउने, लुकीछिपि लगेपनि बाटोमा लुटपाट हुने समस्या हल भएको छ । नेपालमा भारतबाट पर्यटकहरु एकदमै धेरै आउने गरेका छन् ।

राजदूत शर्मा भन्नुभयो- ‘२५ हजार खासै ठूलो पैसा पनि होइन । यसमा केही न केही गर्नुपर्ने थियो । भारतबाट २५ हजार भन्दा बढी रकम लैजानुपर्‍यो, ठूलो नोट चलाउनुपर्‍यो भन्ने पहिले देखिएको एजेण्डा थियो । यसमा छलफल गरेर डिजिटल क्रसबोर्डर पेमेन्ट सिस्टम शुरु गर्ने निचोडमा पुगियो । जसले गर्दा यी सबै विषय सम्बोधन भएका छन् ।’

अहिले क्रस बोर्डर पेमेन्ट सिस्टम युपिआई शुरु भएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार दिनको ६० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबारको क्यूआर कोर्डमार्फत भारतबाट नेपालमा कारोबार हुने गरेको छ । नेपालीले भारत कारोबार गर्नका लागि अहिले पनि राष्ट्र बैंकले खोलेको छैन, यद्यपी गृहकार्य भइरहेको अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । तर भारतले क्रस बोर्डर पेमेन्ट शुरु गर्दा भारतीयले नेपालमा जतिपनि खर्च गर्न पाउने आधार बनेको छ । क्रस बोर्डर पेमेन्टका कारण पर्यटक, विद्यार्थी, व्यापारीलाई निकै सहयोग भएको छ । तर नेपालीहरु अझै सबैले यसबारे बुझ्न नसकिरहेको राजदुत शर्मा बताउनु हुन्छ ।

यद्यपी नेपालमा जानेहरुले अझै पनि क्यास नै लिएर जानुपर्छ की भन्ने बुझाइ छ । यो अज्ञानतालाई चिर्नका लागि दुतावासले प्रयास गरिरहेको छ । भारतमा बस्ने नेपाललाई बैंक अकाउन्ट खोल्नका लागि रहेका झन्झट्हरु पनि हट्दै गएका छन भने सहजै कारोबार गर्न सकिरहेको छन् । अकाउन्ट खोलेकोले २ लाख भारु प्रत्येक पटक नेपाल पठाउन सकिन्छ । जसको बैंक अकाउन्ट छैन ५० हजारसम्म बैंकमा गएर एकचोटी भारतबाट पठाउन सक्छ । त्यो बाहेक अझ केकसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे  त्यसतर्फ पनि गृहकार्य भइरहेको दिल्लीमा रहेको नेपाली दुतावासले जानकारी दिएको छ ।

त्यसो त, आधारकार्ड पनि नेपालीले नेपाली नै लेखेर भारतमा पाउने व्यवस्था पनि छ । त्यस्तो कार्ड हुनेलाई सजिलो छ । खासगरी ‘पिपुल्स टु पिपुल्स रिलेशन’ छ । मेडिकल चेकअप गर्न भारत पुग्ने नेपालीहरु धेरै छन् । त्यसका लागि नेपाल सरकारले अलिकति सहज गरिदिएको र कार्डहरुमार्फत भुक्तानी गर्नका लागि सहजीकरण भएको राजदूत शर्मा बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार पर्यटक भएर भारत जाने जसलाई बैंकिङ सिस्टमको कामले सहज भइरहेको छ भने कार्डहरुको सिस्टम बाहेक क्यू आर कोर्डले गर्दा अझ सहज होस भनेर दुतावासले जोड गरिरहेको छ । यद्यपी पेमेन्टमा मोबाइल टु मोबाइल अझै भएको छैन । त्यसका लागि पूर्वाधार बनिसकेको र केही प्राविधिक कारणले अड्केर बसेको छ । त्यो पनि छिट्टै शुरु हुँदैछ ।

दुतावासलाई दिल्ली बाहिर जान समस्या

भारतमा रहेको नेपाली दुतावासलाई आर्थिकदेखि जनशक्तिसम्मको अभाव देखिएको छ । जसकारण दुतावासका अधिकारीहरुलाई दिल्लीबाहिरका अन्य राज्यहरुमा पुग्न समस्या पर्ने गरेको छ । राजदुत शर्माले भन्नुभयो-‘दिल्ली बाहिर जान समस्या छ । फाइनान्सियल रुपमा पनि गाह्रो, फुर्सद समेत नहुने भएकाले त्यति जान नसकेको अवस्था छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अलिअलि गएका छौं । बाहिर गएको बेलामा पनि नेपाली समुदायसँग भेटघाट गर्ने गरिएको छ । दिल्लीमा सबै संघसंस्थालाई समयसमयमा डाक्ने र भलाकुसारी गर्ने गरिएको छ । दिल्ली बाहिरका लागि मेरो अनुरोध दुतावासका कर्मचारीहरु बाहिर गएका बेलामा भेटघाट गर्ने, समस्या बुझ्ने गरेका छौं ।’

यद्यपी, अन्य बेला कुनै समस्या पर्दा हटलाइनदेखि विभिन्न माध्यमबाट छलफल गरिने गरिएको छ ।