काठमाडौं । स्मार्ट कार्ड खरिद गर्ने प्रक्रियामा भएको अनियमितता छानविनका लागि समिति गठन गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आहृवान गरेको ठेक्का प्रकियामा मिलेमतो भएको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको हो ।
ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएकाले प्रतिस्पर्धालाई सीमित पारी अन्य आवेदकले फारमसमेत भर्न नपाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका विषयमा छानविन गरी जानकारी गराउन अख्तियारले मन्त्रालयमा उजुरीसहित पत्राचार गरेको थियो । त्यसबारे छानविन गर्न भन्दै मन्त्रालयले आइतबार ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि साढे १६ लाख स्मार्ट कार्ड खरिद गर्न यातायात व्यवस्था विभागले आह्वान गरेको ठेक्का प्रकियामा मिलेमतो भएको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको हो । मन्त्रालयले आइतबार ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका उपसचिव विनोद खड्काको संयोजकत्वमा इञ्जिनियर दिनेश अधिकारी र लेखा अधिकृत फिरोज आलमसहितको ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
छानविन समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी समिति गठन गरिएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार माघ ४ गते मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट छानविन समिति गठन भएको र १५ दिनभित्र छानविन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै आइतबार छानविन समितिका संयोजकलाई उजुरीको विषयवस्तुसहित पत्राचारसमेत गरिसकिएको छ ।
छानविनका क्रममा ठेक्का प्रक्रिया ‘एसबिडी’अनुसार छ/छैन भनेर हेरिने
छानविनका लािग मूलतः ठेक्का प्रक्रिया स्ट्याण्डर्ड बिड डकुमेन्ट ‘एसबिडी’अनुसार भएको छ/छैन भन्ने विषयलाई प्राथमिकतासाथ हेरिएको छ । त्यसो त लाइसेन्स छाप्ने मेसिन ल्याउँदा त्यसमा लाग्ने भन्सार सरकारी निकायले भुक्तानी गर्ने हो वा ठेकेदारले नै तिर्ने हो भन्ने विषयमा द्विविधा देखिएको छ । यस विषयमा पनि समितिले नै छानविन गर्ने बताइएको छ ।
सामान्यतया टेण्डर हुँदा ठेकेदारले बिडमा नै मेसिनसहितको लाग्ने भन्सार शुल्क तिर्ने भनेर प्रस्ताव गर्ने गर्छन् । तर, यसमा ठेकेदारले बिडमा तल द्रष्टव्यमा भन्सार शुल्कबारे लेखेको तथा त्यो पनि पछि टिपेक्सले टाँसेको भनेर उजुरी दिएको हुनाले त्यस विषयमा छानविन गरिने भएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले झण्डै ४१ करोड रुपैयाँको लागतमा १६ लाख स्मार्ट कार्ड छाप्न तथा मेसिन खरिद र जडान गर्नका लागि आह्वान गरेको ठेक्का अहिले पनि विचाराधीन छ । विभागका आइटी शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन भएर ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा छ ।
ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिन पुस ११ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘सिस्टम’ नै नचल्ने बनाएर मन्त्रालय, विभाग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबीच मिलेमतो भएको आरोप लागेको छ ।
अन्तिम दिन ठेक्का हाल्न तयार रहेकाहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम नै नचलेका कारण ठेक्का हाल्न पाएनन् । त्यसपछि उनीहरूले ठेक्काको म्याद बढाउन महानिर्देशक रिजाललाई पटक-पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको विभागकै कर्मचारीले बताएका छन् । विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरू ४५ दिने सूचना प्रकाशन गरिएकोमा अन्तिम म्याद पुस ११ गतेसम्ममा जम्मा २ वटा कम्पनीले मात्र बोलपत्र पेस गरेको बताउनुहुन्छ । बोलपत्र आह्वान हुँदा सुरुमा प्रकाशित गरिएको सूचनामा पटक-पटक संशोधन पनि गरिएको छ । त्यस विषयमा बिडरले उठाएका विभिन्न प्रश्नको प्रष्टीकरण दिन २ पटकसम्म बोलपत्र संशोधन भएको उहाँको भनाइ छ ।
फ्रान्सको सेल्प र भियतनामको एमके स्मार्ट ज्वाइन्ट स्टकले हाले ठेक्का
बोलपत्र आह्वान भएकोमा फ्रान्सको सेल्प र भियतनामको एमके स्मार्ट ज्वाइन्ट स्टकले ठेक्का हालेका छन् । अन्तिम दिन सिस्टम नै नचलेपछि बोलपत्र पेस गर्न नपाएको भन्दै अन्य ४ कम्पनीले ताकेता गरेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनुवाइ भएन । गत वर्ष १२ लाख कार्ड झण्डै २१ करोड रुपैयाँमा मात्र खरिद गर्ने सम्झौता भएकोमा यसपटक एउटा मास प्रिन्टर र ४ लाख स्मार्ट कार्ड मात्र थप्दा झण्डै दुई गुणा बढी लागत अनुमान राखिनुले पनि सेटिङमा ठेकेदार कम्पनीलाई बढी लाभ दिन लागिएको आशंका गरिएको छ ।
यसअघि १२ लाख कार्डको ठेक्का पाएको जर्मनीको मुलवर कम्पनी, भारतका एमसिटी र एमएसपी कम्पनी तथा युएईको अर्को एकसहित चार कम्पनीले सिस्टमको समस्याका कारण बोलपत्र पेस गर्न नपाएको भनेर गुनासो गरेका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच