शिक्षा क्षेत्रमा बिर्सिनलायक समय, सुध्रिएन शैक्षिक गुणस्तर

काठमाडौं । २०८१ साल शिक्षाको क्षेत्रका लागि अन्योलता र संकटले भरिएको वर्ष रहृयो । यसवर्ष सुधारको अपेक्षाभन्दा बढी अन्योल, आन्दोलन र अस्थिरताले शिक्षालाई घेर्‍यो । शिक्षकहरूको आन्दोलन र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण शैक्षिक गतिविधिहरू मात्र प्रभावित भएनन्, विद्यार्थी, अभिभावक र नीति-निर्माताहरू सबै गम्भीर चिन्तामा परेका छन् । शैक्षिक हड्तालका कारण देशभरका विद्यालयहरू प्रभावित भएका छन् । विद्यालय तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ, जसले हजारौँ विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको छ । नयाँ भर्ना अभियान ठप्प छ, जुन विशेष गरी सरकारी विद्यालयहरूमा भर्ना दर घटाउने सम्भावनातर्फ इङ्गित गर्छ ।

कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा नजिकिँदै गर्दा शिक्षण-शिक्षण प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनु, विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य र तयारीमा नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ । साथै, नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसमेत अन्योलमा पर्दै जानु नेपालको शैक्षिक चक्रलाई नै असर पार्ने संकेत हो । सरकारको तर्फबाट स्पष्ट योजना र संवादको अभावले आन्दोलन थप जटिल बनेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले कुनै ठोस समाधानको खाका नबुझाउँदा आन्दोलनकारी शिक्षकहरूको असन्तुष्टि गहिरिँदै गएको छ । यसले प्रशासनिक कमजोरी, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, र संवादको कमजोरी उजागर गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन ऐन, नियमावली र कार्यान्वयन प्रक्रियामा तीव्रता आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्म सरकारको मौनता वा ढिलासुस्तीले आन्दोलन चर्कनु स्वाभाविक देखिन्छ । २०८१ सालका प्रमुख शैक्षिक घटनालाई संक्षेपमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

शिक्षक आन्दोलनको वर्ष
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै शिक्षकहरू चैत २० फेरि आन्दोलित भएका छन् । विद्यालय तहको परीक्षा सकाएर देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंमा भेला भई प्रदर्शनमा उत्रिएका शिक्षकले चैत २५ देखि शैक्षिक हड्ताल नै गरेका हुन् । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा उक्त आन्दोलन भएको हो । दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिने भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो । तर, सदनको हिउँदे अधिवेशनबाट पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढ्न नसकेपछि महासंघले अनिश्चितकालीन काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन सुरु गरेको हो । यसअघि भएको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । माघ २० गतेदेखि आन्दोलनमा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघले चैत २० देखि काठमाडौं जाऔँ अभियानअन्तर्गत अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

१३ महिनामै त्रिविका उपकुलपतिको राजीनामा
चारवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त हुनुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. केशरजंग बरालले १३ महिनामै राजीनामा दिएको विषयले पनि चर्चा पायो । बराललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहालले २०८० फागुन १० गते उपकुलपतिमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । उपकुलपतिले राजीनामा दिनुपर्नाको मुख्य कारण विश्वविद्यालयका कुलपतिले असहयोग गरेको तथा अस्थायी तथा करारका शिक्षक र कर्मचारीको समस्या मुख्य रहेको बताइएको छ । विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नदिएको र डिन नियुक्तिमा पनि हस्तक्षेप गरेको कारण उहाँले राजीनामा दिनुपरेको बताउनुभएको छ ।

‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ विवादमा
निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले ल्याएको ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ पनि विवादमा प¥यो । उक्त निर्देशिक अव्यावहारिक भएको भन्दै महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएको थियो । महासंघले अर्थमन्त्री पौडेललाई १६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । गत जेठ १३ गते जारी भएको उक्त निर्देशिका त्यतिबेलै नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएको थियो । अहिले यो विषय अदातलसम्म पुगेको छ ।

एसइईमा आधाभन्दा बढी अनुत्तीर्ण
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नयाँ ‘लेटर ग्रेडिङ’ प्रणालीका आधारमा सार्वजनिक गरेको एसइईको नतिजामा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असार १३ मा गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा प्रकाशन गरेको थियो । विगत सात वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर यस वर्षदेखि नयाँ ‘लेटर ग्रेडिङ’ प्रणाली लागू गरिएको थियो । ग्रेडिङ प्रणालीका आधारमा नतिजा प्रकाशन हुँदा आधाभन्दा बढी अर्थात् ५२.१४ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएपछि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरबारे प्रश्न उठेको छ । एसइई दिएका चार लाख ६४ हजार ७८५ विद्यार्थीमध्ये दुई लाख २२ हजार ४७२ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । यसैगरी, कक्षा १२ को परीक्षामा झण्डै ५३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका थिए ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा
विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी भनिए पनि अन्ततः दलकै भागबण्डामा विश्वविद्यालयको नेतृत्व छनोट गरिएको विषयले पनि यो वर्ष चर्चा पायो । प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाउने भन्दै कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अघि बढाए पनि सत्तारूढ दलको दबाबपछि नियुक्तिका बेला दलीय भागबण्डा गरिएको हो । पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसनिकट प्राध्यापकले भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति पाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिन र निर्देशक नियुक्तिमा प्रमुख तीन दलहरूबीच भागबण्डा भएको थियो । मेरिटको आधारमा नियुक्ति गर्नका लागि छनोट समिति बनाइए पनि कार्यकारी परिषद्ले भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरेको थियो । कार्यकारी परिषद्का उपकुलपति केशरजंग बराल, रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्ट्रार केदारप्रसाद रिजालले आठजना डिन र तीनजना निर्देशक नियुक्त गर्नुभएको थियो । नियुक्ति पाएकामध्ये कांग्रेसनिकट तीन, एमाले र माओवादीनिकट दुई-दुई प्राध्यापक भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।