बजेटमा यथास्थितिवादी सोच हावी

✍️ नन्दलाल खरेल
पाँचदलीय गठबन्धन सरकारका कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । सीमित, स्रोत र कमजोर खर्च क्षमतालाई बेवास्ता गर्दै अगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु वर्षको संशोधित बजेटभन्दा करिब २४ प्रतिशत ठूलो सरकारले चुनावलक्षित वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ । आमूल परिवर्तनको डिङ हाँक्ने कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीले ल्याएको यो बजेट अत्यन्तै निरस, पुरानै बजेटको निरन्तरता र पराधीनतातर्फको जगमा बनेको अत्यन्तै कमजोर बजेट हो ।

अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटमा चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड वित्तीय खर्च २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड, वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड छ भने बजेट स्रोत राजस्व आम्दानीबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब र अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड छ । पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च धान्न सरकारले वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदानमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने यो बजेट मागेर देशको कायपलट गर्ने, हावाको महल बनाउने योजनामा केन्द्रित छ ।

बजेट एक वर्षमा गरिने खर्च र आम्दानीको अनुमान हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेटले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्च प्रस्ताव गरेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३ खर्ब ७८ रुपैयाँमध्ये साढे १० महिनाको अवधिमा जम्माजम्मी ३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । कमजोर पुँजीगत खर्चमा सरकारले समृद्धिको सपना देखेको छ । समृद्धि विकासको गीत गाउनु, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु सरकारलाई लज्जा हुनुपर्ने हो ।

तर, सरकारलाई अलिकति पनि अफ्ठ्यारो महसुस भएको छैन । सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १० प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेको छ तर पुँजीगत खर्चमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ प्रतिशतले कमी आई २१.२ प्रतिशतमा झरेको छ । पुँजीगत बजेट कटौती गरी सरकारले महत्वाकांक्षी सपना बुन्नु आफैंमा हास्यास्पद हो ।

आमजनताले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा आर्थिक संकट, रोजगार संकट र व्यावसायिक संकटबाट पार पाउने अपेक्षा गरे तापनि घुमीफिरी रुम्जाटारमा भनेझैँ उही निरन्तरतामा रुमलिएको बजेट आएको छ । योजना र कार्यक्रमको फेहरिस्त हेर्दा सबै मन्त्रालयलाई खुशी बनाउन साना योजनादेखि ठूलासम्म चालुदेखि नयाँ कार्यक्रमहरू समेट्ने कोसिस देखिन्छ । बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या परेको बेला कर्मचारीको तलब वृद्धि आवश्यक थिएन ।

यसले चालु खर्च ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बढ्नेछ । बजेटमा वृद्धवृद्धा भत्ता ६८ वर्षमै दिने योजना बनाएको छ । अर्थतन्त्रको स्रोतलाई हेर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु मुलुकको हितमा देखिँदैन । दलहरूबीच भत्ता वितरणमा भएको प्रतिस्पर्धाले आगामी वर्ष अर्थतन्त्रमा थप १० अर्ब चाप पर्नेछ । भत्ता वितरण समानुपातिक तरिकाले सबैलाई दिनु नपर्ने हो । यो वर्गीय हुनुपर्छ । जोसँगै सम्पत्ति छैन, जो कमजोर छ त्यस्ता बुढाबुढीलाई मात्र भत्ता दिनु पर्‍यो तर उच्च घरानीया बुढाबुढीलाई पनि भत्ता दिएको छ । ती वर्गका बुढाबुढीलाई भत्ताको कुनै अर्थ छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, आर्थिक वृद्धि गर्ने, रोजगार बढाउने, गरिबी घटाउने, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात विस्थापन गर्ने, सीमान्तकृत समुदायका समस्या सम्बोधन गर्ने, समुन्नत नेपाल बनाउने थुप्रै कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा सरकारले कत्तिको प्रभावकारिता देखाउँछ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हिजोको सरकारले पनि थुप्रै आकर्षक कार्यक्रमहरू नल्याएको होइन तर ती कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दा अर्थतन्त्र अहिले झन्झन् संकटग्रस्त बन्दै गएको छ ।

सरकारले अघिल्लो बजेटको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरे पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको छ । गृह र रक्षा प्रशासनको बजेट वृद्धि गरेको छ । सुरक्षातर्फ २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । यो कूल बजेटको १३.३८ प्रतिशत हो । गत वर्ष रक्षा र गृह प्रशासनलाई १३.२२ प्रतिशत बजेट पु¥याएको थियो । सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि दर आठ प्रतिशत घोषणा गरेको छ । अर्थतन्त्र परिसूचकहरू नकारात्मक दिशामा गएका बेला यो घोषणा अत्यन्तै हावादारी रहेको पुष्टि हुन्छ ।

बजेट स्वाधीन अर्थतन्त्रमा आधारितभन्दा दलाल पुँजीवादमा आधारित छ । बजेटलाई निर्वाचनमुखी बनाएकाले यसको आकार र स्रोत दुवै महत्वाकांक्षी छ । ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता गठबन्धन सरकारसँग छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएर दुई पटक संशोधन भई बजेटको आकार घटाइएको छ । आगामी दिनमा यो नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । यस वर्ष राजस्व असुलीको अवस्था हेर्दा आगामी वर्ष १२ खर्ब ४० अर्बको असुली लक्ष्य ३३ प्रतिशत बढी छ । यस्तो भीमकाय लक्ष्य इतिहास अहिलेसम्म फेला परेको छैन ।

गणतन्त्रपछिका वर्षमा बजेटको आकार बढ्दै गएपछि अर्थतन्त्रमा खासै परिवर्तन आउन सकेन । बरू अर्थतन्त्र झन्झन् संकटतर्फ गयो । यसको प्रमुख कारण दलाल पुँजीवाद हो । अयातमुखी र रेमिट्यान्टमुखी अर्थतन्त्र दलाल पुँजीवादको मुख्य चरित्र हो । दलाल पुँजीवादमा मजदुर, किसान, गरिब र उत्पीडनमा रहेका जनताभन्दा पनि दलाल, माफिया, बिचौलिया, भ्रष्ट, उपल्लो स्तरका नोकरसाहीहरूको हित रक्षा गर्ने नीति नियम बनाइन्छ । तीनीहरूलाई केन्द्रित गरेरै बजेट विनियोजन गरिन्छ । भूइँतहको लागि छुट्याइएको कतिपय बजेट तिनै उपल्लो तहका वर्गले घुमाई फिराई लिने गर्दछन् ।

तीन÷तीनवटा घटकहरू सरकारमा कम्युष्टि छन् । अर्थमन्त्री पनि कम्युनिष्ट पार्टी कै छन् । यिनीहरूको पथपदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद नै हो । माक्र्सवादको पहिलो मान्यता ‘यो संसारको इतिहास वर्गसंघर्षको इतिहास हो’ भन्नेबाट सुरु हुन्छ । नेपाली समाजको इतिहास चाहिँ वर्गसंघर्षबाट बनेको होइन जस्तो गरी व्यवहार गरिएको छ । विगतका सबै बजेटहरूमा कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतका सरकारले वर्गसंघर्षको इतिहासमा पछि परेका र पारिएका समुदायलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु दुर्भाग्यको कुरा हो ।

बजेटमा धेरै पक्षहरू नराम्रा भए पनि केही पक्षहरू सकारात्मक छन् । पूर्वाधारका पुराना आयोजनामा पहिलेभन्दा धेरै बजेट दिएको छ । भौतिक, ऊर्जा, खानेपानी, शहरी विकास जस्ता विकाससम्बन्धी मन्त्रालयले धेरै बजेट पाएका छन् । बजेटले संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको ठोस कार्यान्वयनको पहल लिएको छ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर कूल बजेटको २४ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यी राम्रा पक्षलाई सरकारले इमानदारीपूर्वक लागू गर्ने कुरामा आमजनताको प्रशस्त आशंका छ ।

अन्त्यमा, आगामी आवको बजेट अघिल्ला वर्षमा झैं वितरणमुखीसहित ठूलो आकारको आइसकेको छ । त्यतिमात्र होइन अहिले बजेट चुनावमुखी छ । संकटतर्फ गएको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने योजनाको अभाव छ । वृद्धवृद्धा, कर्मचारी, उद्योगी व्यवसायीलाई खुशी पार्ने बजेट आएपनि तल्लो वर्गका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात’ झैँ देखिएको छ । सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनी, घुसखोर, माफिया, दलाल, कमिसनखोर, अन्तर्राष्ट्रिय भूमाफिया, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनीको हितअनुकूल कानुन बनाएर सर्वसाधारण नेपालीको हुर्मत लिँदै आफू पतनको यात्रामा अघिबढेको छ ।

आज देशलाई आवेग होइन आशा, आश्वासन होइन कार्यक्रम, सपना होइन नीति, भाषण होइन निर्णय चाहिएको छ । कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सक्नेमात्र चाहिएको छ । सधैंभरि सरकारको ठिटलाग्दा यथास्थितिवादी फोस्रा आश्वासन र कर्मकाण्डी योजनामात्र हेर्न जनताले चाहेका छैनन् ।

(खरेल नेकपा (बहुमत) अन्तर्गत राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनका संयोजक हुनुहुन्छ ।)