सुडान घोटाला प्रकरण

काठमाडाैं । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । पूर्वआइजिपी राणाले पेन्सन रोकिनुको कारण माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले पेन्सन रोकिनुको कारण पेस गर्न विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सुडान घोटाला प्रकरणमा पूर्व आइजिपी राणालाई दोषी ठहर गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र पठाएपछि पूर्व महानिरीक्षक राणाको पेन्सन रोकिएको थियो । पेन्सन रोकिएपछि साउन १७ गते उहाँले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

सुरक्षाकर्मीका लागि गुणस्तरहीन सामग्रीका लागि २८ करोड, ८१ लाख, ६१ हजार, ६२९ रुपैयाँ ३० पैसा भुक्तानी दिँदै भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित आयोगले तीनजना पूर्वआइजिपी र ठेकेदारसहित ३६ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले २०७४ वैशाख १७ गते उक्त विवादमा फैसला सुनाउँदै तीन पूर्वआइजिपी, नेपाली ठेकेदार शम्भु भारती, विदेशी सप्लायर्स सहितलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद गर्ने विशेषको फैसला सदर गरेको थियो भने जरिवानाचाहिँ न्यून गरेको थियो । सर्वोच्चले ५० हजार मात्र जरिवाना हुने फैसलामा भनेको थियो ।

राणा २०६३ भदौमा प्रहरी महानिरीक्षक भई २०६५ असोज २ मा अवकाश पाउनुभएको थियो । सेवा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार राणाले अवकाश पाउँदा १६ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ पाउनुहुन्थ्यो । नियमअनुसार बढ्दै गएर अहिले उहाँले मासिक ४९ हजार ६८ रुपैयाँ पाउँदै आउनुभएको थियो ।

के थियो पूर्वआइजिपी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा ?

सर्वोच्च अदालतले सुडानको डार्फरमा प्रहरीलाई चाहिने एपिसी लगायतका सामान खरिदमा घोटाला गरेको आरोपमा तीन पूर्वप्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई जरिवाना र कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै सुडानको मिसनमा जान नेपाल प्रहरीको बन्दोबस्तीको सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै तीनजना पूर्वआइजिपीहरूलाई जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चले तत्कालीन आइजिपीहरू ओमविक्रम राणालाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो । त्यसैगरी, पूर्वप्रहरी अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवाना, श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह सांग्देनलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो । निजहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि चाहिने एपिसी लगायतका बन्दोबस्तीका सामानको खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोग लगाएको थियो ।

यस्तो अभियोग लगाउँदै २०६८ जेठ २४ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले विशेष अदालतले फैसला उल्टाउँदै पूर्वप्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा, रमेशचन्द ठकुरी र हेमबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको थियो । ‘सुडान घोटाला’को नामले बहुचर्चित यो मुद्दाको टुंगो दायर भएको पाँच वर्षपछिमात्रै लागेको थियो । नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वआइजिपीसहित २३ बहालवाला तथा १२ अवकाशप्राप्त प्रहरी र दुई ठेकेदार संलग्न रहेको भनिएको सुडान घोटाला मुद्दाको किनारा सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लागेको दिन लगाएको थियो ।

कामु प्रधानसेनापति विरुद्धको रिटमा दरपीठ सदर

यस्तै, कामु प्रधानसेनापति नियुक्त भइसकेका बलाधिकृत रथी अशोकराज सिग्देल विरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । यसअघि साउन १३ गते सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले रिट दरपीठ गरिदिनु भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र सिन्धुलीका युवराज सफल भन्ने युवराज पौडेलले सिग्देलको जन्ममितिमा कैफियत रहेको दाबी गर्दैै रिट लिएर सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनबाट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि त्यसविरुद्ध उहाँहरूले इजलासमा निवेदन दिनुभएको थियो ।

उक्त निवेदनपछि न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार दरपीठको निर्णय नै सदर गरिदिएको हो । सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठको निर्णयमा भनेको छ, ‘निवेदनमा उठाइएजस्तै सरकारी दस्ताबेजमा जन्ममिति कानुनविपरीत फेरबदल भई कुनै कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएमा साधिकार निकायमा कानुनबमोजिम कानुनले प्रदान गरेको उपचार खोज्न जान सकिने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन ।’ इजलासको लिखित आदेश भने आइसकेको छैन । दरपीठ सदर भएसँगै सिग्देललाई प्रधानसेनापति नियुक्त गर्न बाधा हटेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

पाँच प्रदेशमा मुसलधारे वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह